नवी दिल्लीः बिहार राज्यातील बोधगया येथील महाबोधी महाविहाराचे वादग्रस्त व्यवस्थापन बौद्धांकडे सोपवण्याचे निर्देश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (३० जून) स्पष्ट नकार दिला. परंतु याचिकाकर्त्यास पाटणा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय खुला असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
नागपूरच्या सुलेखा कुंभारे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन बौद्धांकडे सोपवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. न्या. एम.एम. सुंदरेश आणि न्या. के. विनोदचंद्रन यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली.
संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ नुसार थेट सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर विचार केला जाऊ शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास पाटणा उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. ‘ आम्ही हे कसे काय करू शकतो? संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ नुसार हे स्वीकारार्ह नाही. आम्ही आदेश कसा काय जारी करू शकतो? कृपया उच्च न्यायालयात दाद मागा,’ अशी टिप्पणी न्या. सुंदरेश यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लाववी आणि याचिकाकर्त्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य दिले. आम्ही या याचिकेवर विचार करत नाही. ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे स्वातंत्र देण्यात येत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना म्हटले आहे.
युनेस्कोचे जागतिक वारसा स्थळ असलेले महाबोधी महाविहाराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन सध्या बिहार सरकारकडे आहे. बौद्धांची श्रदा आणि अधिकाराचा सन्मान राखत बोधगया मंदिर कायदा १९४९ मध्ये दुरूस्ती करून महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन बौद्धांकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी सुलेखा कुंभारे यांनी या याचिकेत केली होती.
बौद्धांचा आक्षेप काय?
बोध गया मंदिर कायद्यातील तरतुदींनुसार सध्या महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यीय समितीकडे आहे. यामध्ये ४ बौद्ध आणि ४ हिंदू सदस्यांचा समावेश आहे. बहुतेकवेळा जिल्हाधिकारी हा हिंदूच असतो. त्यामुळे महाबोधी महाविहाराच्या निर्णय प्रक्रियेत बौद्धांचे संख्यात्मक व प्रभावी प्रतिनिधित्व होत नाही, असा बौद्धांचा आक्षेप असून त्यामुळे जगातील सर्वात पवित्र या बौद्ध तीर्थस्थानाचे संपूर्ण नियंत्रण हे बौद्धांकडेच असावे, असा बौद्ध समाजाचा आग्रह आहे. संविधनातील अनुच्छेद २५ (धार्मिक स्वातंत्र्य), अनुच्छेद २६ (धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन) आणि अनुच्छेद २९ (सांस्कृतिक हक्क) मधील तरतुदींनुसार बौद्धांना महाबोधी महाविहाराचे नियंत्रण व व्यवस्थापनाचा हक्क मिळाला पाहिजे, असे बौद्धांचे म्हणणे आहे.
अद्यापही मुख्य पुजारी हिंदू ब्राह्मणच!
इ.स. पूर्व ५ व्या शतकात गौतम बुद्धांनी बोधगयेतील बोधीवृक्षाखाली ध्यान धारणा केली होती. या ध्यान धारणेतच त्यांना ज्ञानप्राप्ती झाली होती. त्यामुळे या स्थळाचा बौद्ध धर्माचे केंद्रबिंदू म्हणून विकास झाला. सम्राट अशोकांनी येथे महाबोधी महाविहार बांधले. पुढे भारतात बौद्ध धम्माचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर महाबोधी महाविहारावर ब्राम्हण पुजाऱ्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले. ते आजतागायत कायम आहे.
१९४९ मध्ये बौद्धांनी महाबोधी महाविहार स्वतःकडे मिळवण्यासाठी आंदोलन सुरू केले. त्या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून बोधगया मंदिर कायदा १९४९ मंजूर करण्यात आला. या कायद्यानुसार काही प्रमाणात बौद्धांचा समावेश करण्यात आला. परंतु आजही महाबोधी महाविहारात मुख्य पुजारी हा हिंदू ब्राम्हणच असतो. या महाविहाराबाबतचे महत्वाचे निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फतच घेतले जातात.
