मुंबईः भारतीय प्रशासन सेवेतील १९९२ च्या बॅचमधील सहा सनदी अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी पदोन्नती देण्याचा निर्णय शिंदे- फडणवीस सरकारने नुकताच घेतला. या सहापैकी पाचवे अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचा आनंद असतानाच सातवे सनदी अधिकारी आणि महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी यांचा जीव मात्र या महामंडळातच गुंतल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. त्यामुळे ते त्यासाठीच लॉबिंगही करत असून ‘स्वच्छ सुशासना’चा दावा करणारे शिंदे-फडणवीस याबाबत काय निर्णय घेतात? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) १९९२ च्या बॅचमधील सहा सनदी अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी नुकतीच पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यात राजगोपाल देवरा, ओमप्रकाश गुप्ता, मिलिंद म्हैसकर, मनीषा पाटणकर-म्हैसकर आणि सीमा व्यास यांचा समावेश आहे. यापैकी अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी पदोन्नती मिळालेले बिपीन श्रीमाळी हे महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.
अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी पदोन्नती मिळाल्यामुळे या सहापैकी पाच सनदी अधिकारी आनंदात असताना बिपीन श्रीमाळी यांना मात्र या पदोन्नतीचा आनंद कमी आणि दुःखच जास्त झालेले दिसू लागले आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी पदोन्नती मिळूनही त्यांचा जीव मात्र महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळातच गुंतलेला आहे. श्रीमाळी हे १३ सप्टेंबर २०१९ पासून महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. शासकीय बदल्यांचे विनियमन अधिनियमातील तरतुदींनुसार सनदी अधिकाऱ्याचा एखाद्या पदावर असण्याचा सामान्य कालावधी तीन वर्षांचा असूनही श्रीमाळी हे जवळपास चार वर्षांहून अधिक काळ याच पदावर कार्यरत आहेत.
श्रीमाळी हे महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाबरोबरच या महामंडळाने स्थापन केलेली उपकंपनी आणि ‘सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी’ म्हणून चर्चेचा विषय ठरलेल्या महात्मा फुले नवीनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या कंपनीचेही व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. १२ एप्रिल २०२१ पासून त्यांनी महाप्रितच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचीही जबाबदारीही घेतलेली आहे.
श्रीमाळी हे महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी रूजू झाल्यापासून महामंडळाच्या कार्यपद्धती आणि अनियमिततेबाबत ढीगभर तक्रारी सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे करण्यात आल्या आहेत. त्या तक्रारींवर सामाजिक न्याय मंत्रालयाने नेमकी काय कार्यवाही केली, हे अद्यापही स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
मागासवर्गाला उद्योगधंद्यासाठी वित्त पुरवठा करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या मूळ हेतुलाच श्रीमाळी यांनी हरताळ फासल्याच्या तक्रारीही आहेत. त्यातच या महामंडळाने ‘महाप्रित’ ही उपकंपनी परस्पर स्थापन करून मागासवर्गासाठी महामंडळाला आलेल्या निधीचा दुरूपयोग केल्याच्या तक्रारीही आहेत. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर अशा कर्तव्य तत्पर सनदी अधिकाऱ्याला अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी पदोन्नती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला खरा, परंतु पदोन्नतीवर श्रीमाळी हे फारसे खुश नसल्याचे कळते. त्यांचा जीव महात्मा फुले विकास महामंडळ आणि महाप्रितमध्येच गुंतल्याचे सांगण्यात येते.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ आणि महाप्रितमध्येच जीव गुंतल्यामुळे अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी पदोन्नती मिळूनही श्रीमाळी हे मंत्रालयात आता लॉबिंग करत असल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे एखादा सनदी अधिकारी पदोन्नती मिळूनही नाखुश का आहे? त्याचा जीव एखाद्या महामंडळातच एवढा गुंतून का पडला असावा? आणि त्यासाठी तो का लॉबिंग करत असावा? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले असून स्वच्छ प्रशासन आणि लोकाभिमुख सुशासनाचा दावा करणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही हे प्रश्न पडतील आणि ते श्रीमाळी यांचे लॉबिंग धुडकावून लावतील का? हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.