मुंबईः केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याचा आणि आश्वासित प्रगती योजनेतील ५४०० ग्रेड पेची मर्यादा रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाकडून देण्यात आली.
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह अन्य प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या शिष्टमंडळाची बैठक नुकतीच झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिल्याचे महासंघाकडून सांगण्यात आले.
सध्या केंद्रीय कर्मचारी, राज्य शासनाच्या सेवेतील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी सेवेतील कर्मचारी आणि देशातील २५ घटक राज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे तर राज्य सरकारच्या सेवेतील वर्ग अ, ब आणि क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षे आणि ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितल्याचे महासंघाने या बैठकीनंतर म्हटले आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह इतर प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने १४ डिसेंबर रोजी एकदिवसीय सामूहिक रजा आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
ठरल्याप्रमाणे सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या शिष्टमंडळासोबत ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेअंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे आश्वासन दिल्याचे महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे यांनी सांगितले.
Age vadvu naka Kami Kara 55 years Karan sarkari karmchari majlet