नवी दिल्लीः शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि शिंदे गटाला नोटीस बजावली असून ठाकरे गटाला दोन आठवडे संरक्षण दिले आहे. या याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आज या आव्हान याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. मात्र एकनाथ शिंदे गटाला याबाबत दोन आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निवडणूक आयोगने शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात व्हीप जारी करण्यात आला तर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरू शकतात, अशी भीती ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली. मात्र पुढील दोन आठवड्यांसाठी असा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असे आश्वासन शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. त्यामुळे आगामी दोन आठवडे ठाकरे गटाला संरक्षण मिळाले आहे.
निवडणूक आयोगाने संघटनेचा कोणताही विचार केला नाही. विधिमंडळ पक्षालाच आयोगाने मुख्य पक्ष समजले. विधिमंडळ पक्ष हा मुख्य पक्षाचा एक भाग असतो. केवळ ४० जणांच्या संख्येवर पक्षाचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिले, असा आक्रमक युक्तीवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.
जैसे थेची परिस्थितीः सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नसली तरी न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे, तोपर्यंत जैसे थेची स्थिती ठेवावी. तसा शब्द वापरला नसला तरी सुनावणी सुरू आहे तोपर्यंत प्रकरणाची तीव्रता हाताबाहेर जाऊ नये, असे म्हटले आहे. यात संपत्ती, बँक खाती, कायदा व सुव्यवस्था याचाही उल्लेख आहे, असे शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर म्हटले आहे.
ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढल्या नाहीः निवडणूक आयोगानाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही, त्यामुळे ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढल्या आहेत, असे म्हणता येणार नाही. कारण नैसर्गिक न्यायदान तत्वानुसार न्यायालयाला दुसऱ्या बाजूचे म्हणणेही ऐकावे लागते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही शिंदे गटालाही ऐकू आणि निवडणूक आयोगालाही ऐकू. यासाठी न्यायालायने दोघांनाही नोटीस पाठवली आहे, असे ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर म्हटले आहे.
शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह निवडणूक आयोगाने दिले असले तरी त्यांनी याचा दुरूपयोग करू नये, याची खबरदारीही न्यायालयाने घेतली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर तातडीने स्थगिती आणणे सर्वोच्च न्यायालयाला गरजेचे वाटले नसावे, असेही उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले.
