नवी दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजपने ‘काँग्रेसमुक्त भारता’चा विडा उचलला होता. त्यासाठी गेली दहा वर्षे पूर्ण ताकद पणाला लावली. तरीही त्यांना काँग्रेसमुक्त भारत करता आलेला नाही. परंतु यंदा मोदींनी ‘मुस्लिम मुक्त केंद्र सरकार’ करून दाखवले आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकाही मुस्लिम मंत्र्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
मालदीवचे राष्ट्रपती डॉ. मोहम्मद मुइज्जू, बांग्लादेशच्या प्रधानमंत्री सेख हसीना, सेशेल्सचे उपराष्ट्रपती अहमद अफीफ सारख्या मुस्लिम नेत्यांच्या उपस्थितीत रविवारी नरेंद्र मोदींनी प्रधानमंत्री म्हणून आणि अन्य नेत्यांनी मंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्या शपथ घेणाऱ्यांमध्ये एकाही मुस्लिमाचा समावेश नव्हता. ज्या देशाच्या एकूण १४० कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास २२ कोटी मुस्लिम लोकसंख्या आहे, त्या देशाच्या सरकारमधील ही स्थिती आहे.
देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्रीय मंत्रिमंडळात मुस्लिम समुदायातील एकाही व्यक्तीला प्रतिनिधीत्व देण्यात आलेले नाही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मागील कार्यकाळात मुख्तार अब्बास नक्वी हे शेवटचे मुस्लिम मंत्री होते. तसे पाहिले तर यावेळी भाजपकडून एकही मुस्लिम खासदार निवडून आलेला नाही. अन्य राजकीय पक्षांच्य मुस्लिम खासदारांच्या संख्येतही घट झाली आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीत २७ मुस्लिम खासदार निवडून आले होते. यावेळी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत २३ मुस्लिम खासदार निवडून आले आहेत.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी मुस्लिम उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्यासाठी टाळाटाळ केल्याचेच दिसून येते. काँग्रेसने १९, समाजवादी पार्टीने ४, आरजेडीने दोन, तृणमूल काँग्रेसने ६ आणि बसपाने २२ मुस्लिम उमेदवार लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते. एनडीएने चार मुस्लिमांना तिकिटे दिली होती. त्यापैकी एक उमेदवार भाजपचा होता. या चार उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार निवडून येऊ शकला नाही.
रविवारी जेव्हा मोदी सरकारचा शपथविधी समारंभ होत होता, त्यात एकाही मुस्लिमाचा समावेश करण्यात आला नाही. तशीही मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपची प्रतिमा मुस्लिमविरोधीच दिसू लागली आहे. खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान अशी काही वक्तव्ये केली की, त्यातून मुस्लिम समुदायात चांगला संदेश गेला नाही.
या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी सातत्याने मुस्लिमांवर हल्ले चढवले. त्यांनी मुस्लिमांसाठी ‘ज्यादा बच्चे वाले’, ‘घुसपैठिए’ यासारखे शब्द वापरले. त्यांनी मुस्लिमांचा हवाला देत काँग्रेसला निशाण्यावर घेतले. एका प्रचारसभेत तर मोदी म्हणाले होते, ‘त्यांनी (काँग्रेस) म्हटले होते की देशाच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार मुस्लिमांचा आहे. याचा अर्थ ते संपत्ती एकत्र करून कोणाला वाटणार? ज्यांना जास्त मुले आहेत त्यांना वाटणार. घुसखोरांना वाटणार… हे काँग्रेसचा जाहिरनामा सांगतो…की माताभगिनींच्या सोन्याचा हिशेब करणार… माहिती गोळा करणार आणि मग संपत्ती वाटून टाकणार…. आणि त्यांना वाटणार ज्यांना मनमोहनसिंगजींच्या सरकारने म्हटले होते की, संपत्ती पर पहिला अधिकार मुस्लिमांचा आहे. हा अर्बन नक्षलचा विचार, माझ्या माताभगिनींनो, ते तुमचे मंगळसूत्रही वाचू देणार नाहीत.’
नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसच्या निवडणूक जाहिरनाम्यावर टीका करताना म्हटले होते की, काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यावर मुस्लिम लीगच्या विभाजनवादी राजकारणाची छाप आहे. मोदी म्हणाले होते की, ‘काँग्रेसने ज्या पद्धतीचा निवडणूक जाहिरनामा जारी केला आहे, त्यातून तोच विचार झळकत आहे, जो विचार स्वातंत्र्य लढ्याच्या वेळी मुस्लिम लीगमध्ये होता. काँग्रेसच्या निवडणूक जाहिरनाम्यावर पूर्णतः मुस्लिम लीगची छाप आहे आणि त्याचा जो काही भाग शिल्लक राहिला त्यात डाव्यांचे पूर्णतः वर्चस्व आहे.’
याच दरम्यान मोदी सरकारचा रविवारी शपथविधी झाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नव्या टीममध्ये ३० कॅबिनेट मंत्री, ५ स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री आणि ३६ राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. देशातील २४ राज्यांतील नेत्यांना मोदी सरकारमध्ये स्थान मिळाले. मोदींच्या नव्या मंत्रिमंडळात २१ सवर्ण, २७ ओबीसी, १० एससी, ५ एसटी आणि ५ अल्पसंख्यांक मंत्र्यांचा समावेश आहे. परंतु या अल्पसंख्यांकात एकही मुस्लिम नाही.
पाच अल्पसंख्यांक मंत्र्यांमध्ये किरेन रिजिजू आणि हरदीप पुरी यांना कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आले आहे. रवनीतसिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन आणि रामदास आठवलेंना राज्यमंत्रिपद देण्यात आले आहे. रिजिजू आणि कुरियन ख्रिश्चन समुदायाचे आहेत. हरदीप पुरी आणि बिट्टू शीख समुदायाचे आहेत तर रामदास आठवले बौद्ध धर्मीय आहेत.
मोदी सरकारमधील मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व सातत्याने घटत गेले आहे. २०१४मध्ये नरेंद्र मोदींच्या सरकारमध्ये नजमा हेपतुल्ला, एम.जे. अकबर आणि मुख्तार अब्बास नक्वी हे तीन मुस्लिम मंत्री होते. पहिल्या कार्यकाळातच ‘मी टू अभियाना’मुळे टिकेचे धनी झालेले एम.जे. अकबर यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. नजमा हेपतुल्ला यांना राज्यपालपद देण्यात आले. तेव्हा नक्वी हे एकमेव मुस्लिम मंत्री राहिले होते.
२०१९ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन झाले तेव्हा मुस्लिम चेहरा म्हणून मुख्तार अब्बास नक्वी यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले होते. अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्रालयाची धुरा सांभाळणाऱ्या नक्वींचा राज्यसभेचा कार्यकाळ जुलै २०२२ मध्ये संपुष्टात आला. भाजपने त्यांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठवले नाही, त्यामुळे त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. नंतर कोणाही मुस्लिमाला मंत्रिमंडळात सामावून घेण्यात आले नाही. आता तिसऱ्यांदा मोदींच्या नेतृत्वात नवे सरकार स्थापन झाले आहे, त्यात एकही मुस्लिम मंत्री नाही. मोदी आणि भाजपला ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करता आला नाही, परंतु त्यांनी ‘मुस्लिम मुक्त’ केंद्र सरकार करून दाखवले आहे, अशी चर्चा होत आहे.
