पुणेः राज्यात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या पाच हजार विद्यार्थ्यांना मोफत ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला असून या मोफत ऑनलाइन कोचिंग उपक्रमाची व्यवहार्यता, रुपरेषा आणि धोरण निश्चितीसाठी उच्च शिक्षण संचालनालयाने सहा सदस्यांची विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असल्याची माहिती उच्च शिक्षण संचालनालयातील सूत्रांनी दिली.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधित करताना विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत ऑनलाइन कोचिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. प्रधानमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या राज्यातील पाच हजार विद्यार्थ्यांना मोफत ऑनलाइन कोचिंग देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत राज्यात मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर अशा सहा ठिकाणी भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) पूर्वप्रशिक्षण केंद्रे चालवली जातात. या सहा केंद्रांच्या माध्यमातूनच विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या पाच हजार विद्यार्थ्यांना मोफत ऑनलाइन कोचिंग देण्याचा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील होतकरू, गरजू आणि प्रशासकीय सेवेत जाण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांना या उपक्रमांतर्गत दर्जेदार मोफत ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
या मोफत ऑनलाइन कोचिंग उपक्रमाच्या धोरण निश्चितीसाठी उच्च शिक्षण संचालनालयाने मुंबईच्या राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थेच्या (एसआयएसी) प्रभारी संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीत नागपूर येथील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षण केंद्राचे संचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार असून नाशिक, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती केंद्राचे संचालक समितीचे सदस्य आहेत.
या मोफत ऑनलाइन कोचिंग उपक्रमाची व्यवहार्यता, रुपरेषा आणि धोरण निश्चिती करणे, ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, पायाभूत डिजिटल सुविधा तज्ज्ञ प्राध्यापकांचे राज्यव्यापी नेटवर्क विकसित करण्यासाठी उपाययोजना सूचवणे, ऑनलाइन मोफत कोचिंगसाठी पात्र विद्यार्थ्यांची निवड प्रक्रिया, त्यांच्या प्रगतीचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे आणि प्रशासकीय सेवांच्या बदलत्या अभ्यासक्रमांनुसार ऑनलाइन प्रशिक्षणाचे स्वरुप, सामाईक वेळापत्रक तसेच अभ्यास साहित्याची उपलब्धता याबाबत धोरण निश्चित करणे अशा जबाबदाऱ्या या समितीवर सोपवण्यात आल्या असून या समितीला १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
ज्या केंद्रांवर जबाबदारी, ती केंद्रेच खस्ताहाल!
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारितीलच राज्यातील सहा भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) पूर्वप्रशिक्षण केंद्रांमार्फत विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंग उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. मात्र सध्या या केंद्रांचीच दुरवस्था आहे. या केंद्रांना राज्य सरकारकडून मिळणारा निधी व आर्थिक मदत वेळेवर मिळत नाही. या केंद्रांच्या संचालकपदी पूर्णवेळ व अनुभवी अधिकाऱ्यांची नियुक्तीच केली जात नाही. शासकीय महाविद्यालयांचे प्राध्यापकांचीच प्रभारी संचालकपदी नियुक्ती केली जाते. प्राध्यापक आणि भारतीय प्रशासकीय सेवा किंवा स्पर्धा परीक्षांचा दुरान्वयानेही संबंध असत नाही. संचालकांशिवाय या केंद्रांवर अन्य कर्मचाऱ्यांचीही वाणवा आहे. त्यामुळे या केंद्रांत प्रशिक्षण घेऊन उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आजवर नगण्यच राहिली आहे.
राज्यातील सहा प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षण केंद्रांची ही दुरवस्था आणि समस्या लक्षात घेता महाविकास आघाडी सरकारने १० डिसेंबर २०२० रोजी निवृत्त सनदी अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुधार समिती स्थापन केली होती. या सहाही केंद्रांचा अभ्यास करून तसेच विद्यार्थी आणि संचालकांशी चर्चा करून त्यांच्या सूचना, शिफारशींचा अहवाल ऑक्टोबर २०२१ मध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. परंतु हा अहवाल अद्याप शासन दरबारी धुळखात पडून आहे. अशा स्थितीत ही प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षण केंद्रे विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत ऑनलाइन कोचिंग देण्याचा भार सक्षमपणे आपल्या खांद्यावर पेलू शकतील का? याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
