नवी दिल्लीः विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापकपदासाठी पीएच.डी. ही अर्हता अनिवार्य करण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) मागे घेतला असून आता या पदाच्या भरतीसाठी नेट/सेट ही किमान अर्हता अनिवार्य करण्यात आली आहे. १ जुलै २०२३ पासून हा नवीन नियम लागू राहील, असे यूजीसीने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. यूजीसीच्या या निर्णयामुळे पीएच.डी.ची दुकानदारी बंद होणार आहे. सहायक प्राध्यापकाच्या थेट भरतीसाठी आता पीएच.डी. ही अर्हता अनिवार्य राहणार नसल्यामुळे पीएच.डी.चे संशोधक छात्र आणि त्यांचे मार्गदर्शक यांचाही चांगलाच हिरमोड झाला आहे.
यूजीसीचे सचिव मनीष जोशी यांच्या स्वाक्षरीनिशी भारताच्या राजपत्रात यूजीसीची ही अधिसूचना ३० जून २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार, देशभरातील केंद्रीय विद्यापीठे, राज्यस्तरीय विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, खासगी विद्यापीठे आणि या सर्व विद्यापीठांशी संबंधित महाविद्यालये आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सहायक प्राध्यापकपदाच्या थेट भरतीसाठी नेट किंवा सेट ही किमान अर्हता अनिवार्य करण्यात आली आहे.
२०१८ मध्ये तत्कालीन मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील सहायक प्राध्यापकपदाच्या भरतीसाठी पीएच.डी. ही किमान अर्हता अनिवार्य करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानुसार यूजीसीने २०१८ मध्ये नियमात सुधारणा करून सहायक प्राध्यापकपदासाठी पीएच.डी. ही किमान अर्हता अनिवार्य केली होती. जुलै २०२१ पासून सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी हा नियम लागू करण्याचे निर्देश यूजीसीने सर्व विद्यापीठांना दिले होते.
आता ३० जून २०२३ रोजी आयोगाने विद्यापीठ अनुदान आयोग (विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील शिक्षक आणि इतर शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी किमान पात्रता आणि उच्च शिक्षणातील मानके राखण्यासाठी इतर उपाय) नियम २०१८ मध्ये दुरूस्ती केली असून सहायक प्राध्यापकपदावरील भरतीसाठी पीएच.डी. ही किमान अर्हता अनिवार्य करणारी अट काढून टाकली आहे. १ जुलै २०२३ पासून हा नवीन नियम लागू झाला आहे.
