छत्रपती संभाजीनगर: खाजगी विनाअनुदानित शाळांना सरकारी अनुदान मिळो अथवा ना मिळो परंतु अशा शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणीसह संपूर्ण वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे. खासगी विनाअनुदानित संस्था/शाळा देत असलेले वेतन आणि नियमानुसार देय असलेले वेतन यात फरक असल्यास संबधित संस्था/शाळेस योग्य ते निर्देश देण्याचे अधिकार शिक्षण संचालकांना आहेत, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या जवळपास ३ लाख ५७ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कायद्याने किंवा नियमांनी शिक्षकांना विशिष्ट वेतनश्रेणीचा हक्क दिला असल्यास, त्या वैधानिक हक्काच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थेविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करता येते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सियाराम एज्युकेशन सोसायटी विरुद्ध छाया बळीराम धवे, पुण्याची माईर-एमआयटी विरुद्ध महेंद्र व इतर आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या चिकलठाणा भागातील स्वामी विवेकानंद अकॅडमी विरुध्द अनिल काळे आणि इतर या अपीलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्या. विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने ५ ऑगस्ट रोजी हा निर्णय दिला.
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ मधील कलम ३ व कलम ४ व उपकलम ३ मधील तरतुदीनुसार अनुदान मिळो अथवा ना मिळो कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे. संस्था/शाळा देत असलेले वेतन आणि नियमानुसार देय असलेले वेतन यात फरक असल्यास संबधित संस्था/शाळेस योग्य ते निर्देश देण्याचे अधिकार शिक्षण संचालक यांना आहे. त्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या १९८१ च्या नियमांचा विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खाजगी विनाअनुदनित शाळांवर नियमांत निर्धारित केलेल्या वेतनश्रेणीनुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतन देण्याचे वैधानिक कर्तव्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
शिक्षण हा मूलभूत हक्क असून शिक्षण देणे हे सार्वजनिक कर्तव्याचे पालन आहे आणि शिक्षकांचे कार्य त्या सार्वजनिक कर्तव्याशी थेट जोडलेले असल्याने, अशा वैधानिक हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून परमादेश (मँडमस) जारी केला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले. त्यामुळे सेंट मेरी प्रकरणातील अडथळाही दूर झाला आहे.
२०१६ ची सुधारित वेतनश्रेणीही लागू
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे २०१६ मध्ये सुधारणा करुन राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. त्यावर विविध संस्थांनी घेतलेले आक्षेप फेटाळून लावतांना ‘१९८१ च्या नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेला विधिमंडळाच्या पूर्वपरवानगी किंवा पूर्वमंजुरीची आवश्यक्यता नाही,’ असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे २०१६ पासून सुधारित म्हणजेच नवीन वेतन श्रेणीसह संपूर्ण पगार मिळण्याचा हक्क अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्राप्त झाला आहे.
या खासगी संस्थांवर राज्याचे सर्वव्यापी नियंत्रण आहे, ही मान्य वस्तुस्थिती आहे. परंतु या संस्था राज्याची साधने नाहीत किंवा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १२ अर्थांतंर्गत येणारे प्राधिकरणही नाहीत. या संस्थांना अनुदानही मिळत नाही. त्यामुळे या संस्थांनी एका विशिष्ट दराने वेतन द्यावे, यासाठी दाखल केलेल्या रिट याचिका टिकण्या लायक नाहीत, असा युक्तिवाद खासगी विनाअनुदानित संस्थांच्या वतीने करण्यात आला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळून लावला.
औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल कायम
या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात २० मार्च २०१७ रोजी अनिल गोविंद काळे, महेंद्र हिरामण चव्हाण आणि छाया बळीराम धवे व इतरांनी अॅड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिका मंजूर करतांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने वेतनातील फरक व सुधारित वेतन श्रेणीसह निश्चित होणारी रक्कम संस्थेने/ शाळेने ६ महिन्यात द्यावी, असे आदेश दिले होते. ते आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कायम झाला आहे.
शिक्षकांच्या वेतन हक्काला न्यायिक बळ
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील विविध भागातील सर्व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थामधील कार्यरत पात्र शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना वैधानिक हक्कासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा आणि वेतन श्रेणीसह संपूर्ण वेतन मिळण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. महाराष्ट्रातील खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैधानिक वेतन हक्काला या निर्णयामुळे महत्वपूर्ण न्यायिक बळ मिळाले आहे. विशेषतः नियमानुसार निर्धारित वेतन श्रेणीपेक्षा कमी वेतन मिळत असल्यास संबधित शिक्षकांना आपल्या वैधानिक हक्काच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयीन उपाय उपलब्ध असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात विनाअनुदानित संस्था/शाळांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ सुधांशू चौधरी यांनी तर मूळ याचिकाकर्ते शिक्षकांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ उदयकुमार सागर आणि बिना माधवन यांनी काम पाहिले.
वेतनाच्या प्रश्नावर झाली होती आंदोलने
महाराष्ट्र पब्लिक स्कुल व स्वामी विवेकानंद अकॅडमी या शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी शिक्षक भारती संघटनेचे सुभाष महेर, बिजू मारग, हिरामण सोनावणे, संतोष चिंतामणी, संजय बाजी, पोपट नलावडे, भरत पाटील, शिवकुमार वाणी, दगडू शहा यांच्यासह संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध आंदोलने केली होती.
