श्रीनगरः सहा वर्षांनंतर अस्तित्वात आलेल्या जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात सोमवारी जोरदार हंगामा झाला. पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टीचे (पीडीपी) आमदार वहीद पारा यांना कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध करत एक ठराव दाखल केला आणि जम्मू-काश्मीरसाठी तयार करण्यात आलेले हे विशेष कलम पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली.
पुलवामा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार असलेल्या वहीद पारा यांनी नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर यांच्याकडे हा ठराव दिला आणि विधानसभेच्या कामकाजाचा भाग नसतानासुद्धा पाच दिवसीय अधिवेशनात या मुद्द्यावर चर्चा घेण्याची विनंती केली.
‘सभागृहाच्या कामकाजाच्या कार्यक्रम पत्रिकेला अंतिम स्वरुप देण्यात आले असले तरी अध्यक्ष म्हणून तुम्हाला असलेले अधिकार हा ठराव कामकाजात समाविष्ट करून घेण्याची परवानगी देते. कारण हा ठराव मोठ्या प्रमाणातील जनतेच्या भावनांचे प्रतिबिंब आहे,’ असे पारा यांच्या ठरावात म्हटले आहे.
पारा यांचा हा ठराव दाखल होताच जम्मूतील भाजपचे सर्व २८ आमदार या ठरावाला विरोध करण्यासाठी उभे राहिले. त्यामुळे विधानसभेत आरडाओरड आणि गोंधळास सुरूवात झाली. विधानसभेच्या नियमांचे उल्लंघन करून हा ठराव मांडल्याबद्दल वहीद पारा यांना निलंबित करा, अशी मागणी भाजपचे आमदार श्यामलाल शर्मा यांनी केली.
विधानसभा अध्यक्षांनी या ठरावाला विरोध करत असलेल्या आमदारांना आपल्या जागेवर बसण्याची वारंवार विनंती केली. परंतु त्यांनी विरोध कायम ठेवला. भाजप आमदारांनी विरोध चालूच ठेवल्यामुळे सभागृहाच्या कामकाजात अडथळे आणल्याबद्दल नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांनी त्यांचा निषेध केला.
सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, या ठरावाला कोणतेही महत्व नाही. हा ठराव फक्त कॅमेरासाठी (प्रचारासाठी) आहे. सभागृह यावर कसा विचार करेल आणि कशी चर्चा करेल हे कोणत्या एका सदस्याकडून निश्चित केले जाऊ शकत नाही. जर त्यामागे काही उद्देश असता तर त्यांनी आधीच आमच्याशी त्यावर चर्चा केली असती, असे मुख्यमंत्री अब्दुल्ला म्हणाले.
जम्मू-काश्मीरची जनता ५ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतलेला निर्णय स्वीकार करत नाही. ज्यादिवशी कलम ३७९ रद्दबातल ठरवण्यात आले होते, असेही मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले.
भारतीय संविधानातील कलम ३७० ही अशी तरतूद होती की, त्याद्वारे जम्मू आणि काश्मीरला विशेष स्वायत्तता देण्यात आली होती. या कलमाद्वारे जम्मू-काश्मीरला स्वतःचे संविधान, ध्वज, संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र धोरण वगळता अंतर्गत प्रकरणामध्ये स्वायत्ततेची अनुमती देण्यात आली होती. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्रातील भाजप सरकारने हे कलम रद्दबातल ठरवले.
