मुंबई: राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या सुविधा समन्यायी पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात आणि नवीन महाविद्यालये सुरू करता यावीत यासाठी विद्यापीठांच्या पंचवार्षिक आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंचा समावेश करण्यासाठी उपसमिती गठीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग (माहेड) यांची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, आमदार अतुल भातखळकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाचे (रुसा) प्रकल्प संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि विविध शैक्षणिक संस्थांकडून विद्यापीठांकडे प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा तसेच समाविष्ट करण्यात आलेल्या स्थळबिंदूंचा विचार करून २०२७-२८ च्या वार्षिक योजनेसाठी पंचवार्षिक बृहत आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंचा समावेश करण्यासाठी विद्यापीठांनी पात्र ठरवलेल्या स्थळबिंदूंची छाननी करण्याकरिता उपसमिती गठीत करावी. या समितीने सर्व आवश्यक निकष तपासून शासनाला अहवाल सादर करावा, असे फडणवीस म्हणाले.
सीईटी परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढणारः विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचे स्वागत करून सीईटी परीक्षेसंदर्भात विद्यार्थ्यांना अधिक स्पष्टता मिळण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जवळच्या ठिकाणी परीक्षा केंद्र उपलब्ध होण्यासाठी सीईटी परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवावी. मात्र, परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवताना परीक्षेची सुरक्षा आणि पारदर्शकता कायम राहणे आवश्यक आहे. परीक्षा केंद्रांवर सीईटी सेलचे अधिक प्रभावी नियंत्रण व देखरेख राहील, अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. या शैक्षणिक वर्षातील अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेची सद्यस्थितीसंदर्भात सीईटी सेलचे अध्यक्ष दिलीप सरदेसाई यांनी सादरीकरण केले.
अभियांत्रिकी प्रवेशातील मुलींचे प्रमाण वाढलेः राज्य शासनाने मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींच्या प्रवेशाचे प्रमाण गेल्या चार वर्षांत वाढले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये एकूण प्रवेशांपैकी ३२.७२ टक्के प्रवेश मुलींचे होते. हे प्रमाण २०२६-२७ मध्ये वाढून ३७.२७ टक्के झाले आहे. ही सकारात्मक बाब असून, मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणासंदर्भात बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
शैक्षणिक वर्षातील केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया आणि सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, तसेच संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि विद्यार्थीपूरक करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली.
