मुंबई: महसूल व वन विभागाने राज्यातील जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यावर लावलेली स्थगिती उठविण्यात आल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखकर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले.
जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ आणि सुधारित अधिनियम २०२३ नुसार जन्म-मृत्यूच्या विलंबित नोंदणी प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. पूर्वी, जन्म किंवा मृत्यूची नोंद एक वर्षाच्या आत न झाल्यास प्रथम वर्ग दंडाधिकारी किंवा इलाखा शहर दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून नोंदणी केली जात असे. मात्र ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी केंद्र सरकारने सुधारणा करत जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना अधिकृत केले.
महाराष्ट्र शासनाकडे परदेशी नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे वितरित केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ८ जानेवारी २०२५ रोजी गृह विभागाने विशेष तपास समिती (एसआयटी) स्थापन केली. नाशिक परिक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या या समितीने अनेक तक्रारींची चौकशी केली. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने २१ जानेवारी २०२५ रोजी आदेश काढून विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित केली होती.
नागरिकांना शाळा प्रवेश, पासपोर्ट, सातबारा उतारा, शैक्षणिक आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. मात्र, विलंबित प्रमाणपत्र न मिळाल्याने अनेकांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे, महसूल विभागाने २१ जानेवारी २०२५ रोजी स्थगिती हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १२ मार्च २०२५ रोजी नवीन कार्यपद्धती निश्चित करत, विलंबित नोंदणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेत बनावट प्रमाणपत्रे वाटप टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात येणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत हे निवेदन करताना नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांना दिलासा मिळणार असून विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचे सांगितले.
