मुंबई: अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचा तसेच त्याचा लाभ सर्व अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालयांना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना केंद्राने दिल्या असून त्या देखील राज्यात लागू करण्यात येतील.
अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना उच्च शिक्षण घेणे,त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे आणि डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श घेवून उच्च विद्या विभुषित होणे, हा उद्देश ठेवून अनुसूचित जाती (नवबौध्दासह) विद्यार्थ्याकरीता भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना १९५९-६० पासून राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. मार्च २०२१ पासून या योजनेंतर्गत २०२०-२१ ते २२२५-२६ या वर्षांकरीता दिलेल्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्यात येतील.
निर्वाह भत्त्यात सुधारणा करण्यात आली असून यासाठी ६ कोटी ५० लाख इतक्या वाढीव खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. ही योजना केंद्र आणि राज्यामध्ये ६०: ४० अशी राबविण्यात येते.
सुधारित निर्वाह भत्त्याचे दर पुढील प्रमाणे आहेत: वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे ४ हजार रुपये ते १३ हजार ५०० रुपये तर वसतीगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे २ हजार ५०० ते ७ हजार रुपये असे सुधारित दर असतील. शिष्यवृत्तीचा लाभ थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल.
