आरक्षणासाठी पात्र नसलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन ओबीसीतील जातींनाच बाहेर ढकलण्याचा डाव, छगन भुजबळ यांचा दावा


मुंबईः एका बाजूने आरक्षणासाठी पात्र नसलेल्या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीत समाविष्ट करून घ्यायचे आणि दुसरीकडे न्यायालयात याचिका दाखल करून सध्या ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या जातींनाच बाहेर ढकलायचे, अशा दुहेरी रणनितीचा कार्यक्रम राबवला जात असल्याचा दावा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी केला आहे.

डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीपूर्वी पत्रकारांशी बोलताना भुजबळ यांनी अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले आहेत.

बाळासाहेब सराटे यांनी २०१८ मध्ये ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. सध्या ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या धनगर, माळी, तेली, वंजारी यासारख्या जातींचा ओबीसी प्रवर्गातील समावेश बेकायदेशीर आहे, त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचे पुनर्सर्वेक्षण करावे आणि तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे, असे भुजबळ म्हणाले.

२०१८ सालची ही केस आता पुन्हा उकरून काढण्यात आली आहे. या माध्यमातून एका बाजूने ज्यांना आरक्षण देऊ शकत नाही, अश लोकांना मागच्या दाराने कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन ओबीसीमध्ये आणायचे आणि दुसऱ्या बाजूने ओबीसीमध्ये सध्या ज्या जाती आहेत, त्यांना उच्च न्यायालयात जाऊन ओबीसी प्रवर्गाच्या बाहेर ढकलायचे, अशा दुहेरी रणनितीचा कार्यक्रम राबवला जात आहे. या सगळ्यावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत, असे भुजबळ म्हणाले.

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी समाजाला मिळणाऱ्या प्रत्येक सुविधेचा लाभ आम्हाला द्या, अशी मागणी केली होती. त्यावर भुजबळ म्हणाले की, मनोज जरांगेचे म्हणणे आहे की त्यांना ओबीसीतील सगळ्या प्रकारचे आरक्षण हवे आणि ते म्हणतील त्याप्रमाणे हवे. एखाद्या कुटुंबातील पत्नीला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले की तिच्या बाजूच्या दीडशे लोकांना आणि नवऱ्याच्या बाजूच्या दोनशे लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे. सगळेच कुणबी होऊन ओसीबीत आले की त्यांना नोकरी, शिक्षण, राजकीय आरक्षणापासून सगळे मिळतील, असे भुजबळ म्हणाले.

ओबीसी प्रवर्गात सध्या ३७४ ते ३७५ जाती आहेत. त्यामध्ये आता मराठ्यांचा समावेश झाला की ओबीसी संपलेच. त्यामुळे मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्या. त्यासाठी कायद्यात असलेल्या त्रुटी दूर करा, असे आमचे सांगणे आहे, असे भुजबळ म्हणाले.

सुरूवातीला त्यांनी निजामशाहीच्या काळातील कुणबी नोंदी तपासल्याचे सांगितले. त्याला आमचा पाठिंबा होता. त्यानुसार सुरूवातील पाच हजार मराठे कुणबी असल्याच्या नोंदी मिळाल्या. पण मनोज जरांगे ऐकत नाही, असे दिसताच या नोंदी थेट १२ हजारांवर पोहोचल्या. मग आकडा १३ हजारावर गेला. आता तर राज्यभरात कार्यालये उघडली आहेत. ज्याला पाहिजे त्याला कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे, असे भुजबळ म्हणाले.

फार प्रयत्नाने ओबीसी आरक्षण मिळवलेले आहे. ते संपवण्याचा घाट घातला जात आहे. एका बाजूने त्यांना ओबीसीत यायचे आहे आणि दुसऱ्या बाजूने हायकोर्टातून ओबीसींना बाहेर ढकलायचे, असे चालले आहे. त्यामुळे आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू, असेही भुजबळ म्हणाले.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!