छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): बोगस पदव्यांचे रॅकेट आणि व्यवस्थापनाच्या हुकुमशाही कारभारामुळे गेल्या काही दिवसांपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्यामुळे प्रशासक नियुक्तीची टांगती तलवार असलेल्या खुलताबाद येथील कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने आणखी तीन प्राध्यापक आणि दोन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. विशेष म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ किंवा विभागीय सहसंचालक कार्यालयाची पूर्वपरवानगी न घेताच ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्यामुळे आता हे दोन्ही प्राधिकारी नेमकी काय भूमिका घेतात?, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
एम. फिलय च्या बोगस पदव्यांच्या आधारे पेटमधून सूट मिळवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात पीएच.डी.ला घेतलेला प्रवेश, बनावट पदव्यांच्या आधारे कोहिनूर महाविद्यालयात एका व्यक्तीची सह शिक्षकपदी केलेली नियुक्ती आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या एम. ए. पाठ्यक्रमाच्या परीक्षेत स्वतःचे सर्वच्या सर्व पेपर दुसऱ्याच व्यक्तींकडून लिहून घेतल्या प्रकरणी कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान आणि सचिव आस्मा खान यांच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहेत. या प्रकरणात त्यांना तुरुंगाची हवाही खावी लागली आहे.
तुरूंगाची हवा खाऊन बाहेर आल्यानंतर कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुन्हा खुलताबाद येथील कोहिनूर महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना त्रास देणे सुरू केले आहे. कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने २३ ऑगस्ट रोजी मानसशास्त्राच्या सहायक प्राध्यापक डॉ. प्रज्ञा काळे आणि मराठीचे प्राध्यापक निलेश देगांवकर यांना निलंबित केले होते. या कारवाईला आठवडाही उलटला नाही तोच ३० ऑगस्ट रोजी कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या सचिव आस्मा खान यांच्या स्वाक्षरी आणखी तीन प्राध्यापक आणि दोन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून त्यांची विभागीय चौकशी लावण्यात आल्याचे निलंबन आदेशात म्हटले आहे.
निलंबित करण्यात आलेल्यांमध्ये पर्यावरणशास्त्राचे अध्यापक डॉ. ईश्वर बाबुराव घोरूडे, हिंदी विषयाचे अध्यापक प्रा. प्रकाश आनंदा लहाने आणि डॉ. सुभाष एस. जिते, ग्रंथालय परिचर शेख बादशहा उस्मान आणि मुख्य लिपीक सय्यद सलीम जफर यांचा समावेश आहे. आठवडाभरापूर्वी प्रा. डॉ. प्रज्ञा काळे आणि प्रा. डॉ. निलेश देगांवकर यांच्यावर जे १३ आरोप ठेवून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती, ते सर्वच्या सर्व आरोप या पाच शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवरही ठेवण्यात आले आहे.
कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने या पाच प्राध्यापक व दोन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यापूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठ किंवा विभागीय सहसंचालक कार्यालयाची पूर्वपरवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने स्वतःच्या अधिकारात केलेली ही निलंबनाची कारवाई बेकायदेशीर ठरते, असे उच्च शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
हेही वाचाः वादग्रस्त कोहिनूर महाविद्यालयावर प्रशासक नेमणार, विद्यापीठ पाठवणार राज्य सरकारकडे प्रस्ताव
नियमानुसार कोणत्याही अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांविरुद्ध निलंबन, बडतर्फी किंवा कोणतीही शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यापूर्वी ते महाविद्यालय ज्या विद्यापीठाशी संलग्न आहे आणि ज्या विभागीय सहसंचालक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात आहे, त्या विद्यापीठाची आणि विभागीय सहसंचालकांची त्या महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशी पूर्वपरवानगी न घेताच यापूर्वी काही महाविद्यालयांनी प्राध्यापकांना निलंबित किंवा बडतर्फ केल्यानंतर त्या प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर त्यांचे निलंबन किंवा बडतर्फी बेकायदेशीर ठरवत त्यांच्या निलंबन/बडतर्फीपासून ते पुन्हा रूजू करून घेईपर्यंतच्या कालावधीचे वेतन महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाला स्वतःच्या खिशातून अदा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणात दिले आहेत.
असे असतानाही कोहिनूर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ किंवा विभागीय सहसंचालक कार्यालयाची पूर्वपरवानगी न घेताच शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून त्यांची विभागीय चौकशी लावण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतल्यामुळे आता विद्यापीठ आणि विभागीय सहसंचालक नेमकी काय भूमिका घेतात?, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
…तर सुनावणी घेऊन कारवाई करू
कोहिनूर महाविद्यालयातील पाच प्राध्यापक आणि दोन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेताच करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारवाईबाबत छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांच्याकडे न्यूजटाऊनने विचारणा केली असता ‘ज्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे, त्यांची तक्रार प्राप्त झाल्यास त्या तक्रारीवर सुनावणी घेऊन पुढील कारवाई करण्यात येईल,’ असे ते म्हणाले.
