मुंबईः आंदोलन करण्याचा सर्वांनाच अधिकार आहे. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेले मराठा आरक्षण आंदोलन शांततेत नव्हते, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने आझाद मैदान वगळता मुंबईत अन्य ठिकाणी असलेल्या मराठा आंदोलकांना उद्या (२ सप्टेंबर) दुपारी १२ वाजेपर्यंत हटवा आणि दक्षणि मुंबईतील रस्ते मोकळे करा तसेच मुंबईत येणाऱ्या आंदोलकांनाही मुंबईच्या वेशीबाहेरच रोखून परत पाठवा, असे महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनासाठी राज्यभरातील मराठा बांधव मोठ्या संख्येने मुंबईत आले आहेत. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनन्स, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेबाहेरचा परिसर, चर्चगेट रेल्वे स्टेशन, हुतात्मा चौक आदी परिसरात मराठा आंदोलकांची मोठी गर्दी जमलेली आहे. आंदोलकांच्या या गर्दीमुळे दक्षिण मुंबईतील रस्ते जाम झाले असून मुंबईतील सामान्य जनजीवनच विस्कळित झाले आहे.
जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून सुरू केलेल्या आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज दुपारी मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीची सुनावणी घेतली. न्या. रविंद्र घुगे व न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने हे महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाने सर्व अटी-शर्तींचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे मुंबई शहर ठप्प झाले आहे. मनोज जरांगे पाटील, विरेंद्र पवार आणि इतरांनी आंदोलनासाठी मिळालेल्या परवानगीतील अटींचे सर्रास उल्लंघन केले आहे. सध्या आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनाला कोणतीही परवानगी नाही. गेल्या तीन दिवसांपासून विनापरवानगी आंदोलन केले जात आहे. जरांगे यांना बेमुदत आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यांना फक्त एकच दिवस आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात आलेली होती. केवळ ५००० लोकांनाच आझाद मैदानावर आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली होती. परंतु आझाद मैदानाबाहेर मोठी गर्दी जमली आहे. त्यामुळे २६ ऑगस्ट रोजीचा अंतरिम आदेश आणि सार्वजनिक सभा, आंदोलने नियमावलीतील नियमांप्रमाणे सरकारने योग्य ती कार्यवाही करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
मराठा आंदोलकांनी आझाद मैदानावर ५ हजार आंदोलकांव्यतिरिक्त मुंबईत अन्य कुठेही आंदोलन करू नये. अन्यत्र ठिकाणी गर्दीने जमलेल्या आंदोलकांना उद्या (२ सप्टेंबर) दुपारी १२ वाजेपर्यंत हटवा. मुंबईत येणाऱ्या आंदोलकांनाही मुंबईबाहेरच अडवा आणि तेथूनच परत पाठवा. मुंबईतील जनजीवन सुरळित होण्यासाठी आणि मुंबई ठप्प होऊ नये म्हणून सध्याच्या गणेशोत्वसाबरोबरच सर्व काळासाठी आम्ही हे निर्देश देत आहोत. आझाद मैदान वगळता इतर कुठेही आंदोलन होणार नाही, याची खबरदारी राज्य सरकारने घ्यावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मराठा आंदोलकांनी न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन केले नाही तर राज्य सरकार आंदोलकांवर कायद्यानुसार कारवाई करू शकते, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणासाठी बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती बिघडली तर त्यांना तातडीने उपचार देण्यात यावेत, असे निर्देश देतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील मराठा आंदोलकांसाठी मुंबई बाहेरून जेवण आणि पाणी आणण्यासाठी तात्पुरती परवानगी दिली आहे. वैधानिक मागणीसाठी आंदोलन करण्याचा प्रत्येकालाच अधिकार असला तरी त्यासाठी मुंबईकरांना वेठीस धरण्याचा अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेच का शांतेत आंदोलन?
उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार म्हणून आंदोलकांनी उच्च न्यायालयालाही सर्व बाजूंनी घेरले. त्यांनी आम्हालाही न्यायालयात येण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. वकिलांनाही अडवले गेले. रस्ते रोखून, ते ताब्यात घेऊन तेथे चुकीच्या पद्धतीने वागणे हेच मराठा आंदोलकांचे शांततापूर्ण आंदोलन आहे का? असा संतप्त सवालही उच्च न्यायालयाने केला.
पोलिसांनी जरांगे यांना केवळ एकच दिवस आंदोलनाची परवानगी दिली होती. या आंदोलनासाठी ५ हजार आंदोलक आणि १५०० वाहनेच मुंबईत आणण्याची अट घातली होती. आंदोलन शांततेत केले जाईल, अशी हमी मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली होती. हे न्यायालयाचे आदेश आणि पोलिसांनी दिलेल्या परवानगीचे सर्रास उल्लंघन आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
