छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): कोहिनूर शिक्षण संस्था आणि खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाशी संबंधित बोगस पदवी घोटाळ्याच्या मुळाशी जाऊन या घोटाळ्याचा व्यापक पर्दाफाश करण्याचा पोलिसांचा प्रामाणिक प्रयत्न असून त्या दिशेने तपासाची चक्रे फिरवण्यात येत आहेत. परंतु या तपासात पोलिसांना याबाबीशी संबंधित राज्य सरकारच्या प्राधिकाऱ्यांकडून म्हणावे तसे सहकार्य मिळत नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यातच आता या बोगस पदवी घोटाळ्याचा तपास कोहिनूर शिक्षण संस्था व बोगस पदव्या मिळवण्याऱ्या व्यक्तींपुरतीच मर्यादित न ठेवता तपासाची व्याप्ती वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कोहिनूर शिक्षण संस्थेची सचिव आस्मा इद्रिस खान आणि सहसचिव पठाण मकसूद खान या दोघांनी पुण्याच्या डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे नाव व लोगो वापरून एम.फिल. च्या बनावट व खोट्या पदव्या तयार करून त्याआधारे २०२१ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पेट परीक्षेतून सूट मिळवून पीएच.डी.ला प्रवेश मिळवला. या दोघांकडील एम.फिल. च्या पदव्या बनावट व खोट्या असल्याचे डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाने कळवल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या फिर्यादीवरून बेगमपुरा पोलिसांनी २६ मार्च रोजी गुन्हा दाखल केला आणि आस्मा खान व या घोटाळ्याचा मास्टरमाइंड डॉ. मझहर खान याला बेड्या ठोकल्या.
पोलिस उपायुक्त नितीन बगाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस आयुक्त तथा तपास अधिकारी संपत शिंदे आणि सिटी चौक ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक तथा सहायक तपास अधिकारी अजित दगडखैर हे तपासाची चक्रे वेगाने फिरवून या बोगस पदवी घोटाळ्याचे वेगवेगळे कंगोरे शोधून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या शोधातून बोगस पदवी घोटाळ्याच्या मुळाशी जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. हा तपास सुरू असतानाच शेख मोहम्मद हाफीज उर रहेमान मोहम्मद मोइजुद्दीन याने कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाच्या बनावट व खोट्या पदव्यांच्या आधारे कोहिनूर महाविद्यालयात पूर्णवेळ सहशिक्षकाची नोकरी मिळवल्याचे समोर आले. त्यामुळे पोलिसांनी शेख मोहम्मद हाफीज आणि प्राचार्य डॉ. शंकर अंभोरे या दोघांना अटक केली.
हा बोगस पदवी घोटाळा फक्त आस्मा खान आणि मकसूद खान या दोघांपुरताच मर्यादित नसून त्याच्या व्याप्ती खूप मोठी असल्याचा संशय तपास अधिकाऱ्यांना आल्यानंतर त्यांनी छत्रपती संभाजीनगरचे (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांना दोन पत्रे लिहून कोहिनूर महाविद्यालयातील सर्वच सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापकांबरोबरच शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्याही पदव्यांची पडताळणी करून देण्यास सांगितले. या पत्राच्या आधारे विभागीय सहसंचालकांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला पत्र लिहून पदव्यांच्या पडताळणीचा चेंडू विद्यापीठाच्या कोर्टात टाकला.
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करणार कोण?
सहसंचालक आणि तपास अधिकाऱ्याकडून दोन-तीन पत्रे प्राप्त झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने आता कोहिनूर महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या पदव्यांची पडताळणी करून घेण्यासाठी संबंधित विद्यापीठांना ई-मेल पाठवले आहेत. संबंधित विद्यापीठांकडून उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर तसा अहवाल पोलिसांना सादर करण्यात येईल, असे शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसिच डॉ. गणेश मंझा यांनी सांगितले.
विभागीय सहसंचालकांनी लिहिलेल्या पत्रात कोहिनूर महाविद्यालयातील प्राध्यापकांबरोबरच शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची माहितीही विद्यापीठाकडेच मागितली आहे. वस्तुतः कोणत्याही अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती आणि मान्यतेचा विद्यापीठाशी अर्थाअर्थी काहीएक संबंध येत नाही. संबंधित महाविद्यालये सहसंचालक कार्यालयामार्फत उच्च शिक्षण संचालकांकडून शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची परवानगी मिळवतात. त्यानंतर जाहिरात, निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याचे नाव एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत समाविष्ट करून वेतन सुरू करण्यासाठीचा प्रस्ताव संबंधित शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याच्या सर्व कागदपत्रांसह सहसंचालक कार्यालयाकडेच पाठवण्यात येतो. सहसंचालक कार्यालयातील वेतन पथक प्रमुखाकडून या प्रस्तावाची छाणनी झाल्यानंतर सहसंचालक आणि वरीष्ठ लेखा परीक्षकाकडून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येते.
शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्तीच्या या संपूर्ण प्रक्रियेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा कुठेच संबंध येत नसतानाही विभागीय सहसंचालकांनी कोहिनूर महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांबाबत नेमणुकीबाबतची सर्व कागदपत्रे मूळ सेवापुस्तिकेसह सादर करण्यास सांगितल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे कोहिनूरमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदव्यांची पडताळणी करणार कोण? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
प्राचार्यच नसल्यामुळे पडताळणी रखडली
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि सेवापुस्तिकांबाबतची माहिती सादर करण्यासाठी कोहिनूर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांशी पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु प्राचार्यांची मान्यता विद्यापीठाने रद्द केली आहे. कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष आणि सचिव तुरुंगात आहेत. त्यामुळे शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी होऊ शकली नाही. आता विद्यापीठाने प्रभारी प्राचार्य नियुक्त केला आहे. त्यांच्याकडून माहिती मागवून पडताळणी करून घेणार असल्याचे विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी सांगितले.
तक्रारींची वेळीच दखल घेतली असती तर…?
विशेष म्हणजे कोहिनूर महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या आणि बोगस पदव्यांबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ तसेच विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडे अनेक तक्रारदारांनी यापूर्वीच तक्रारी केलेल्या आहेत. त्या तक्रारींवर या दोन्ही प्राधिकाऱ्यांकडून कोणतीहीच कारवाई झालेली नाही. तक्रारींची दखल घेऊन वेळीच कारवाई करण्यात आली असती तर हा घोटाळा यापूर्वीच बाहेर आला असता, असे सूत्रांनी सांगितले.
तपासाची व्याप्ती वाढवण्याची मागणी
कोहिनूर महाविद्यालयातील बोगस पदवी घोटाळ्याचा तपास कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे पदाधिकारी, प्राचार्य आणि बोगस पदव्या मिळवणारे उमेदवार यांच्या पुरताच मर्यादित न ठेवता या तपासाची व्याप्ती वाढवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ तसेच या बाबीशी संबंधित राज्य सरकारचे अन्य प्राधिकारी यांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी रिपाइंचे (आठवले) शहर जिल्हाध्यक्ष नागराज गायकवाड यांनी सहायक पोलिस आयुक्त तथा तपास अधिकारी संपत शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. गायकवाड यांनी दिलेले निवेदन जसेच्या तसेः
‘देशातील विविध विद्यापीठांचे नाव व लोगो वापरून बनावट व खोट्या पदव्या तयार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी बेगमपुरा पोलिस ठाणे येथे २६ मार्च २०२५ रोजी गु.र. नं. ६२/ २०२५ दाखल करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणात बनावट व खोट्या पदव्या तयार करून घेणारे इसम, त्यांना बनावट पदव्या तयार करून देणारे इसम जेवढे जबाबदार आहेत, तेवढेच जबाबदार त्या बनावट व खोट्या पदव्यांची कोणतीही पडताळणी न करताच सदर इसमांना नोकऱ्यांसह विविध लाभ देणारे शासनाच्या विविध विभागाचे प्राधिकारीही आहेत.
आस्मा इद्रिस खान व खान पठाण मकसूद खान यांनी पुण्याच्या डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाच्या एम.फिल. च्या बनावट व खोट्या पदव्या तयार करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या २०२१ मध्ये घेण्यात आलेल्या पेट परीक्षेतून सूट मागितली. वस्तूतः या दोन इसमांनी या पदव्यांच्या आधारे पेट परीक्षेतून सूट मिळवण्याचा दावा केल्यानंतर त्यांनी सादर केलेल्या पदव्यांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी विद्यापीठाचे तत्कालीन परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक, पीएच.डी. विभागाचे तत्कालीन उपकुलसचिव आणि संशोधन मान्यता समितीतील (आरआरसी) अधिकारी व कर्मचारी यांची आहे. परंतु त्यांनी कर्तव्यात कसूर करत या बनावट व खोट्या पदव्यांची कोणतीही पडताळणी न करताच या दोन इसमांना पेट परीक्षेतून सूट देऊन पीएच.डी.ला प्रवेश दिलेला आहे. त्यामुळे सदर गुन्ह्यात त्यांचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.
शेख मोहम्मद हफीज उर रहेमान या इसमाने कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाचे नाव व लोगो वापरून बनावट व खोट्या पदव्यांच्या आधारे खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालयात अंशतः अनुदानित मराठी व मानसशास्त्र विषयातील सहशिक्षकपदावर नोकरी मिळवली. या नोकरीसाठी त्याने सादर केलेल्या बी.ए., एम. ए. आणि बी.एड. या पदव्यांची पडताळणी करून घेऊनच त्याला नियुक्ती देण्याची जबाबदारी कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे पदाधिकारी, प्राचार्य आणि निवड समितीतील सदस्यांची होती.
निवड समितीच्या अहवालाआधारे नियुक्ती दिल्यानंतर या नियुक्तीच्या मान्यतेचा प्रस्ताव विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला प्राप्त झाल्यानंतर सदर इसमाच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची पडताळणी करूनच पुढील निर्णय घेण्याची जबाबदारी तत्कालीन विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सहायक शिक्षण संचालक, वेतन पथक प्रमुख तसेच शिक्षण निरीक्षक यांची होती. परंतु त्यांनीही कोणतीही पडताळणी न करताच सदर इसमाच्या नियुक्तीच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊन टाकली. त्यामुळे सदर गुन्ह्यात विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील सर्व संबंधित अधिकारीही तेवढेच जबाबदार आणि दोषी आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयात एखाद्या इसमाची सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक किंवा प्राध्यापकपदी नियुक्ती करण्यापूर्वी सर्व उमेदवारांनी सादर केलेल्या शैक्षणिक कागदपत्रांची पडताळणी करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाच्या शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष-सचिव, महाविद्यालयाचे प्राचार्य, सदर नियुक्तीसाठी विद्यापीठाने दिलेल्या निवड समितीतील सर्व सदस्य आणि शासन प्रतिनिधी यांची आहे.
या निवड समितीने सदर नियुक्तीच्या मान्यतेचा प्रस्ताव विद्यापीठाकडे सादर केल्यानंतर दाखल करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कागदपत्रांची संबंधित विद्यापीठांकडून पडताळणी करून घेऊनच मान्यता द्यायची की फेटाळायची याची जबाबदारी त्या त्या काळातील कुलगुरू, महाविद्यालये विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक, शैक्षणिक विभागाचे उपकुलसचिव यांची आहे.
विद्यापीठाने मान्यता दिल्यानंतर सदर पदावर नियुक्त झालेल्या इसमाचे नाव एचटीई-सेवार्थ प्रणालीत समाविष्ट करण्यापूर्वी प्रस्तावासोबत सादर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कागदपत्रांची पडताळणी करून घेण्याची जबाबदारी विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कार्यालयातील त्या त्या काळातील प्रशासन अधिकारी, वेतन पथक प्रमुख, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, विभागीय सहसंचालक आणि वरिष्ठ लेखा परीक्षक यांची आहे.
परंतु विद्यापीठासह शासनाच्या विविध प्राधिकाऱ्यांनी शैक्षणिक कागदपत्रांची पडताळणी न करताच अनेक इसमांना बनावट व खोट्या पदव्यांच्या आधारे प्रवेश, नियुक्त्या, मान्यता आणि त्यांच्या नावाचा वेतन प्रणालीत समावेश केलेला दिसून येत आहे. त्यामुळे विद्यापीठ व तसेच राज्य शासनाच्या विविध प्राधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांचाही सदर फसवणुकीतील सहभाग तपासून पाहणे आवश्यक असल्यामुळे सदर गुन्ह्याच्या तपासाची व्याप्ती वाढवावी, असे गायकवाड यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
