डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीतील योगदान नगण्य होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नव्हे तर बी.एन. राव हेच भारतीय राज्यघटनेचे खरे शिल्पकार आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांचा घटना समिती स्थापन करण्यास विरोध होता. घटना समितीने बाबासाहेबांची एकही मागणी मान्य केली नाही. राज्यघटना तयार झाल्यानंतरही ती जाळून टाकण्याची भाषा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली होती. त्यामुळे बाबासाहेबांना राज्यघटनेचे शिल्पकार संबोधणे चुकीचे असल्याचा अपप्रचार सध्या व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीतून ‘अंधभक्तीच्या पदव्या’ प्राप्त केलेल्या मनुवादी बांडगुळांकडून सोशल मीडियावर केला जात आहे. बाबासाहेबांची वाढीस लागलेली स्वीकारार्हता आणि केंद्रात दहा वर्षे सत्ता असूनही बाबासाहेबांच्या राज्यघटनेतील तरतुदींमुळे हिंदुराष्ट्राच्या निर्मितीत आलेले अपयश या नैराश्यातून हा अपप्रचार केला जात आहे. मनुवादी बांडगुळांच्या प्रत्येक आक्षेपाची पोलखोल करणारी ही लेखमाला…
- प्रा. डॉ. राजेंद्र शेजूळ, विवेकानंद महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर
२०१४ नंतर भारतातील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीची वीणच विस्कटून गेली आहे. केंद्रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत (आरएसएस) भाजपची सत्ता आल्यानंतर ही सत्ता दीर्घकाळ टिकवून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अपेक्षित हिंदूराष्ट्राची निर्मिती करण्यासाठी आरएसएस आपल्या सोयीचे नवे आयकॉन भारतीय समाजमनावर ठसवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून सोशल मीडिया आणि व्हॉट्सअप यूनिव्हर्सिटीमधून संदर्भ आणि वाक्यांची मोडतोड करून आरएसएसच्या हिंदूराष्ट्राच्या संकल्पनेला पूरक असेच साहित्य हेतुतः प्रसवले जात आहे. अनिल मिश्रासारखे उपटसुंभ वकील बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी जाहीरपणे विखारीपणे बोलू लागले आहेत आणि या देशातील माध्यमेही ते ठकळपणे प्रसिद्धही करू लागली आहेत.
समतावादी विचारांचे प्रतिक म्हणून केवळ भारतानेच नव्हे तर जगाने मान्य केलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची विचारसरणी मुळात आरएसएसच्या डीएनएची चिरफाड करून कोथळा बाहेर काढणारी असल्यामुळे मनुवाद्यांना राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नावच नको आहे. त्यामुळे आरएसएसला हवा असलेला भारतीय राज्यघटनेचा नवा शिल्पकार प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यातून बी. एन. राव यांचे राज्यघटना निर्मितीत किती महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे आणि तेच कसे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत, हे ठसवण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जात आहे. या अपप्रचाराची पोलखोल करणारा ‘संविधान: संभ्रम आणि वास्तव’मधील हा पहिला लेख….
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी टिकाकार जाणीवपूर्वक बी. एन. राव यांना राज्यघटना निर्मितीचे श्रेय देण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून हे बी. एन. राव कोण हे समजून घेणे गरजेचे आहे. राव यांनी १९१० साली भारतीय प्रशासन सेवेत प्रवेश करून नंतरच्या काळात न्यायाधीश म्हणून कार्य केले. १९३५ साली भारत सरकारच्या सुधारणा कार्यालयात (Reforms office) कार्यरत असताना त्यांनी १९३५ च्या कायद्याच्या मसुदा निर्मितीमध्ये काम केले होते. १९४४ साली सेवानिवृत्त झाल्यानंतरसुद्धा भारतीय ब्रिटिश प्रशासनाने १९४५ साली त्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात ‘रिफॉर्म्स ऑफिस’ मध्ये नियुक्ती केली होती. त्यानंतर गव्हर्नर जनरलचे सचिव म्हणून घटनात्मक सुधारणा कार्याबाबतची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती.
जेव्हा घटना समिती स्थापन झाली तेव्हा बी. एन. राव यांना घटना समितीचे सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले. मात्र, ते घटना समितीचे सदस्य नव्हते. ९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीने आपले कामकाज सुरू केले होते. ऑगस्ट १९४७ मध्ये बाबासाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती गठित करण्यात आली. मसुदा समिती गठित होण्यापूर्वी जे कामकाज झाले त्याआधारे एका महिन्याच्या कालावधीत बी. एन. राव यांनी २४३ कलमांचा एक कच्चा मसुदा तयार केला होता. जो नंतर मसुदा समितीकडे सुपुर्द करण्यात आला होता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यातील काही कलमे वगळून अनेक कलमांमध्ये दुरुस्ती केली. नंतर तो मसुदा २६ फेब्रुवारी १९४८ रोजी जनतेसाठी खुला करण्यात आला. आठ महिने तो जनतेसमोर होता. त्यावर देशभरातून ३,७४९ इतक्या सूचना प्राप्त झाल्या. त्यातील काहींचा स्वीकार करून राज्यघटनेचा मसुदा दुरुस्त करण्यात आला. मसुदा राज्यघटनेचे द्वितीय वाचन सुरू केल्यावर घटना समिती सदस्यांकडून ७,६३५ दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. त्यापैकी २,४७३ स्वीकारून त्यानुसार संबंधित कलमांमध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या. या सर्व प्रक्रियेत बी. एन. राव यांनी तयार केलेल्या मसुद्याचे पूर्ण स्वरूप बदलून गेले. हे सर्व काम डॉ. आंबेडकर यांना एकहाती करावे लागले, हा इतिहास आहे.
प्रश्न असा आहे की, बी. एन. राव यांनाच राज्यघटना निर्मितीचे काम का देण्यात आले नाही? डॉ. आंबेडकरांऐवजी राव यांनाच मसुदा समितीचे अध्यक्ष का करण्यात आले नाही? त्याचे उत्तर आहे योग्यता.
डॉ. आंबेडकर यांना मसुदा समितीचे अध्यक्ष करण्यापूर्वी पं. नेहरूंनी तेजबहादूर सप्रू, एम. आर. जयकर आणि ब्रिटिश घटनातज्ज्ञ आयव्हर जेनिंग्ज यांच्या सोबत बोलणी सुरू केली होती. सप्रू आणि जयकरांनी नकार दिला, तर जेनिंग्ज इच्छुक होते. मात्र, महात्मा गांधींनी बाबासाहेबांचे नाव सूचवले. बाबासाहेब व म. गांधींनी राऊंड टेबल कॉन्फरन्समध्ये सोबत काम केले होते. काँग्रेसने जेव्हा सायमन कमिशनवर बहिष्कार घातला होता, तेव्हा बाबासाहेब सायमन कमिशनसोबत काम करीत होते.
त्या काळात जागतिक स्तरावर घटनात्मक कायदेविषयक ज्ञान क्षेत्रात नामवंत व्यक्तींपैकी बाबासाहेब एक होते. तसेच त्यांना भारतीय समाज आणि इतिहासाचे अचूक ज्ञान होते. ही बाब म. गांधी जाणून होते. म्हणून भारतीय राज्यघटना लिहिण्यासाठी बाबासाहेब हे योग्य व्यक्ती आहेत, याची पुरेपूर जाणीव म. गांधींना होती. बाबासाहेबांनी घटना समितीत १७ डिसेंबर १९४६ रोजी जे विद्वताप्रचुर व राष्ट्रप्रेमाने ओतप्रोत भाषण केले, त्यामुळे ते किती परिपक्व राजकारणी आहेत, याची जाणीव सर्वांना झाली होती. म्हणून म. गांधींनी राज्यघटना निर्मितीची जबाबदारी बाबासाहेबांवर सोपविण्याचा सल्ला पं. नेहरूंना दिला असावा.
दुसरे असे की, जेव्हा डॉ. आंबेडकर यांनी राज्यघटनेचा अंतिम मसुदा घटना समितीत सादर केला, तेव्हा संपूर्ण सभागृहाद्वारे त्यांच्यावर घटनाकार म्हणून अभिनंदनाचा वर्षाव करण्यात आला होता. अनेकांनी आपल्या भाषणात डॉ. आंबेडकर यांची तोंडभरून स्तुती केली होती. घटना समितीने बी. एन. राव यांना घटना निर्मितीचे श्रेय दिले नव्हते. डॉ. आंबेडकर यांनी अभिनंदनास नम्रपणे उत्तर देताना राज्यघटना निर्मितीच्या कार्यात हातभार लागलेल्या ज्या अनेकांचे आभार मानले, त्यापैकी एक नाव बी. एन. राव यांचे सुद्धा होते.
मग घटना समिती काय करीत होती?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे श्रेय नाकारण्यासाठी असाही तर्क दिला जातो की, घटना समितीत असलेले सुमारे ३०० सदस्य काय करीत होते? तसेच घटना समितीच्या अनेक विषय समित्या होत्या. त्यांनीच खरे काम केले, इत्यादी.
याचे उत्तर असे की, घटना समिती ही आजच्या लोकसभेसारखी होती. लोकसभेतील प्रत्येक खासदार विद्वान आहे असे म्हणता येईल का? अशीच अवस्था घटना समिती सदस्यांची होती. प्रसिद्ध अमेरिकन घटनातज्ज्ञ ग्रॅनव्हील ऑस्टीन यांच्या मते घटना समितीत केवळ २० सदस्य हे खऱ्या अर्थाने सक्रिय होते. यासंदर्भात एक उदाहरण फार महत्त्वाचे आहे.
ते असे की, मार्च १९४७ मध्ये बी. एन. राव यांनी भारतीय राज्यघटना कशी असावी, याबाबत केंद्रीय आणि प्रांतिक (सुरुवातीला प्रांतांच्यासुद्धा घटना समित्या होत्या. स्वातंत्र्यानंतर त्या बरखास्त करण्यात आल्या.) घटना समिती सदस्यांना एक प्रश्नावली पाठवली होती. त्यास केवळ १५ सदस्यांनी प्रतिसाद दिला होता. यावरून घटना समितीतील परिस्थिती लक्षात घ्यावी.
दुसरे असे की, घटना समितीच्या मसुदा समितीसह विविध अशा २२ विषय समित्या होत्या. त्यांचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्या संबंधाने कलम तयार करण्याचे कार्य मसुदा समिती करीत असे. नंतर संबंधित कलमाचा मसुदा घटना समितीसमोर सादर केला जाई. त्यावर साधक-बाधक चर्चा होऊन दुरुस्त्या सुचवल्या जात असत. त्यानंतर त्या कलमात पुन्हा दुरुस्ती केली जात असे.
वादग्रस्त कलमांबाबत तर ही प्रक्रिया कित्येक दिवस किंवा महिने चालत असे. या सर्व कामकाजावर मसुदा समिती म्हणजे बाबासाहेब देखरेख ठेवत असत. कारण मसुदा समितीचे इतर सदस्य हे समितीच्या कामकाजात फारसे सहभागी होत नसत. हे खुद्द मसुदा समितीचे एक सदस्य ए. के. अय्यर यांनी घटना समितीसमोर कबूल केले होते. घटना समिती अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनीसुद्धा बाबासाहेबांच्या एकहाती कामाची तारीफ केली होती. म्हणूनच बाबासाहेबांना राज्यघटनेचा मुख्य शिल्पकार म्हणून संबोधले जाते. (साभार- संविधानः संभ्रम आणि वास्तव, लेखक-राजेंद्र शेजूळ, प्रकाशक-जीवक प्रकाशन, पुस्तकासाठी संपर्क: 7875451080)
तुम्हालाही काही लिहायचे आहे? आपला अभ्यासपूर्ण लेख ईमेल कराः m.newstown@gmail.com वर
