मुंबई: देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वार्षिक १७ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर २०२२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणाऱ्या या पगारवाढीचा सुमारे ८ लाख बँक कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए) आणि बँक कर्मचारी संघटनांमध्ये शुक्रवारी १७ टक्के वार्षिक पगारवाढीवर सहमती झाली. या पगारवाढीमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर वार्षिक ८ हजार २८४ कोटींचा बोजा पडणार आहे.
आयबीए आणि बँक कर्मचारी संघटनांमध्ये सुट्ट्यांच्या बाबतीतही सहमती झाली. सर्व शनिवार सुट्टी म्हणून मंजूर करण्यात आले आहे. परंतु कामकाजात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या अधिसूचनेनंतर अंमलात येईल. ही अधिसूचना निघाल्यानंतर प्रत्येक शनिवारी बँकांना सुटी राहील. म्हणजेच बँकांत पाच दिवसांच्या आठवड्याची अंमलबजावणी सुरू होईल.
नवीन वेतन करारानुसार बँकांत काम करणाऱ्या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र न देताही प्रत्येक महिन्यात एक दिवसाची वैद्यकीय रजा घेता येईल. आयबीए ही बँकांची असोसिएशन बँक कर्मचारी संघटनांशी सल्लामसलत करून वार्षिक वेतनवाढ आणि सेवाशर्तीबाबतचे निर्णय घेत असते.
या करारात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही मोठा निर्णय झाला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांद्वारे भरलेल्या पेन्शन अथवा कौटुंबिक निवृत्ती वेतनाव्यतिरिक्त मासिक अनुग्रह रक्कम दिली जाईल, याबाबतही आयबीए आणि बँक कर्मचारी संघटनांमध्ये सहमती झाली आहे. ही रक्कम ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी पेन्शनसाठी पात्र ठरलेल्या पेन्शनधाकरांना आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना दिली जाणार आहे. त्या तारखेला निवृत्त होणारे बँक कर्मचारीही या निर्णयाच्या कक्षेत येतील.
२५५ दिवसांचे रजा रोखीकरण
नवीन वेतनश्रेणी ८ हजार ८८ गुणांचा महागाई भत्ता आणि त्यावरील अतिरिक्त भार मिळवून बनवण्यात आली आहे. बँक कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी किंवा सेवेत असताना त्यांचा मृत्यू झाल्यास २५५ दिवसांच्या विशेषाधिकार रजांचे रोखीकरण केले जाऊ शकेल, असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे.
कधीपासून लागू होणार?
बँकांची संघटना असलेल्या आयबीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिल मेहता यांनी ट्विट करून ही घोषणा केली. आजचा दिवस बँकिंग उद्योगासाठी महत्वाचा टप्पा आहे. आयबीए, यूएफबीयू, एआयबीओयू, एआयबीएएसएम आणि बीकेएसएम यांनी बँक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन सुधारणांबाबत ९ व्या संयुक्त नोट आणि १२१ व्या द्विपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली आहे. हे नियम १ नोव्हेंबर २०२२ पासून लागू होतील, असेही सुनिल मेहता यांनी म्हटले आहे.