नवी दिल्लीः आठराव्या लोकसभेच्या खासदारांचा शपथविधी सुरू असतानाच लोकसभा अध्यक्षपदावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सहमती न झाल्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या ७२ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लोकसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होणार आहे. भाजपप्रणित एनडीएकडून ओम बिर्ला तर विरोधकांच्या इंडिया आघाडीकडून के. सुरेश यांनी लोकसभा अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला आहे. बुधवारी (२६ जून) लोकसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होणार आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरूवात झाली आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात नवनिर्वाचित खासदारांचा शपथविधी सुरू आहे. एकीकडे खासदारांचे शपथविधी सुरु असतानाच दुसरीकडे लोकसभा अध्यक्षपदावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये लोकसभा अध्यक्षपदावरून सहमती होऊ न शकल्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लोकसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घ्यावी लागणार यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.
भाजपप्रणित एनडीएकडून लोकसभा अध्यक्षपदासाठी ओम बिर्ला यांच्या नावावर एकमत झाले. मात्र ओम बिर्ला यांच्या नावावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये एकमत होऊ शकलेले नाही. इंडिया आघाडीकडून लोकसभेच्या उपाध्यक्षपदावर दावा करण्यात आला आहे. त्याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चा झाली. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधी इंडिया आघाडीच्या विविध नेत्यांशी फोनवरून बातचीत केली. पण एकमत होऊ शकले नाही.
ओम बिर्ला यांना लोकसभा अध्यक्षपदी बिनविरोध निवडण्यासाठी विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांकडे लोकसभेच्या उपाध्यक्षपदाची मागणी केली होती. उपाध्यक्षपद न मिळाल्यास लोकसभा अध्यक्षपदासाठी उमेदवार उतरवू, अशी ठाम भूमिका इंडिया आघाडीने घेतली. लोकसभा अध्यक्षपदावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सहमती झाल्याचे वृत्त सुरूवातीला आले होते. त्यामुळे ओम बिर्ला पुन्हा एकदा लोकसभेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होतील, अशी अटकळ बांधली जात होती. परंतु काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या विधानानंतर लोकसभा अध्यक्षपदावरून राजकारण तापण्यास सुरुवात झाली आहे.
विरोधकांना राजनाथ सिंह यांचा फोन आला होता. अध्यक्षपदासाठी विरोधकांनी पाठिंबा द्यावा आणि सहमती दर्शवावी, असे आवाहन त्यांनी केले. आम्ही त्यांना लोकसभा अध्यक्षपदासाठी पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली, पण आम्हाला उपाध्यक्षपद हवे असल्याचे सांगितले. राजनाथ सिंह यांनी मल्लिकार्जुन खरगेंना कॉल बॅक करतो म्हटले होते, पण तो कॉल बॅक अद्याप आलाच नाही. मोदी सांगतात एक आणि करतात दुसरेच. आम्हाला उपाध्यक्षपद मिळणार असेल तरच आम्ही अध्यक्षपदासाठी सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा देऊ, असे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
राहुल गांधी इंडिया आघाडीची भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे लोकसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होणार हे स्पष्ट झाले आहे. लोकसभा अध्यक्षपदासाठी एनडीएकडून ओम बिर्ला यांनी तर इंडिया आघाडीकडून के. सुरेश यांनी अर्जही दाखल केला आहे. अल्पमताच्या सरकारमध्ये लोकसभा अध्यक्षपद महत्वाचे असते. लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे अनेक महत्वाचे अधिकार असतात. विश्वासदर्शक ठराव, खासदारांचे निलंबनाचे अधिकारही त्यांच्याकडे असतात. लोकसभेत भाजप बहुमतापासून दूर आहे. त्यामुळे भाजपला अध्यक्षपद आपल्याकडेच ठेवायचे आहे. परंतु अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होणार असल्यामुळे या निवडणुकीत भाजपची कसोटी लागण्याची चिन्हे आहेत.
भाजपकडून संसदीय मर्यादांचे उल्लंघन
लोकसभेचे उपाध्यक्षपद विरोधकांना मिळत राहिले आहे. यूपीए सरकारमध्ये काँग्रेसने नेहमीच हे पद विरोधकांना दिले. परंतु भाजपकडून संसदीय मर्यादांचे उल्लंघन केले जात आहे. भाजपने २०१४ मध्ये आपलाच मित्रपक्ष असलेल्या अण्णा द्रमुकचे एम. थंबीदुराई यांना उपाध्यपदी नियुक्त केले होते. तेव्हाही भाजपला विरोधकांची आठवण झाली नाही.
२०१९ पासून लोकसभेचे उपाध्यक्षपदच रिक्त आहे. आता २०२४ मध्ये भाजप पुन्हा उपाध्यक्षपदावरून क्लृप्त्या लढवत आहे. लोकसभा अध्यक्षपदाची निवड सर्वसंम्मतीने व्हावी आणि उपाध्यक्षपद विरोधकांना मिळावे, असा प्रस्ताव इंडिया आघाडीने दिला होता. परंतु भाजपने ही मागणी मान्य केली नाही.
