मुंबई: राज्यातील दुष्काळ स्थिती जाहीर केलेल्या ४० तालुक्यांच्या व्यतिरिक्त उर्वरीत ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या ९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या महसुली मंडळांना दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू होणार असल्याचे मदत, पुनवर्सन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी जाहीर केले.
मंत्रालयातील वॉर रुममध्ये पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील उर्वरीत तालुक्यातील काही मंडळांमध्ये असलेली पर्जन्यमानाची कमी लक्षात घेता ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी आणि ७५० मिमी पेक्षा कमी पाऊस पडलेला आहे, असा निकष लक्षात घेऊन १७८ तालुक्यातील ९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे.
दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या जमीन महसूलात घट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता,आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकरचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेती पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे या सवलती ९५९ महसुली मंडळामध्ये देण्यात येतील, असेही पाटील म्हणाले.
राज्यात पशुधनाकरिता चारा निर्माण होण्याकरिता १ लाख लाभार्थ्यी शेतक-यांना ५ लाख टन मूरघास निर्मिती करून वितरण करण्यात येणार आहे. यासाठी येणा-या ३० कोटी रुपयांच्या खर्चाला यावेळी मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून राज्यातील पशुपालकांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही.
जून २०१९ मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव, रावेर, भुसावळ, चोपडा, यावल, जळगाव व पाचोरा या तालुक्यातील शेत पिकांच्या नुकसानीकरिता मदत जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नव्याने अस्तित्वात आलेली महसुली मंडळे जिथे पर्जन्यमापक बसविले नाहीत, तसेच बिघडलेली पर्जन्यमापके असलेली महसुली मंडळे येथून देखील नव्याने माहिती मागवावी, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
कोणत्या जिल्ह्यातील किती महसुली मंडळे?
विदर्भः अकोला जिल्ह्यातील ७ तालुक्यामधील ५० मंडळे, अमरावती जिल्ह्यातील १३ तालुक्यामधील ७३ मंडळे, बुलढाणा जिल्ह्यातील ११ तालुक्यामधील ७० मंडळे, वाशीम जिल्ह्यातील ६ तालुक्यातील ३१ मंडळे, यवतमाळ जिल्ह्यातील ५ तालुक्यामधील ९ मंडळे, नागपूर जिल्ह्यातील ४ तालुक्यातील ५ मंडळे, वर्धा जिल्ह्यातील ४ तालुक्यातील ६ मंडळे.
मराठवाडाः छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ७ तालुक्यामधील ५० मंडळे, बीड जिल्ह्यातील ८ तालुक्यातील ५२ मंडळे, हिंगोली जिल्ह्यातील ५ तालुक्यातील १३ मंडळे, जालना जिल्ह्यातील ३ तालुक्यामधील १७ मंडळे, लातूर जिल्ह्यातील ९ तालुक्यातील ४५ मंडळे, नांदेड जिल्ह्यातील ८ तालुक्यातील २३ मंडळे, धाराशीव जिल्ह्यातील ५ तालुक्यातील २८ मंडळे, परभणी जिल्ह्यातील ९ तालुक्यातील ३८ मंडळे.
पश्चिम महाराष्ट्रः अहमदनगर जिल्ह्यातील १४ तालुक्यातील ९६ मंडळे, कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५ तालुक्यातील २० मंडळे, पुणे जिल्ह्यातील ६ तालुक्यातील ३१ मंडळे, सांगली जिल्ह्यातील ६ तालुक्यातील ३७ मंडळे, सातारा जिल्ह्यातील ८ तालुक्यामधील ६५ मंडळे, सोलापूर जिल्ह्यातील ७ तालुक्यामधील ४६ मंडळे.
उत्तर महाराष्ट्रः धुळे जिल्ह्यातील ३ तालुक्यातील २८ मंडळे, जळगाव जिल्ह्यातील १४ तालुक्यातील ६७ मंडळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील ३ तालुक्यातील १३ मंडळे, नाशिक जिल्ह्यातील ८ तालुक्यातील ४६ मंडळे
अशा एकूण १७८ तालुक्यातील ९५९ मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत.
या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य तथा सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे, कृषी विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण, वित्त विभागाचे सहसचिव वि.र.दहिफळे, पाणीपुरवठा विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख,मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय धारुरकर, जलसपंदा विभागाचे सहसचिव संजय टाटू यावेळी उपस्थित होते.