छत्रपती संभाजीनगर: अनुसूचित जाती प्रवर्गात उपवर्गीकरणाचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. मात्र, शासनाला उपगर्वीकरण हवेच असेल तर खुल्यासह सर्वच प्रवर्गांचे उपवर्गीकरण केले पाहिजे, अशी रोखठोक भूमिका वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश उर्फ बाळासाहेब आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. मराठ्यांना आरक्षण हवे असल्यास ५० टक्के खुल्या प्रवर्गाच्या उपवर्गीकरणासाठी लढा सुरू करावा. मनोज जरांगे यांनी ५० टक्के खुल्या प्रवर्गाच्या उपवर्गीकरणाच्या लढ्याचे नेतृत्व करावे. त्यामुळे मराठ्यांना त्यांच्या मागणीपेक्षा जास्त हिस्सा मिळेल, असे आंबेडकर म्हणाले.
वंचित बहुजन आघाडीच्या नव्या राज्य कार्यकारिणीची पहिली बैठक ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शासकीय विश्रामगृहात शनिवारी पार पडली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी विविध मुद्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. अनुसूचित जाती प्रवर्गात उपवर्गीकरण करण्याचा सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेला निर्णय पूर्णत: बेकायदेशीर आणि राज्य घटनेला अनुसरून नाही. आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला आहे. यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाला उपवर्गीकरण हवे असेल तर केवळ अनुसूचित जाती नव्हे तर खुल्यासह सर्वच प्रवर्गांत उपवर्गीकरण लागू झाले पाहिजे. उपवर्गीकरणाचे धोरण सर्वच प्रवर्गांना लागू झाले पाहिजे, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
उपवर्गीकरणाच्या मुद्यांवरून मातंग समाज एकटा पडला आहे. अनुसूचित जाती घटकातील इतर सर्वांनीच उपवर्गीकरणाला कडाडून विरोध केला आहे. फडणवीस सरकारने अनुसूचित जाती घटकांत फूट पाडण्याच्या हेतूने उपवर्गीकरणाचा मुद्दा जाणीवपूर्वक पुढे केला आहे. त्यातून मातंग समाजाचेच मोठे नुकसान होणार आहे. मराठा समाजात काहीच श्रीमंत आहे. मात्र इतर समाज हालाखीचे जीवन जगत आहे. खुल्या प्रवर्गात उपवर्गीकरण केल्यास त्यांचीही आरक्षणाची मागणी पूर्ण होऊ शकते, असेही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
यावेळी प्रदेशाध्यक्षपदी राजेंद्र पातोडे, नागोराव पांचाळ, अरुण जाधव, जितरत्न पटाईत, डॉ. चित्रा मुरे, सर्वजीत बनसोडे, सारंग थोरात, ज्ञानेश्वर कवठेकर, कृष्णा देशमुख, सोमनाथ साळुंखे यांच्यासह नगरसेवक अमित भूईगळ, जिल्हाध्यक्ष रुपचंद गाडेकर, ॲड. रामेश्वर तायड, पंकज बनसोडे, सतीष गायकवाड यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती.
तो अधिकार फक्त संसदेचा!
कोणतेही धोरण हे एकसमान असले पाहिजे. त्यामुळे आरक्षणाच्या ५० टक्क्यात आणि खुल्या प्रवर्गाच्या ५० टक्क्यांतही वर्गीकरणाचे समान धोरण लागू करत खुल्या प्रवर्गाचेही उपवर्गीकरण झाले पाहिजे. उपवर्गीकरण करायचे की नाही याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. तरीही जर उपवर्गीकरण हवे असेल तर केवळ अनुसूचित जाती नव्हे तर खुल्यासह सर्वच प्रवर्गांत उपवर्गीकरण लागू झाले पाहिजे, असे आंबेडकर म्हणाले.
…तरच भांडण मिटून जाईल
मातंग समाज उपवर्गीकरणाच्या प्रश्नावरती एकटा पडला आहे. वाल्मिकी, होलार, चर्मकार समाजाच्या बैठका होऊन त्यामध्ये त्यांचे म्हणणे आहे की, आमचा उपवर्गीकरणाला विरोध आहे. मातंग समाजाची भूमिका आहे की, उपवर्गीकरण झाले पाहिजे, त्यात सगळा प्रश्न अडकलेला आहे. या प्रश्नाचा तोडगाच काढायचा असेल, तर आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत आहे. उरलेले ५० टक्के खुला आहे, त्यात वर्गीकरणाच्या माध्यमातून न्याय मिळतो. सरकार एखादे धोरण अर्धवट लागू करू शकत नाही. आदिवासी तर उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आहेत आणि एससीमध्ये उघड भांडणे दिसायला लागली आहेत. खुल्या वर्गातील ५० टक्क्याला हे वर्गीकरणाचे धोरण लावले तर हे भांडण मिटून जाईल, असेही आंबेडकर म्हणाले.
हुकुमशहा फक्त जनतेलाच घाबरतो!
साखरेची निर्यात करणाऱ्या भारताने यावर्षी दहा दशलक्ष टन साखर आयात केली आहे. केंद्र शासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे देशावर ही वेळ आली आहे. कच्ची साखर आणि मळी इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरल्याने साखरेची टंचाई निर्माण होऊन ८० रुपये प्रतिकिलो दर झाला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार हिंदुत्ववादी असल्याचा गाजावाजा करते. धर्माचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या सणांच्या कालावधीत साखरेचे दर वाढवून सरकारने जनतेचे तोंड कडू केले आहे. दरवाढ नियंत्रणात आणायची असेल तर जनतेने रस्त्यावर उतरून विरोध केला पाहिजे. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर धरणे धरली पाहिजे. कारण हुकुमशहा फक्त जनतेला घाबरतो, असेही आंबेडकर यांनी सांगितले.
