नवी दिल्लीः केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो अर्थात सीबीआयने देशातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या वैद्यकीय महाविद्यालय घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती अनेक राज्यात परसरलेली असून या घोटाळ्यात विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) माजी अध्यक्ष डी.पी. सिंह, स्वयंघोषित धर्मगुरू रविशंकर महाराज उर्फ रावतपुरा सरकार, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी), शिक्षणतज्ज्ञ आणि मध्यस्थांचा सहभाग असल्याचे सीबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे या घोटाळ्यातील स्वयंघोषित धर्मगुरू रावतपुरा सरकार यांचे अनेक भाजप नेते शागीर्द आहेत.
पुरेशा पायाभूत सोयीसुविधा नसलेल्या निष्कृष्ट दर्जाच्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांना अनुमोदन देऊन त्यांची तपासणी करून मान्यता प्रदान करताना भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करत कोट्यवधी रुपयांची लाचखोरी करण्यात आली. याप्रकरणी सीबीआयने ३५ लोकांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला असून त्यात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे ८ अधिकारी, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचा एक अधिकारी आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या तपासणी पथकात समावेश असलेल्या पाच डॉक्टरांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे या एफआयआरमध्ये यूजीसीचे माजी अध्यक्ष आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे (टीआयएसएस) विद्यमान कुलगुरू डी.पी. सिंह, स्वयंघोषित धर्मगुरू आणि रावतपुरा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड रिसर्चचा अध्यक्ष रविशंकर महाराज उर्फ रावतपुरा सरकार, इंदूरच्या इंडेक्स मेडिकल कॉलेजचे अध्यक्ष सुरेशसिंग भदोरिया आणि गीतांजली विद्यापीठाचे कुलसचिव मयूर रावल यांचाही समावेश आहे. या चौघांनी अधिकाऱ्यांना लाच देऊन खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या तपासणी अहवालात फेरफार केल्याचा आरोप आहे. हा घोटाळा आरोग्य मंत्रालयातूनच चालवला जात होता. आरोग्य मंत्रालयातील संवेदनशील माहिती आणि दस्तऐवज बेकायदेशीरपणे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधींना पोहोचवले जात होते, असेही सीबीआयच्या तपासात निष्पन्न जाले आहे.
बनावट फॅकल्टी, बनावट तपासणी अहवाल, रुग्णांचे बनावट रेकॉर्ड आणि गोपनीय फाइल्स लीक करण्याचे तंत्र या घोटाळ्यात वापरले गेले. निष्कृष्ट दर्जाच्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना नियामकाची अवैध मान्यता मिळवून देण्यासाठी हवाला आणि बँकिंग चॅनलद्वारे लाचेची रक्कम देण्यात आल्याचेही सीबीआयच्या तपासात समोर आले आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगातील (एनएमसी) अधिकारी लाच घेऊन तपासणीचे वेळापत्रक आणि अंतर्गत नोट्स लाचेच्या बदल्यात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधींपर्यंत बेकायदेशीरपणे पोहोचवत होते.
कसा झाला पर्दाफाश?
छत्तीसगडमधील नवीन रायपूरस्थित रावतपुरा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड रिसर्च (एसआरआयएमएसआर) हे या घोटाळ्याचे एक प्रमुख केंद्र आहे. तेथूनच या घोटाळ्याच्या तपासाला सुरूवात झाली. अनेक त्रुटी आणि उणिवा असूनही या इन्स्टिट्यूटला अनुकुल तपासणी अहवाल देण्यासाठी ५५ लाखांची लाच स्वीकारताना एनएमसीच्या तपासणी पथकाचे सदस्य असलेल्या तीन डॉक्टरांसह सहा जणांना सीबीआयने रंगेहाथ पकडले. ही रक्कम हवालाच्या माध्यमातून देण्यात आली.
स्वयंघोषित धर्मगुरू रावतपुरा सरकारने एनएमसीच्या तपासणीची तारीख आणि तपासणीकर्त्यांच्या नावांची गोपनीय माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी यूजीसीचे माजी अध्यक्ष आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे विद्यमान कुलगुरू डी.पी. सिंह यांच्याशी संपर्क केला. डी. पी. सिंह यांनी हे काम एक अन्य व्यक्ती सुरेशवर सोपवले, असे सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये म्हटले आहे.
सारेच काही बनावट
रावतपुरा सरकारचे अनेक दिग्गज राजकीय नेते आणि नोकरशाहीमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी जवळचे संबंध आहेत. अनेक राजकीय नेते, आयएएस- आयपीएस अधिकाऱ्यांसोबतची त्याची छायाचित्रे सोशल मीडियावर आहेत. सीबीआयच्या एफआयरमधील त्याचे नाव शिक्षण क्षेत्रावरील धार्मिक प्रभाव आणि नियामक प्राधिकाऱ्यांतील भ्रष्ट संबंधांचा पर्दाफाश करते.
या कारवाईनंतर सीबीआयने सहा राज्यातील ४० ठिकाणी छापे मारले. तपासाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आणि लाच देऊन बनावट रेकॉर्डच्या आधारे मान्यता मिळवणाऱ्या ४० संशयित खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांकडे सीबीआयने आपला मोर्चा वळवला.
इंदूरच्या इंडेक्स मेडिकल कॉलेजने एनएमसीच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी बनावट फॅकल्टी दाखवून त्यांची हजेरी दाखवण्यासाठी बायोमॅट्रिक प्रणालीत छेडछाड केली. या फॅकल्टीची बनावट अनुभव प्रमाणपत्रेही तयार केली तसेच रूग्णांच्या भरतीचे बनावट रेकॉर्ड तयार केले. डॉक्टरांची बनावट उपस्थिती दाखवण्यासाठी कृत्रिम बोटांचा वापर करण्यात आला.
मान्यतेसाठी तब्बल ३ ते ५ कोटींची लाच
या घोटाळ्याचे नेटवर्क चालवणारे इंडेक्स मेडिकल कॉलेजचे अध्यक्ष सुरेशसिंह भदोरिया आणि रावतपुरा सरकार खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना खात्रीशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठी ३ ते ५ कोटी रुपये घेत होते, असाही आरोप आहे. एनएमसीच्या मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्डाचे माजी पूर्णवेळ सदस्य जितूलाल मीना हे हे या घोटाळ्यातील प्रमुख मध्यस्थ होते. त्यांनी हवालामार्फत लाच स्वीकारली. या लाचेच्या रकमेतील ७५ लाख रुपयांची रक्कम खर्चून त्यांनी राजस्थानमध्ये हनुमान मंदिर बांधले, असेही तपासात समोर आले आहे.
या घोटाळ्यात आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि काही दाक्षिणात्य राज्यातील एजंटस तपासणीसाठी बनावट फॅकल्टी आणि बनावट रूग्णांची व्यवस्था करून देत होते. वरंगलमधील फादर कोलंबो इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्ससारख्या महाविद्यालयाला एनएमसीची मान्यता मिळवून देण्यासाठी काहीवेळा ४ कोटीपेक्षाही जास्त लाच स्वीकारण्यात आली. त्यातील काही रक्कम बँकिंग चॅनलमार्फत हस्तांतरीत करण्यात आली.
देशभरातील मेडिकल कॉलेज रडारवर
सीबीआयने छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या आठ राज्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये पहिल्या टप्प्यात रडारवर घेतली आहेत.परंतु या घोटाळ्याची व्याप्ती देशभर पसरलेली असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन तपासाची व्याप्ती वाढवली जाणार आहे. या घोटाळ्याचा तपास वेगाने करून आरोग्य मंत्रालय, एनएमसीच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधींचीही झाडाझडती घेण्याची तयारी सीबीआयने चालवली आहे. अशा प्रकारच्या भ्रष्ट कारनाम्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता आणि सार्वजनिक आरोग्याची मानकेच धोक्यात येतात, असे सीबीआयने म्हटले आहे.
