मुंबईः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील भाजप-शिवसेना सरकारने मागासवर्गीयांच्या कल्याण योजनांसाठीच्या तरतुदींमध्ये नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात मोठी कपात केल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. इंदू मिल, स्वाधार, बार्टीसह मागासवर्ग वस्ती सुधार योजनांच्या तरतुदींना कात्री लावण्यात आली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या धोरणाचा राज्यातील मागासवर्गीयांना मोठा फटका बसणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेल्या गेल्या वर्षीच्या मूळ अर्थसंकल्पात मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी असलेल्या विविध योजनांसाठी केलेल्या तरतुदींमध्ये उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ मार्च रोजी सादर केलेल्या २०२२-२३ च्या सुधारित अर्थसंकल्पात लक्षणीय कपात केली असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
अनुसूचित जातींसाठी विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची समजली जाणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण संशोधन संस्था म्हणजेच ‘बार्टी’साठी करण्यात आलेल्या तरतुदींत सुमारे ३० टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे.
परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारे देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेची मूळ अर्थसंकल्पीय तरतूद १५० कोटी होती. या तरतुदीत कपात करून ती थेट ५५ कोटी रुपयांवर आणण्यात आली आहे. स्वाधार योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून वारंवार केली जात असताना त्या योजनेच्या तरतुदीतही मोठी कपात करण्यात आली आहे.
मागासवर्गीय तरूणांसाठी उद्योजकता प्रोत्साहनासाठी स्टँडअप इंडिया ही केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेसाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या मूळ अर्थसंकल्पात १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. शिंदे-फडणवीस सरकारने या तरतुदीलाही कात्री लावून ती १० कोटींवर आणली आहे.
मागासवर्गीयांच्या वस्त्यांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधांची कामे करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना राबवली जाते. या योजनेसाठी मूळ अर्थसंकल्पात १२०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. ती तरतूद आता ८४० कोटी रुपयांवर आणण्यात आली आहे.
इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी मूळ अर्थसंकल्पात २०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या तरतुदीलाही कात्री लावून सुधारित अर्थसंकल्पात ही तरतूद १६० कोटी रुपयांवर आणण्यात आली आहे.