नवी दिल्लीः या वर्षाच्या सुरूवातीलाच जेव्हा अदानी समूहाचे मालक गौतम अदानी प्रचंड कर्जात बुडाले होते, अमेरिकेमध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा सामना करत होते आणि अनेक बड्या युरोपीयन व अमेरिकी बँका त्यांना मदत करण्यासाठी धजावत नव्हत्या, तेव्हा मोदी सरकार आणि सरकारी विमा कंपनी लाईफ इंन्श्योरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एलआयसी त्यांना सावरण्यासाठी पुढे आले होते. मोदी सरकारच्या योजनेनुसार एलआयसीने तेव्हा अदानी समूहाच्या उद्योगात तब्बल ३.९ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच ३२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली होती, असा खळबळजनक दावा द वॉशिंग्टन पोस्टने केला आहे. एलआयसीमध्ये गरिब, मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या विम्याचा पैसा गुंतवलेला असतो. त्यामुळे कॉर्पोरेट मित्राला वाचवण्यासाठी मोदी सरकारने गरिब व मध्यमवर्गीयांच्या घामाचा पैसा का वापरला?, असा सवाल केला जात आहे.
अमेरिकेतील प्रतिष्ठित वृत्तपत्र असलेल्या द वॉशिंग्टन पोस्टने दिलेल्या वृत्तानुसार, या वर्षाच्या सुरूवातीलाच सुमारे ९० अब्ज डॉलरच्या संपत्तीचे मालक असलेले गौतम अदानी प्रचंड कर्जात बुडाले होते. त्यांच्या कोळसा खाणी, विमानतळ, बंदरे आणि हरित ऊर्जासारख्या उद्योगांवर कर्जाचा डोंगर वाढत चालला होता. शिवाय अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी मागच्या वर्षी त्यांच्यावर लाचखोरी आणि फसवणुकीचे आरोप केले होते. त्यामुळे अमेरिका आणि युरोपातील अनेक बड्या बँका त्यांना कर्ज देण्यास कचरत होत्या. परंतु या संकटाच्या काळात मोदी सरकारने अदानी समूहाच्या मदतीसाठी मोठा प्लान तयार केला.
वॉशिंग्टन पोस्टने अंतर्गत दस्तावेजांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतीय अधिकाऱ्यांनी मे २०२५ मध्ये एक प्रस्ताव तयार केला. ही योजना भारताच्या अर्थ मंत्रालयाचा वित्तीय सेवा विभागाने म्हणजेच डीएफएसने आणि एलआयसीसोबत मिळून तयार केली होती. त्यात भारताचा मुख्य सरकारी थिंक टँक मानल्या जाणाऱ्या निती आयोगाचीही भूमिका होती. या योजनेला अर्थ मंत्रालयाने मंजुरी दिली. एलआयसीचा पैसा अदानी समूहात गुंतवण्यामागे दोन मुख्य उद्देश होते एक अदानी समूहावर विश्वास दाखवणे आणि दुसरा अदानी समूहावर वाढत असलेले कर्ज कमी करणे, असे दस्तावेजांमध्ये नमूद करण्यात आल्याचे वॉशिंग्टन पोस्टच्या या वृत्तात म्हटले आहे.
या रिपोर्टनुसार, मे २०२५ मध्ये अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेडला आपल्यावरील विद्यमान कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ५८५ मिलियन डॉलर म्हणजे सुमारे ४ हजार ८०० कोटी रुपयांची गरज होती. हे पूर्ण बाँड्स फक्त एक गुंतवणूकदार म्हणजेच एलआयसीने खरेदी केल्याची घोषणा ३० मे रोजी अदानी समूहाने केली होती. या व्यवहारावर लगेचच टिकेची झोडही उठली. हा सार्वजनिक पैश्यांचा दुरुपयोग असल्याची टीका विरोधी पक्ष आणि विशेषज्ञांनी केली होती.
अदानी समूहाच्या कॉर्पोरेट बाँडमध्ये ३.४ अब्ज डॉलर आणि अदानी समूहाच्या अनेक सहाय्यक कंपन्यांमध्ये भागीदारी वाढवण्यासाठी ५०७ मिलियन डॉलरची गुंतवणूक करा, असा सल्ला भारताच्या अर्थ मंत्रालयाने एलआयसीला दिला होता, असे वॉशिंग्टन पोस्टच्या या वृत्तात म्हटले आहे. अदानीचे कॉर्पोरेट बाँड्स १० वर्षांच्या सरकारी बाँड्सच्या तुलनेत चांगले रिटर्न देऊ शकतात, असा तर्क अर्थ मंत्रालयाने लावला होता. परंतु अदानी समूहाच्या सेक्युरिटीजच्या किंमतीमध्ये चढउतार होत असल्यामुळे ही गुंतवणूक जोखमीची मानली गेली होती, असेही या वृत्तात म्हटले आहे.
वॉशिंग्टन पोस्टने याबाबत अदानी समूहाला प्रश्न विचारले. त्या प्रश्नांच्या उत्तरात अदानी समूहाने म्हटले आहे की, आम्ही एलआयसीचा निधी थेट वापरण्याच्या कोणत्याही कथित सरकारी योजनेत सहभागी झाल्याचा स्पष्ट इन्कार करतो. एलआयसी अनेक कॉर्पोरेट समूहात गुंतवणूक करते. त्यामुळे अदानीला प्राधान्य दिले गेल्याची माहिती भ्रामक आहे. शिवाय एलआयसीने आमच्या पोर्टफोलिओमधील गुंतवणुकीतून परतावा मिळवला आहे, असा दावा अदानी समूहाने केला आहे.
अनुचित राजकीय पक्षपाताचे दावे निराधार आहेत आणि आमचा विकास मोदींच्या राष्ट्रीय नेतृत्वापूर्वीचाच आहे, असेही अदानी समूहाने म्हटले आहे. दुसरीकडे या गुंतवणुकीबाबत प्रतिक्रियेसाठी एलआयसी, डीएफएस आणि मोदींचे कार्यालयाने वॉशिंग्टन पोस्टने वारंवार संपर्क साधूनही कोणतेही उत्तर दिले नाही, असेही या वृत्तात म्हटले आहे.
अदानी समूह आर्थिक संकटात सापडला तर एलआयसीला या गुंवणुकीमुळे मोठा फटका बसू शकतो, असे विशेषज्ञांनी म्हटले आहे. अदानी समूह भारत सरकारसाठी रणनितीकदृष्ट्या महत्वाचा असला तरी एलआयसी-मोदी सरकारने दिलेले हे पाठबळ देशाच्या आर्थिक हितासाठी आहे की केवळ एका प्रभावशाली उद्योगपतीला वाचवण्याचा प्रयत्न आहे? हा मुख्य सवाल असून या गुंतवणुकीची जोखीम आणि त्याच्या दूरगामी परिणामांवर अद्यापही चर्चा सुरू आहे.
अदानी आणि मोदींचे संबंध
अदानी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे दीर्घकाळापासून घनिष्ठ संबंध असल्याचा आरोप होत आला आहे. २००१ मध्ये जेव्हा मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले तेव्हा अदानी त्यांच्या सोबतीला होते. २०१४ मध्ये मोदींनी प्रधानमंत्री होण्यासाठी लोकसभा निवडणूक लढवली तेव्हा ते अदानी समूहाच्या जेटमधूनच प्रचार दौरे करत होते. विरोधक आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे याच मुद्यावरूनमोदींवर कायम टिकास्त्र सोडत असतात.
