छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): पायाभूत सुविधा नसल्याचे सांगत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्नित चार जिल्ह्यातील १३३ महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश रोखण्याच्या मुद्यावरून आज झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत चर्चा झाली. या चर्चेत तारतम्य न पाळता सरसगट सर्वच महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश रोखणे चुकीचे झाल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाच्याही लक्षात आल्यामुळे शासकीय महाविद्यालये आणि अशासकीय विनाअनुदानित महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांचा मार्ग मोकळा करून देण्याबाबत सहमती झाली. याबाबातचे परिपत्रक अधिष्ठाता मंडळाच्या बैठकीत चर्चा होऊन जारी केले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पायाभूत सुविधा नसल्याचे सांगत सरसगट १३३ महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश रोखण्याचा ‘धाडसी’ निर्णय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या नेतृत्वाखाली अधिष्ठाता मंडळाने मंगळवारी जाहीर केला. या निर्णयाच्या काही वृत्तपत्रात हेडलाईन्सही झाल्या. या निर्णयाचे पडसाद आज झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत उमटले.
शासकीय महाविद्यालये आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील अध्यापकांच्या भरतीची प्रक्रिया ही शासनस्तरावरून होते. शासनानेच जर पदे भरण्यास मंजुरी दिली नाही तर ही महाविद्यालये स्वतःच्या अधिकारात पूर्णवेळ अध्यापकांची नियुक्ती करू शकत नाहीत, त्यामुळे अशा महाविद्यालयात केवळ पूर्णवेळ अध्यापकांची नियुक्ती केलेली नाही, एवढ्या एकाच निकषावर या महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश रोखणे बरोबर नाही, या बाबीकडे व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी आजच्या बैठकीत विद्यापीठ प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
नामांकित अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधा आहेत. काही नामांकित महाविद्यालयात तर एक एक मजले प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालयांसाठीच आहेत. अशा महाविद्यालयांत केवळ पूर्णवेळ अध्यापकांची नियुक्ती नाही, या केवळ एकाच निकषावर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश रोखणे अन्याय्य आहे. सरकारनेच जर पदे भरण्याची परवानगी दिली नाही तर ही महाविद्यालये पूर्णवेळ अध्यापकांची भरती करणार तरी कशी? हा मुद्दा व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिला.
स्वायत्त महाविद्यालयांच्या बाबतीत कारवाईचे अधिकार विद्यापीठाला आहेत का? असा प्रश्नही व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर सरसगट महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश रोखण्यात चूक झाल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने मान्य केले आणि शासकीय तसेच अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा करून देण्यास सहमती दर्शवल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
ज्या महाविद्यालयांतील विनाअनुदानित पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना शिकवण्यासाठी एक पदव्युत्तर मान्यताप्राप्त अध्यापक आणि एका पूर्णवेळ अध्यापकाची नियुक्ती असेल अशा महाविद्यालयांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश करण्याची मुभा दिली जाईल, असे आश्वासन विद्यापीठ प्रशासनाने या बैठकीत दिले.
आजच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या अजेंड्यावर पदव्युत्तर प्रवेश रोखण्याबाबतचा मुद्दा नव्हता. या मुद्यावर बैठकीत चर्चा झाली. विनाअनुदानित महाविद्यालयांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी ५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यावरही या बैठकीत सहमती झाली. आधी ही मुदत २८ जुलैपर्यंत होती. आता अधिष्ठाता मंडळाच्या बैठकीत या बाबींवर चर्चा होऊन त्याबाबतचे परिपत्रक जारी केले जाईल, असे प्रकुलगुरू डॉ. वाल्मिक सरवदे यांनी न्यूजटाऊनशी बोलताना सांगितले.
महात्मा फुलेंचा विसर पडल्याचेही पडसाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास मंडळावतीने दहा महापुरूषांच्या नावाने व्याख्यानमला सुरू निर्णय घेण्यात आला. पण ही व्याख्यानमाला सुरू करताना कुलगुरू, प्रकुलगुरूपासून ते विद्यार्थी विकास मंडळाचे संचालक बहुजन असूनही त्यांना महात्मा फुलेंच्या नावाचा विसर पडला. त्याचेही पडसाद आजच्या बैठकीत उमटले. परिणामी २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून महात्मा फुलेंच्याही नावाने व्याख्यानमाला सुरू करण्याचा आणि त्यासाठी १ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
