मुंबई: राज्यातील सहकारी संस्थांचे कामकाज अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण पावले उचलण्यात येत आहेत. राज्यातील शासनमान्य १७ प्रशिक्षण संस्थांच्या अभ्यासक्रमात समानता आणण्यासाठी ‘एक राज्य, एक मूलभूत अभ्यासक्रम’ ही संकल्पना राबवणे, प्रशिक्षण निधीच्या संकलनासाठी एक खिडकी पद्धत विकसित करणे आणि प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेनुसार निधीचे वितरण करणे आदी महत्वपूर्ण शिफारशींवर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
बैठकीस सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते, पुणे येथील डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंटचे उपसंचालक डॉ. देवदत्त दिवेकर, नागपूर येथील धनंजयराव गाडगीळ सहकारी व्यवस्थापन संस्थेचे प्रतिनिधी तसेच सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील सहकारी संस्थांच्या सभासद, संचालक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागीय सहनिबंधक योगिराज सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने तयार केलेल्या अहवालावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. समितीने प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश, प्रशिक्षण शुल्क, सहकार शिक्षण निधीचे अंशदान आणि त्याच्या वितरणाबाबत विविध शिफारशी केल्या आहेत.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबर सुरक्षेला प्राधान्य: सहकारी संस्थांच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन पारंपरिक प्रशिक्षणाबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा सहकार व बँकिंग क्षेत्रातील वापर, डिजिटल बँकिंग, ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार, सायबर सुरक्षा, ऑनलाइन लेखापरीक्षण, माहिती व्यवस्थापन आणि डिजिटल फसवणूक प्रतिबंध यांचा समावेश आहे.
राज्यातील सर्व प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सहकार तत्वज्ञान, सहकार कायदा, नियम, सुशासन, आर्थिक शिस्त आणि लेखापरीक्षण यांसारखे मूलभूत विषय समान ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचवेळी साखर कारखाने, सहकारी बँका, पतसंस्था, दुग्ध संस्था आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वतंत्र गरजांनुसार विशेष प्रशिक्षण देण्याची मुभा संबंधित संस्थांना राहणार आहे.
गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी विशेष प्रशिक्षण: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांसाठी मानीव अभिहस्तांतरण, इमारतींचा पुनर्विकास, स्वयंपुनर्विकास, स्थावर संपदा नियमन कायदा, इमारत देखभाल, सौरऊर्जा आणि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना यांसारख्या विषयांचा विशेष अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांसाठी वर्षातून किमान तीन तासांचे एक प्रशिक्षण सत्र, तर व्यवस्थापन समिती सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांसाठी प्रत्येकी तीन तासांची किमान दोन सत्रे आयोजित करण्याची तरतूद अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. प्रशिक्षण पूर्ण न करणाऱ्या व्यवस्थापन समिती सदस्यांच्या पात्रतेबाबत कायदेशीर तरतुदी प्रभावी करण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
निधीच्या वितरणासाठी नवे त्रिसूत्री धोरण: सहकार शिक्षण व प्रशिक्षणासाठी जमा होणाऱ्या निधीच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ, पुणे या संस्थेला निधी संकलनाची एकमेव अधिकृत संस्था म्हणून नियुक्त करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार जमा निधीपैकी २५ टक्के रक्कम प्रशासकीय व व्यवस्थापकीय खर्चासाठी राखीव ठेवण्यात येईल. उर्वरित ७५ टक्के निधीच्या वितरणासाठी त्रिसूत्री पद्धत सुचविण्यात आली आहे. यामध्ये ५० टक्के हिस्सा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रशिक्षणार्थींच्या संख्येनुसार, ३० टक्के हिस्सा पायाभूत सुविधांसाठी आणि २० टक्के हिस्सा संशोधन, नावीन्यपूर्ण उपक्रम व जनजागृतीसाठी वितरित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
विशेष म्हणजे, वार्षिक प्रशिक्षण उद्दिष्टाच्या किमान २५ टक्के पूर्तता न करणाऱ्या प्रशिक्षण संस्थांना संबंधित वर्षासाठी निधी मिळण्यास अपात्र ठरविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देणाऱ्या आणि गुणवत्तापूर्ण कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार आहे.
सहकार शिक्षण निधीच्या अंशदान दरांत सुधारणा: सहकार प्रशिक्षण व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या वार्षिक अंशदान दरांत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव समितीने मांडला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेसाठी वार्षिक अंशदानाची कमाल मर्यादा सध्याच्या पाच लाख रुपयांवरून १२ लाख ५० हजार रुपये, तर सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ७५ हजार रुपयांवरून एक लाख ५० हजार रुपये करण्याची शिफारस आहे. नागरी सहकारी बँकांसाठी खेळत्या भांडवलाच्या मर्यादेनुसार १२ हजार ५०० ते ७५ हजार रुपये अंशदान प्रस्तावित आहे.
प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थांमध्ये मागील आर्थिक वर्षात तोट्यात असलेल्या संस्थांसाठी वार्षिक ५०० रुपये, तर नफ्यात असलेल्या संस्थांसाठी एक हजार रुपये अंशदान सुचविण्यात आले आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी प्रत्येक सभासदामागे दरमहा १० रुपये, म्हणजे वार्षिक १२० रुपये अंशदान प्रस्तावित करण्यात आले आहे. हे सुधारित दर शासनाच्या मान्यतेनंतर पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
साखर, दुग्ध आणि पतसंस्थांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण: सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ऊस लागवड नोंदणी, तोडणी व वाहतूक नियोजन, वजनातील पारदर्शकता, साखर उतारा, इथेनॉल निर्मिती, सहवीज निर्मिती आणि उपउत्पादनांचे व्यवस्थापन या विषयांवर विशेष प्रशिक्षण प्रस्तावित आहे.
दुग्ध सहकारी संस्थांसाठी दूध संकलन, गुणवत्ता तपासणी, भेसळ प्रतिबंध, स्वच्छ दूध उत्पादन आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या विपणनावर भर देण्यात येणार आहे. सहकारी बँका व पतसंस्थांसाठी थकीत कर्ज व्यवस्थापन, कर्ज प्रस्तावांचे मूल्यांकन, ताळेबंद विश्लेषण आणि आर्थिक जोखीम व्यवस्थापन या विषयांचा समावेश सुचविण्यात आला आहे. त्याचबरोबर वसुली अधिकारी, वैधानिक लेखापरीक्षक, प्रशासक आणि अवसायक यांच्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर व व्यावसायिक प्रशिक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे.
प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेवर देखरेखीसाठी नऊ सदस्यीय मंडळ: सहकार शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी अपर आयुक्त दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय नियामक मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव समितीने सादर केला आहे. प्रशिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी, सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या प्रतिनिधींचा या मंडळात समावेश करण्याची शिफारस आहे.
प्रशिक्षण निधीचे स्वतंत्र बँक खाते, नियमित लेखापरीक्षण, निधीच्या विनियोगावर शासकीय नियंत्रण आणि प्रशिक्षणाच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन या उपाययोजनांमुळे राज्यातील सहकार प्रशिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे, असे पाटील म्हणाले.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० नुसार सहकार शिक्षण व प्रशिक्षणाची तरतूद यापूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहे. मात्र, राज्यातील सर्व १७ प्रशिक्षण संस्थांच्या अभ्यासक्रमात समानता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश आणि कामगिरीवर आधारित निधी वितरण या नव्या शिफारशींमुळे सहकार क्षेत्राच्या व्यावसायिक व्यवस्थापनाला अधिक चालना मिळण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.
