छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): भौतिक सुविधांचा अभाव असल्याचे कारण पुढे करत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने चार जिल्ह्यातील ११३ महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश करण्याचा ‘धाडसी’ निर्णय मंगळवारी जाहीर करण्यात आला. या निर्णयामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने नियुक्त केलेल्या संलग्नीकरण समित्यांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून वर्षानुवर्षे चुकीचे अहवाल देऊन विद्यापीठाचीच फसवणूक करणाऱ्या संलग्नीकरण समित्यांच्या सदस्यांवरही आता कारवाईचे ‘धाडस’ दाखवणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्नित पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या महाविद्यालयांतील भौतिक सुविधांची पडताळणी करूनच चालू शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशाची परवानगी देण्याचा निर्णय कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी घेतला होता. या पडताळणीसाठी त्यांनी त्रिसदस्यीय समित्या नियुक्त केल्या होत्या. या समित्यांनी छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि धाराशिव (उस्मानाबाद) या चारही जिल्ह्यात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या महाविद्यालयांची पाहणी करून विद्यापीठाला अहवाल सादर केले. त्या अहवालांच्या आधारे चार जिल्ह्यातील ११३ महाविदयालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश रोखण्यात आल्याचे परिपत्रक मंगळवारी (२२ जुलै) काढण्यात आले. जाहीर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयांच्या यादीवर सर्व विद्या शाखांच्या अधिष्ठात्यांबरोबरच कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी आणि प्रकुलगुरू डॉ. वाल्मिक सरवदे यांच्याही स्वाक्षऱ्या आहेत.
महाविद्यालयात उपलब्ध भौतिक सुविधा, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, अध्यापनासाठी वर्ग खोल्या, मान्यताप्राप्त प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या, नियुक्त केलेल्या प्राध्यापकांची बायोमेट्रिक उपस्थिती आणि त्यांना अदा करण्यात आलेल्या वेतनाचा बँक खात्याचा तपशील आदी बाबींची तपासणी कुलगुरू डॉ. फुलारींनी नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समित्यांनी केली आणि ज्या महाविद्यालयात या सुविधा आहेत, त्यांचे प्रवेश सुरू ठेवण्याचे आणि ज्यांच्याकडे या सुविधांचा अभाव आहे, त्यांचे प्रवेश थांबवण्याची शिफारस या समित्यांनी केली. त्यावर विद्यापीठाने हे परिपत्रक काढून ११३ महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश रोखण्याचे ‘धाडसी’ पाऊल उचलले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे कायमस्वरुपी किंवा प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी विविध अभ्यासक्रमांसाठी संलग्नीकरण मागणाऱ्या महाविद्यालयांची विद्यापीठ प्रशासनाने स्थापन केलेल्या संलग्नीकरण समितीकडून पाहणी करण्यात येते. या समितीने सकारात्मक अहवालासह शिफारस केली तरच विद्यापीठ प्रशासनाकडून निर्धारित शुल्क भरल्यानंतर त्या महाविद्यालयाला कायमस्वरुपी अथवा त्या-त्या शैक्षणिक वर्षापुरते संलग्नीकरण देण्यात येते.
कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समित्यांनी ज्या निकषांवर पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या महाविद्यालयांची पाहणी केली, त्याच निकषांवर संलग्नीकरणाची मागणी करणाऱ्या महाविद्यालयाची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी विद्यापीठाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या संलग्नीकरण समित्यांचीही असते. आता कुलगुरूंनी नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समित्यांच्या अहवालाआधारे ज्या ११३ महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश रोखण्यात आले आहेत, त्या महाविद्यालयांची संलग्नीकरणासाठी तपासणी करण्यासाठी गेलेल्या संलग्नीकरण समित्यांनी चुकीचे अहवाल देऊन विद्यापीठ प्रशासनाचीच फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संलग्नीकरण समित्यांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे.
तपासणीचे निकष सारखेच!
संलग्नीकरणाची मागणी करणाऱ्या महाविद्यालयात पुरेशा आणि योग्य आकाराच्या वर्ग खोल्या आहेत का? प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, क्रिडांगण आणि इतर पायाभूत सुविधा आहेत का? विद्युत पुरवठा, पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृह इत्यादी मूलभूत सुविधा आहेत का? महाविद्यालयाने नियुक्त केलेले अध्यापक हे यूजीसी/विद्यापीठाने निश्चित केलेल्या शैक्षणिक अर्हता धारण करतात का? त्यांच्या नियुक्त्यांना विद्यापीठाने मान्यता दिलेली आहे का? कार्यभाराच्या प्रमाणात अध्यापकांच्या नियुक्त्या आहेत का? आवश्यक शैक्षणिक व भौतिक सुविधा पुरवण्यासाठी महाविद्यालयाची आर्थिक स्थिती चांगली आहे का? या निकषांवर संलग्नीकरण समित्यांकडून पडताळणी केली जाते आणि पडताळणीनंतर अहवालाबरोबर त्या महाविद्यालयाला संलग्नीकरण द्यावे किंवा कसे याची शिफारस केली जाते.
…तर आली नसती झाडाझडतीची वेळ
ज्या ११३ महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश त्रिसदस्यीय समित्यांच्या शिफारशींवरून रोखण्यात आले आहेत, त्या महाविद्यालयांना विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्याच संलग्नीकरण समित्यांच्या शिफारशींवरून विद्यापीठाने संलग्नीकरण दिले आहे. म्हणजेच संलग्नीकरण समित्यांनी खोटे आणि चुकीचे अहवाल तसेच शिफारशी करून विद्यापीठ प्रशासनाचीच दिशाभूल व फसवणूक केल्यामुळेच वर्षानुवर्षे या महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण सुरु राहिले आहे, हेही विद्यापीठ प्रशासनाच्या मंगळवारच्या निर्णयामुळे अधोरेखित झाले आहे. या समित्यांनी प्रामाणिकपणे वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल दिले असते तर कुलगुरूंना वेगळी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून या महाविद्यालयांची झाडाझडती घेण्याची वेळच आली नसती, हेही आता स्पष्ट झाले आहे.
चुकीचे कोण? होऊनच जाऊ द्या पडताळणी!
विद्यापीठ प्रशासनाने नियुक्त केलेल्या संलग्नीकरण समित्यांनीच गंभीर स्वरुपाची अनियमितता केल्यामुळेच विद्यापीठाशी संलग्न ११३ महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची ‘दुकानदारी’ गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू राहिली आहे. तशीच ती जानेवारी २०२४ मध्ये डॉ. विजय फुलारी यांनी कुलगुरूपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतरच्या शैक्षणिक वर्षात म्हणजेच २०२४-२५ मध्येही सुरू होती. त्यामुळे आता नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समित्यांचे अहवाल आणि किमान कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या कार्यकाळात नियुक्त केलेल्या संलग्नीकरण समित्यांच्या अहवालांची पडताळणी करून खोटे आणि चुकीचे अहवाल देऊन या महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची शिफारस करणाऱ्या संलग्नीकरण समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्यांविरुद्ध कुलगुरू डॉ. फुलारी कारवाईचा बडगा उगारणार का? असा कळीचा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
