मुंबईः राज्यातील अकृषि विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने कॅस अंतर्गत पदोन्नतीचे लाभ देऊ नये, ही अट वगळण्यात आल्यामुळे राज्यातील प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत पदोन्नतीचे लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ३० जून २०२३ आणि ३१ जुलै २०२३ रोजीच्या अधिसूचनांद्वारे विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयांमधील अध्यापकीय पदांवर नियुक्तीच्या अर्हतांमध्ये बदल केले आहेत. यूजीसीने केलेले हे बदल राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना ५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे लागू करण्यात आले आहेत.
राज्यातील अकृषि विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक व इतर शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठीच्या किमान पात्रतेबाबत जारी करण्यात आलेल्या ५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या कोष्टक क्रमांक तीनमध्ये ३१ मार्च २०२८ पर्यंत कॅस अंतर्गत पदोन्नतीच्या लाभासाठी ओरिएंटेशन कोर्स किंवा रिफ्रेशर कोर्स बंधनकारक असणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु त्यानंतर कॅस अंतर्गत पदोन्नतीसाठी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ओरिएंटेशन कोर्स आणि रिफ्रेशर कोर्स पूर्ण केलेला असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याच कोष्टकातील ‘अमेंडमेंट’ या रकान्यात कॅस अंतर्गत पदोन्नती मिळण्यासाठी पात्रतेच्या अटीमध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ‘कोणत्याही प्रकरणात पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नती दिली जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी’, अशी अट घालण्यात आली आहे. या अटीमुळे प्राध्यापकांना कॅस अंतर्गत पदोन्नती मिळण्यात बाधा निर्माण झाली होती. ही अट वगळण्याची मागणी प्राध्यापक संघटनांनी केली होती.
प्राध्यापक संघटनांच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने २४ जून २०२४ रोजी पूरकपत्र जारी केले असून कोणत्याही प्रकरणात पूर्वलक्षी प्रभावाने कॅस अंतर्गत पदोन्नतीचे लाभ दिले जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, ही अट वगळून टाकली आहे.
ही अट वगळून टाकण्यास वित्त विभागाने १७ मे २०२४ रोजी मान्यता दिल्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने २४ जून रोजी पूरकपत्र जारी केले आहे. या पूरकपत्रामुळे राज्यातील अकृषि विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नतीचे लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
