जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ; आता ‘या’ तारखेपर्यंत होतील निवडणुका, वाचा सविस्तर तपशील


नवी दिल्लीः राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली असून त्यामुळे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडणाऱ्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका १५ फेब्रुवारीपर्यंत घेतल्या जाणार आहेत.

महाराष्ट्रात प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालायाने दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नगर पंचायती, नगर परिषदा, नगर पालिकांच्या निवडणुका वेळेच्या घेण्यात आल्या आहेत. राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकाही वेळेतच पार पडत आहेत. मात्र यंत्रणा अपुरी पडत असल्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास १५ दिवसांची अतिरिक्त मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली आहे. त्यामुळे ज्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आलेली नाही, तेथील निवडणुका पुढील महिनाभरात पार पडणार आहेत.

राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांपैकी २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. त्यामुळे या २० जिल्हा परिषदा वगळून उर्वरित १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम येत्या काही दिवसांतच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या १२ जिल्हा परिषदांबरोबरच आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आलेली नाही अशी १२५ पंचाय समित्यांच्याही निवडणुका जाहीर होणार आहेत.

ज्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत पाळण्यात आली आहे, तेथील निवडणुकांचा कार्यक्रम या आठवड्यात जाहीर होऊन या निवडणुका फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापूर्वी पार पाडल्या जातील. मात्र ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

उर्वरित निवडणुका एप्रिल किंवा मेमध्येच?

फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात इयत्ता दहावी आणि इयत्ता बारावीच्या परीक्षा आहेत. या परीक्षांच्या काळात निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. त्यामुळे ज्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे, अशा पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!