सहकारी संस्थांच्या कारभारातील हस्तक्षेपाचा अध्यादेश मागे, दोन्ही काँग्रेसची मक्तेदारी मोडीत काढण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना खीळ


मुंबईः सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप करून विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी सहकार कायद्यात सुधारणा करणारा शिंदे-फडणवीस सरकारने काढलेला अध्यादेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाच्या दबावामुळे शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मागे घेण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली. त्यामुळे राज्याच्या सहकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे.

राज्याच्या सहकार क्षेत्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची मक्तेदारी आहे. ही मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करणारा अध्यादेश ७ जून २०२३ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला होता. वर्ष २०२३ चा अध्यादेश क्रमांक २ हा मागे घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

क्रियाशील सदस्यांबाबतचा मजकूर वगळणारा अधिनियम २८ मार्च २०२२ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र, सहकारी संस्थांवर विपरित परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावरुन या वगळण्यात आलेल्या तरतुदी ७ जून २०२३ रोजीच्या शासन राजपत्रात नव्याने समाविष्ट करण्याबाबत अध्यादेश क्र.२ प्रसिद्ध करण्यात आला होता.

या तरतुदी पुन्हा समाविष्ट केल्यास सहकारी संस्था आणि सभासदांसाठी अडचणीच्या ठरून वारंवार कायदेशीर तंटा निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन सदरील अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 शिंदे-फडणवीस सरकारने सहकार कायद्यात सुधारणा करून क्रियाशील आणि अक्रियाशील अशी सभासदांची वर्गवारी करणारा हा अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशानुसार जे सभासद पाच वर्षांत सहकारी संस्थांच्या एकाही सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहणार नाहीत किंवा संस्थेच्या सेवांचा वापर करणार नाहीत, अशा अक्रियाशील सभासदांना मतदान व निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता.

अक्रियाशील सभासदास सहकारी संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून निवडून येण्यास, स्वीकृत किंवा नामनिर्देशित केला जाण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला होता.

राज्यातील साखर कारखाने, सूत गिरण्या, सहकारी बँका, बाजार समित्या अशा ८२ हजार ६३१ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका नजीकच्या काळात होणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा अध्यादेश मागे घेण्यासाठी अजित पवार गटाने सरकारवर दबाव आणला होता. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करून या क्षेत्रातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची मक्तेदारी मोडीत काढण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना मोठी खीळ बसली आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!