मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांचे प्रस्ताव पंधरा वर्षांपासून धुळखात पडून, राज्यभरातील शेकडो लाभार्थ्यांची दैना!

औरंगाबादः  महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभागाकडे मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांनी अटी व शर्थींच्या पूर्ततेसह दाखल केलेले परिपूर्ण प्रस्ताव गेल्या  १३ ते १५ वर्षांपासून धुळखात पडले आहेत. सरकारी कार्यालयांचे उबंरठे झिजवत नियम व अटींची पूर्तता केल्यानंतर आणि समाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांनी सदर प्रस्तावांना मंजुरी देण्यास होकार दिल्यानंतरही या प्रस्तावांचे मंजुरी आदेशच जारी करण्यात आले नसल्यामुळे हे प्रस्ताव दाखल केलेल्या राज्यभरातील लाभार्थ्यांची दैना होत आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभागाच्या वतीने अनुसूचित जातीतील होतकरू लाभार्थ्यांना उद्योजक बनवण्यासाठी विशेष योजना राबवण्यात येते. या योजनेअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांच्या प्रस्तावांना स्वतः शासनाने शिफारस पत्र देऊन प्रत्येक संस्थेकडून ३२ अटींची पूर्तता करून हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

हेही वाचाः मोठी बातमीः शिवसेना- वंचित बहुजन आघाडीची युती, उद्धव ठाकरे- प्रकाश आंबेडकरांची घोषणा

२०१२ पर्यंत राज्य सरकारने काही मोजक्याच मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. परंतु २०१२ ते २०१९ या काळात मात्र मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थेच्या एकाही प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही. या प्रकरणी हे प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या लाभार्थ्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने हे प्रस्ताव निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभागाच्या तत्कालीन सचिवांनी २०१९ मध्ये  त्यांच्या दालनात मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांच्या प्रस्तावांची तपासणी करून दाखल करण्यात आलेल्या एकूण ४४९ प्रस्तावांपैकी १३९ प्रस्तावांना मंजुरीचा शासन निर्णय काढण्यास हरकत नसल्याचे प्रमाणित केले होते.

 सामाजिक न्याय विभागाच्या तत्कालीन सचिवांच्या प्रमाणिकरणानंतर २०१९ मध्ये या प्रस्तावधारकांनी १ ते ३२ अटींची पूर्तता करून हे प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडे मंजुरीसाठी पुन्हा सादर केले. २०१९ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने १३९ पैकी फक्त पाचच प्रस्तावांना मंजुरी दिली.

हेही वाचाः शिवसेनेशी युती का केली?, प्रकाश आंबेडकरांनी सांगितले कारण; ‘वंचित’ महाविकास आघाडीत असेल का? ठाकरे म्हणाले…

२०२० मध्ये राहिलेले प्रस्ताव त्या त्या जिल्ह्याच्या समाज कल्याण आयुक्तांकडे परत पाठवून नियम व अटींमध्ये थोडेफार बदल करून अद्ययावत कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली. अद्ययावत कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह हे प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार या मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांनी  पुन्हा एकदा १ ते ३२ अटींची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर केले.

या मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांकडून १ ते ३२ अटींची पूर्तता झाली की नाही, याची झाडाझडती घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्ताच्या अध्यक्षतेखाली छानणी समिती स्थापन करण्यात आली होती. आठ सदस्यांचा समावेश असलेल्या या छानणी समितीने मागासवर्गीय औद्योगिक संस्थांच्या प्रस्तावांची व्यवहार्यता तपासून या संस्थांकडून नियम व अटींची शंभर टक्के पूर्तता झाल्याची खात्री करूनच हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवून दिले होते.

हेही वाचाः राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी राजीनामा देणार, ‘निरोपाच्या भाषे’त स्वतःच दिली माहिती

छानणी समितीने पाठवून दिलेल्या या प्रस्तावातही पुण्याच्या समाज कल्याण आयुक्त कार्यालयाने पुन्हा त्रुट्या काढून हे प्रस्ताव त्या त्या जिल्ह्यांना परत पाठवून दिले. छानणी समितीने खात्री करून घेऊनच मंजुरीसाठी पाठवलेल्या प्रस्तावातही त्रुट्या काढणे म्हणजे या योजनेपासून लाभार्थ्यांना वंचित ठेवण्यासाठीचे कटकारस्थान असल्याचा आरोप या योजनेचे लाभार्थी करू लागले आहेत.

वारंवार काही ना काही त्रुटी काढून किंवा नव्याने कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्याच्या नावाखाली गेल्या १३ ते १५ वर्षांपासून मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांच्या प्रस्तावांबद्दल सामाजिक न्याय विभाग आणि राज्य सरकारकडून केवळ टोलवाटोलवी सुरू आहे. केवळ मागासवर्गीय विशेषतः अनुसूचित जातीचे प्रस्ताव आहेत म्हणून जातीयव्देषातून हे प्रस्ताव रखडवून ठेवले जात नाहीत ना? असा सवाल या योजनेचे प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था करून लागल्या आहेत.

हेही वाचाः भगवान श्रीराम सीतेसोबत बसून मद्य प्यायचे, ते आदर्श कसे  असू शकतात? कन्नड लेखक प्रा. भगवान यांचा दावा

हे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी संबंधित लाभधाकांनी जुळवाजुळ करून लाखो रुपयांची गुंतवणूक केली. सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्यात वेळ घालवला तरीही मागील १३ ते १५ वर्षांपासून हे प्रस्ताव सरकारी लालफितीत अडकवून ठेवून टोलवाटोलवी करण्यात येत असल्यामुळे हे प्रस्ताव दाखल करणारांचे आर्थिक नुकसान तर झालेच शिवाय मानसिक खच्चीकरणही झाले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील लाभधारकांत संतापाची लाट उसळली आहे.

औरंगाबादेत आमरण उपोषण

गेल्या १३ ते १५ वर्षांपासून या प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी खेटे घालूनही काहीच हाती लागत नसल्यामुळे मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांचे प्रस्ताव दाखल करणारांचा संयम सुटत चालला आहे. १ ते ३२ अटींची पूर्तता करून आणि छानणी समितीने मंजुरीसाठी पाठवलेले प्रस्तावांना शासन आदेश काढून तत्काळ मंजुरी देण्यात यावी, या मागणीसाठी औरंगाबादेत सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभागाच्या कार्यालयासमोर आजपासून (२३ जानेवारी) हर्ष (सोनू) नरवडे हे आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.

हर्ष नरवडे यांच्या उपोषणाला पाठिंबा म्हणून आशिष जाधव, रामेश्वर तायडे, संजय शेजुळ, नागेश जावळे, कपिल बनकर, अविनाश साठे, आकाश बनसोडे आणि प्रतिक मेश्राम हेही उपोषणाला बसले आहेत. प्रस्ताव मंजुरीचे शासन आदेश निघाल्याशिवाय हे आमरण उपोषण मागे घेणार नाही, असा निर्धार या उपोषणकर्त्यांनी केला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *