नवी दिल्लीः गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना चार आठवड्यांच्या आत जारी करून निवडणुका जाहीर करा, सा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्यकांत आणि एन.के. सिंह यांनी महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाला दिला आहे. या निवडणुकात २०२२ च्या आधी महाराष्ट्रात अस्तित्वात होते त्याप्रमाणे ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना चार आठवड्यात जारी करून निवडणुका जाहीर कराव्यात आणि चार महिन्यांच्या आत या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश देतानाच गरज पडल्यास निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्य असेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून राज्यातील महापालिकांसह सर्वच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. सध्या या स्थानिक स्वराज संस्थांवर प्रशासक राज आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच चार आठवड्यांच्या आत या निवडणुकांची अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे लवकरच या निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
तुम्हाला निवडणुका घ्यायच्या नाहीत का?, असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका थांबवण्याचे कोणतेही कारण दिसत नसल्याचे स्पष्ट केले. ओबीसी आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रश्न जैसे थे ठेवण्यात आला होता. मात्र आता चार आठवड्यात या निवडणुकांची अधिसूचना काढून निवडणुका जाहीर करा आणि चार महिन्यांत निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
आता निवडणुका घ्यायला सुरूवात करा, नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घ्यायच्या की जुन्या प्रभाग रचनेप्रमाणे, ओबीसी आरक्षण सारख्या मुद्यांवर सुनावण्यात होत राहतील, असे सर्वोच्च न्यायालाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला सांगितले. या निवडणुका घेण्याबाबत आपला कोणताही आक्षेप नसल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यामुळे येत्या चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महानगरपालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी? प्रभाग रचना कशी असावी? प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने? ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका व्हाव्यात की नाही? आदी विविध मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होत्या. त्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान आज (६ मे) सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले.
ओबीसींना आरक्षण कसे मिळणार?
स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकातील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले. २०२२ मध्ये जे. के. बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांनुसार ओबीसींचे जे आरक्षण अस्तित्वात होते, त्यानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
वेळेवर निवडणुका हे लोकशाहीचे सार
स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी अडखळत ठेवता येणार नाहीत. वेळेवर निवडणुका होणे हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जेथे मुदत संपली आहे, किंवा प्रशासक राज असलेल्या महानगरपालिका, नगर पालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशात म्हटले आहे.
नोकरशहांचा कब्जा, मोठे धोरणात्मक निर्णय
निवडणुका का घेतल्या जाऊ शकत नाहीत? त्यामागे काही तर्क आहे का? आज नोकरशहा महानगरपालिका आणि पंचायतींवर कब्जा करून बसले आहेत आणि मोठे धोरणात्मक निर्णय घेत आहेत. या सर्व खटल्यांमुळे संपूर्ण लोकशाही प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. अधिकाऱ्यांची कोणतीही जबाबदारी नाही. सध्याच्या आकडेवारीनुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी का देण्यात येऊ नये? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केला.
सध्याच्या आकडेवारीनुसारच निवडणुका
बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत. कारण या आयोगाच्या अहवालाच्या आधी ओबीसींसाठी ३४ हजार जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी केला. त्यावर इंदिरा जयसिंग यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे निवडणुका घेण्यात राज्याला कोणतीही अडचण नाही, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले.
