मुंबई: राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-ब, गट-क आणि गट-ड कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक बदली धोरण लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. नव्या धोरणानुसार सर्व साधारण बदल्या दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात करण्यात येणार असून विनंती बदल्या वर्षातून दोनवेळा विचारात घेतल्या जाणार आहेत.
राज्य शासनाने १५ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेस प्राधान्य देण्यात आले आहे. यापूर्वी अस्तित्वात असलेले विविध आदेश व परिपत्रके रद्द करून एकत्रित, स्पष्ट आणि सुसंगत असे नवीन धोरण लागू करण्यात आले आहे.
या धोरणानुसार बदल्या प्रामुख्याने समुपदेशन पद्धतीने करण्यात येणार असून, कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कालावधी, प्राधान्यक्रम, पसंतीक्रम आणि प्रशासकीय गरज यांचा समतोल साधण्यात येणार आहे. प्रत्येक वर्षी एप्रिल-मे महिन्यात सर्वसाधारण बदल्या करण्यात येतील, तर विनंती बदल्या वर्षातून दोन वेळा सप्टेंबर आणि डिसेंबरमध्ये विचारात घेतल्या जातील.
विशेष म्हणजे एका कार्यालयातील एकूण कर्मचाऱ्यांच्या ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक बदल्या एकाच वेळी होणार नाहीत, याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, दुर्गम व अडचणीच्या भागात दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुलभ ठिकाणी बदली देण्यास प्राधान्य दिले जाईल, तर रिक्त पदांचा समतोल राखण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.
या धोरणात अपंग, गंभीर आजारांनी ग्रस्त कर्मचारी, विधवा महिला, पती-पत्नी एकत्रीकरण, तसेच शैक्षणिक कारणे अशा विविध मानवी व सामाजिक बाबींनाही प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक अडचणी लक्षात घेऊन न्याय्य निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.
बदली प्रक्रिया पूर्णतः प्रशासकीय स्वरूपाची असून कोणत्याही प्रकारचा राजकीय किंवा बाह्य दबाव आणल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच रिक्त पद उपलब्ध नसताना केलेली बदली ही अनियमित मानली जाईल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
या सर्वसमावेशक बदली धोरणामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मनुष्यबळ व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि परिणामकारक होण्यास मदत होणार असून, राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
