छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील कार्यभार निश्चिती करण्याची जबाबदारी आता सार्वजनिक अकृषि विद्यापीठांच्या खांद्यावर टाकण्यात आल्यामुळे राज्य सरकारने घोषित केलेल्या ५ हजार १२ प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांच्या भरतीची प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे ऑक्टोबरमध्येच राज्यातील विभागीय सहसंचालक कार्यालयांनी १ ऑक्टोबर २०२५ च्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारे कार्यभार निश्चिती केली होती. आता तेच काम नव्याने करण्यास विद्यापीठांना सांगण्यात आले आहे.
राज्यातील ११ अकृषि सार्वजनिक विद्यापीठे आणि १ हजार १७२ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची ३३ हजार ७६३ पदे मंजूर असून त्यापैकी केवळ २१ हजार २३६ पदांवरच प्राध्यापक कार्यरत आहेत. तर तब्बल १२ हजार ५२७ पदे रिक्त आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राध्यापकांची भरतीच झालेली नसल्यामुळे विद्यापीठांचे एनआयआरएफ रॅकिंग घसरले. उच्च शिक्षणाचा दर्जाही ढासळल्याची ओरड झाल्यानंतर उच्च शिक्षण विभागाने राज्यातील सार्वजनिक अकृषि विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांची ५ हजार १२ रिक्त पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यातील काही विद्यापीठांनी प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया सुरू केली असतानाच ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी उच्च शिक्षण विभागाने प्राध्यापक भरतीची ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी नवीन कार्यपद्धती जारी केली. या नव्या कार्यपद्धतीमध्ये निश्चित करण्यात आलेले ७५:२५ गुणांकनांच्या सूत्रामुळे भूमिपुत्रांवर अन्याय होणार असून राज्यातील विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेतलेले उमेदवार मुलाखतीलाही पात्र ठरणार नाहीत, अशी ओरड झाल्यानंतर या सूत्रात बदल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. या सूत्रात बदल करून ६०: ४० गुणांकनाचे सूत्र निश्चित करण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात दिली. मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) निश्चित केलेले प्राध्यापक भरतीचे नियम आणि निकष सर्व विद्यापीठांसाठी बंधनकारक असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे राज्य सरकारने निर्धारित केलेल्या निकषांच्या आधारे भरती करायची कशी? असा तिढा निर्माण झाला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या तिढ्यावर अद्याप कोणताच तोडगा निघाला नसतानाच आता उच्च शिक्षण विभागाने राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या कार्यभार निश्चितीची जबाबदारी विभागीय सहसंचालक कार्यालयांच्या खांद्यावरून काढून राज्यातील सार्वजनिक अकृषि विद्यापीठांच्या खांद्यावर टाकली आहे. त्यामुळे प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया पुन्हा रखडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी परिपत्रक काढून १ ऑक्टोबर २०२५ च्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांचा आढावा घेण्याचे निर्देश सर्व विभागीय सहसंचालकांना दिले होते. विद्यापीठांनी प्रमाणित केलेल्या विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊनच अनुज्ञेय होणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या आढाव्याची माहिती पदनिश्चिती करून उच्च शिक्षण संचालनालयाला पाठवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. त्यासाठी १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजीची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार सर्व विभागीय सहसंचालक कार्यालयांनी रात्रीचा दिवस करून या मुदतीत कार्यभार निश्चिती केली होती.
“शासनाच्या आदेशानुसार विभागीय सहसंचालक कार्यालयाने छत्रपती संभाजीनगर विभागातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील १ ऑक्टोबर २०२५ च्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर अनुज्ञेय असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर पदांचा आढावा घेऊन पदनिश्चिती केली होती. परंतु आता कार्यभार निश्चितीची जबाबदारी विद्यापीठावर सोपवण्यात आली आहे.”
–डॉ. पंकजा वाघमारे, विभागीय सहसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर
विभागीय सहसंचालक कार्यालयांनी अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांचा कार्यभार निश्चित केल्यानंतर उच्च शिक्षण विभागाने घेतलेल्या बैठकीत कार्यभार निश्चिती हीच जबाबदारी पुन्हा राज्यातील सार्वजनिक अकृषि विद्यापीठांच्या खांद्यावर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता राज्यातील विद्यापीठांना आता कार्यभार निश्चितीची प्रक्रिया करावी लागणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये विभागीय सहसंचालक कार्यालयांनी केलेल्या कार्यभार निश्चितीत अनेक विद्यापीठांनी एमकेसीएल प्रणालीवर प्रवेशित विद्यार्थी संख्या प्रमाणित करून न देता महाविद्यालयांनीच तयार केलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या कोष्टकावर प्रतिस्वाक्षरी करून दिल्याचेही शासनाच्या निदर्शनास आले होते.
हा अनुभव लक्षात घेता आताही अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांचा कार्यभार निश्चित करताना विद्यापीठे आधी घातला तोच घोळ पुन्हा घालणार नाहीत? याची कुठलीच शाश्वती नाही. त्यामुळे विभागीय सहसंचालक कार्यालयांनाच पुन्हा पोलिसांच्या भूमिकेत जाऊन विद्यापीठांनी केलेली कार्यभार निश्चिती अचूक आहे की नाही? याची तपासणी डोळ्यात तेल घालून करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेत बराच वेळ जाण्याची शक्यता आहे.
अद्याप मंजूर नाही २०१७ चाच कार्यभार!
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील १ ऑक्टोबर २०१७ च्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित शिक्षक व शिक्षकेतर पदांचा कार्यभार निश्चित करण्यात आला होता. परंतु हा कार्यभार अद्याप मंजूर झालेला नसून तो मंजुरीच्या प्रक्रियेतच आहे. २०१०-११ चाच कार्यभार मंजूर असून याच कार्यभाराच्या आधारे आतापर्यंत झालेली भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली आणि प्राध्यापक भरतीला मंजुरी देताना ८० टक्केच रिक्त जागा भरण्याची परवानगी देण्यात आली होती आणि २० टक्के रिक्त पदांची मार्जिन ठेवण्यात आली होती. २०१७ चाच कार्यभार मंजूर नसताना १ ऑक्टोबर २०२५ च्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर कार्यभार निश्चितीची प्रक्रिया करून राज्य सरकारला प्राध्यापक भरतीचे भिजत घोंगडे तर ठेवायचे नाही ना?, अशी शंका उच्च शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार घेऊ लागले आहेत.
