मुंबईः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दावोस दौऱ्यात केवळ २८ तासांत ४० कोटी रुपयांचा चुराडा केला. तिकडे एकनाथ शिंदेंचा मित्रपरिवार गेला होता का? त्यांच्या सोबत अधिकृत कोण आणि अनधिकृत कोण होते? त्यांचा खर्च कुणी केला? असा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
दावोसमध्ये केवळ २८ तासांसाठी ३५ ते ४० कोटी रुपये खर्च झाला त्याचे जस्टिफिकेशन कसेही केले तरी होऊच शकत नाही. तिकडे मित्रपरिवार गेला होता का? तेथे कोणत्या गाड्या वापरल्या? या दौऱ्यात मुख्यमंत्री शिंदेंसोबत अधिकृत कोण होते? आणि अनधिकृत कोण होते? ते कुठे राहिले? त्यांचा खर्च कोणी केला? याचा तपशील लोकांपुढे येणे आवश्यक आहे, असेही आदित्य ठाकरे म्हणाले.
दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्र सरकारचा कार्यक्रम १६ जानेवारी ते २० जानेवारी असा चार दिवसांचा ठरला होता. दावोसला जाण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारी खर्चा म्हणजेच जनतेच्या पैशातून चार्टर विमान भाड्याने घेतले होते. परंतु मुख्यमंत्री शिंदे दावोसला उशिराने पोहोचले. त्यामुळे जागतिक आर्थिक परिषदेतील एक दिवस वाया गेला आणि महाराष्ट्राच्या पॅव्हेलियनचे दुसऱ्या दिवशी उद्घाटन करण्यात आले, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
एवढा प्रचंड खर्च करूनही मुख्यमंत्री शिंदे दावोसला १६ जानेवारीला उशिरा पोहोचले आणि १७ जानेवारीला दावोसहून निघाले. म्हणजेच ते केवळ एकच पूर्ण दिवस दावोसमध्ये थांबले. या एक दिवसाचा त्यांचा दावोसमधील कार्यक्रम कुठेही उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांनी नेमक्या कोणत्या बैठका घेतल्या हे कळायला मार्ग नाही, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
दावोस दौऱ्यातून महाराष्ट्रात दीडलाख कोटींची गुंतवणूक आली, असा दावा राज्य सरकारकडून केला जातो. परंतु ज्या कंपन्यांच्या गुंतवणुकीला १३ डिसेंबर २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती, त्यांची गुंतवणूक आकडा फुगवण्यासाठी दावोसच्या यादीत दाखवण्यात आली, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
या कंपन्यांची ३३ हजार १७० कोटींचा गुंतवणूक, २५ हजार राजगारनिर्मिती आणि १४ हजार ७१४ कोटींची परदेशी गुंतवणूक पुन्हा दाखवण्यात आली, असा आरोपही आदित्य ठाकरे यांनी केला. २०१९ मध्येच सामंजस्य करार केलेल्या काही कंपन्यांची नावेही दावोसच्या यादीत आहेत, असेही आदित्य म्हणाले.
दावोसमधील जगतिक आर्थिक परिषद हा आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील महत्वाचा फोरम आहे. आपण भारतातील मोठे राज्य म्हणून प्रतिनिधीत्व करतो आणि अशा गोष्टी एवढ्या सहजतेने घेतल्या गेल्या नाही पाहिजे, असेही आदित्य म्हणाले.