छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे विद्यमान कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीत विद्यापीठ प्रशासनाकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा वारंवार अनुल्लेख आणि हेटाळणीच्या अनेक घटना घडल्या. त्यांच्या कारकीर्दीत विद्यापीठ परिसरात रामनवमीसारख्या धार्मिक कार्यक्रमांच्या आयोजनाला परवानगी देत प्रतिगामी विचारांना खतपाणी घालण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न झाले. असे असतानाही शनिवारी झालेल्या अधिसभेच्या बैठकीत परिवर्तनवादी आणि बहुजन चळवळीचा वारसा सांगणाऱ्याच अधिसभा सदस्यांनी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळली!
केवळ मराठवाड्यातीलच नव्हे तर सबंध महाराष्ट्रातील परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी तब्बल १७ वर्षे दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर मराठवाडा विद्यापीठाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असे नामांतर झाले.
अनेक ज्ञात-अज्ञात कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी धीरोदात्तपणे दिलेल्या बलिदानातून नामांतराच्या कुरूक्षेत्रावर आंबेडकरी अस्मितेची विजयी पताका फडकली. परंतु डॉ. प्रमोद गोविंदराव येवले यांनी कुलगुरूपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून ते आजतागायत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात आंबेडकरी अस्मिता चिरडून पुरोगामी विचारांचे खच्चीकरण आणि प्रतिगामी विचारांना खतपाणी घालण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न झाले. ते सप्रमाण सांगणाऱ्या काही निवडक घटना अशा-
वारंवार हेतुतः हेटाळणी
प्रसंग-१ विद्यापीठाच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त १४ एप्रिल २०२२ रोजी आयोजित कार्यक्रमाच्या पत्रिकेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे छायाचित्र छापणे हेतुतः टाळण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी निमंत्रित करण्यात आलेले प्रमुख वक्ते दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉ. सुकुमार यांच्या व्याख्यानाचा विषय ‘लोकशाही आणि नागरिकत्व यांच्यातील संवादः एक आंबेडकरी विडंबन’ असा हेतुतः चुकीचा छापण्यात आला.
गरिबाघरच्या लग्नपत्रिकेपेक्षाही सुमार दर्जाची निमंत्रण पत्रिका छापण्यात आली. आंबेडकरी विद्यार्थी संघटनांनी याचा जाब कुलगुरूंना विचारल्यानंतर सुधारित निमंत्रणपत्रिका छापण्यात आली.
प्रसंग-२ विद्यापीठ परिसरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्राची इमारत गेल्या काही वर्षांपासून बांधून तयार आहे. या संशोधन केंद्राचे उद्घाटन करून तेथे संशोधनाचे काम सुरू व्हावे, असे प्रामाणिक प्रयत्न कुलगुरू डॉ. येवले यांनी कधी केले नाही. अखेर त्यांनी या वर्षी २२ जुलै रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीत आयोजित केलेल्या अनेक कार्यक्रमांबरोबरच या संशोधन केंद्राचे उद्घाटनही ठेवले.
परंतु या कार्यक्रमाच्या निमंत्रणपत्रिकेवर ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्राचे उद्घाटन’ असा उल्लेख हेतुतः टाळून ‘विद्यापीठाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन’ असा उल्लेख करण्यात आला. यावरूनही वाद उद्भवल्यानंतर ‘काही अपरिहार्य कारणास्तव’ या संशोधन केंद्राचे उद्घाटन पुढे ढकलण्यात आले.
प्रसंग-३ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी या वर्षी ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात स्प्रे पेटिंग करून विद्यापीठ परिसराचे विद्रुपीकरण केले आणि ‘महात्मा फुले- डॉ. आंबेडकर विचारधारा व संशोधन केंद्र’ या नामफलकावर एबीव्हीपी अशी इंग्रजी अक्षरे लिहून म. फुले आणि डॉ. आंबेडकरांची विटंबना केली.
घटना घडल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने तातडीने पोलिसांत फिर्याद नोंदवणे आवश्यक होते. परंतु अभाविपच्या कार्यकर्त्यांची पाठराखण करत हेतुतः कारवाईकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. फिर्याद नोंदवण्यासाठी जाऊ पाहणाऱ्या सुरक्षा अधिकाऱ्याला ‘आपले कार्यकर्ते आहेत’ असा निरोप देऊन माघारी बोलावण्यात आले.
आंबेडकरी विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी अभाविपच्या कार्यकर्त्यांना चोप देऊन स्वतः पोलिसांत फिर्याद देऊन एफआयआर नोंदवल्यानंतर दोन दिवसांनी अज्ञात लोकांविरुद्ध विद्यापीठ प्रशासनाकडून पोलिसांत फिर्याद देण्यात आली. यातून विद्यापीठ प्रशासनाची मानसिकता स्पष्ट होते.
प्रतिगामी विचारांना खतपाणी
प्रसंग-१ विद्यार्थ्यांच्या मेंदूत संघविचारांची पेरणीः विद्यापीठाच्यासिफार्ट (सीएफसी) सभागृहात६ ऑक्टोबर २०२२ विद्यार्थी संवादाच्या नावाखाली भाजपचे मंत्री अतुल सावे यांचा सत्कार घडवून आणण्यात आला. प्र-कुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि अभाविपचे प्रवीण घुगे व डॉ. गजानन सानप या आरएसएस कट्टर कार्यकर्त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमात संशोधक विद्यार्थ्यांच्या मेंदूत आरएसएसच्या विचारांची पेरणी करण्यात आली.
या कार्यक्रमासाठी काढलेल्या निमंत्रणपत्रिकेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ हे अधिकृत नाव आणि विद्यापीठाचा लोगोही वापरण्यात आला. परंतु महाज्योती संशोधक विद्यार्थी कृती समिती ‘स्वागतोत्सुक’ होती. विद्यापीठाला संघाची कार्यशाळा बनवण्याच्या प्रयत्नांना अशा अनेक घटनांमधून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठबळ देण्यात आले.
प्रसंग-२ रामनवमी कार्यक्रमाचे आयोजनः कोणतेही शैक्षणिक अथवा शासकीय प्राधिकरण या व्याख्येत मोडणाऱ्या कोणत्याही संस्थेत धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करता येणार नाही, असा कायदेशीर नियम असतानाही कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या कारकीर्दीत विद्यापीठाच्या नाट्यगृहात ३० मार्च २०२३ रोजी रामनवमीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. न्यूजटाऊनने या असंवैधानिक कृतीवर प्रकाश टाकल्यानंतर आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाच्या विरोधात दंड थोपटले.
पोलिसांनी हा कार्यक्रम ‘विद्यापीठ प्रशासनाची अंतर्गत बाब’ असल्याचे नमूद करत आंबेडकरी कार्यकर्त्यांना सीआरपीसीच्या कलम १४९ अन्वये नोटिसा बजावून मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कार्यकर्ते विरोधावर ठाम राहिल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनास अखेर हा कार्यक्रम रद्द करावा लागला.
प्रसंग-३ आरएसएसचा कायम हस्तक्षेपः जुलै २०२३ मध्ये विद्यापीठाच्या खर्चाने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीत विद्यापीठाच्या नाट्यगृहात पद्म पुरस्कार विजेत्यांच्या सत्काराचे आयोजन करण्यात आले. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ- भाजपचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित करण्याचा धडाकाच लावण्यात आला. विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या या पद्म गौरव सोहळ्यात सहभागी झालेले पद्म विजेते अर्थातच आरएसएस-भाजपशीच संबंधित होते.
विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी आरएसएसकडून चालवण्यात येणाऱ्या हेडगेवार रुग्णालयातून निरोप पाठवले गेले. विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात आरएसएसचा सक्रीय सहभाग कसा? असा प्रश्न तेव्हाही उपस्थित केला गेला होता.
चाटुकारांच्या फौजेची निर्मिती
जानेवारी १९९४ मध्ये ‘मराठवाडा विद्यापीठा’चे ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ असे नामांतर झाल्यानंतर विद्यापीठात डॉ. येवलेंसह सात पूर्णवेळ कुलगुरू होऊन गेले. नामांतरानंतर काही अपवाद वगळता २० वर्षे देशात आणि राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती. परंतु कोणत्याही कुलगुरूंनी विद्यापीठाला काँग्रेसची कार्यशाळा करण्याचे प्रयत्न केले नाही किंवा एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीला खतपाणी घालण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. परंतु डॉ. प्रमोद येवले यांनी २०१९ मध्ये विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर तसे हेतुतः प्रयत्न झाले. वर उल्लेखलेले काही प्रसंग त्याचाच भक्कम पुरावा!
आता ३१ डिसेंबर रोजी डॉ. येवलेंचा कार्यकाळ संपणार आहे. पाच वर्षांच्या कार्यकाळात डॉ. येवले यांनी त्यांच्या स्तुतिपाठकांची फौजच उभी केली. त्यामुळे त्यांचा कुठलाही निर्णय किंवा कृतीला विरोध करण्यासाठी फारसे कुणी धजावले नाही. डॉ येवले यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (२ डिसेंबर) रोजी अधिसभेची बैठक झाली. या बैठकीतही त्याचीच प्रचिती आली. या बैठकीत आंबेडकरी आणि पुरोगामी चळवळीचा वारसा सांगणाऱ्या अधिसभा सदस्यांनीच डॉ. येवले यांच्या या ‘असामान्य कामगिरी’वर मुक्तकंठाने स्तुतीसुमने उधळली.
प्रा. सुनिल मगरे यांनी येवलेंच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला. त्या ठरावाला डॉ. उमाकांत राठोड यांनी अनुमोदन दिले. अधिसभेत आरएसएस-भाजपशी संबंधित बहुतांश सदस्य आहेत. मात्र त्यापैकी कुणीही ठराव मांडण्यासाठी किंवा अनुमोदन देण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही, हे विशेष!
कोण काय म्हणाले?
एक ऑल राऊंडर कुलगुरू कसे असावेत, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे डॉ. प्रमोद येवले होय. त्यांनी अत्यंत पारदर्शकरितीने निवडणुका घेतल्या. त्यांचे योगदान अनेक वर्षे स्मरणात राहील. अधिकाऱ्यांवर दहशत निर्माण केली. डॉ. येवले यांचे योगदान सर्वव्यापी आहे.
- डॉ. शंकर अंभोरे, अधिसभा सदस्य व स्वाभिमानी मुप्टाचे संस्थापक अध्यक्ष
कुलगुरू डॉ. येवले यांनी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांना शिस्त लावली. विनाअनुदानित महाविद्यालयांना कुशल मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास भाग पाडले. प्राध्यापकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी चांगले काम केले. प्रशासनावरही त्यांची पकड राहिली.
- डॉ. उमाकांत राठोड, अधिसभा सदस्य व डाव्या चळवळीतील सक्रीय कार्यकर्ते
विद्यापीठ दिशाहीन झाले होते. नागपूरहून आलेल्या माणसाने कठीण काळात विद्यापीठाला योग्य दिशा देण्याचे काम केले. शैक्षणिक, वित्तीय शिस्त लावली. विद्यापीठाचा मोठ्या प्रमाणात विकास केला. शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या कार्याला साजेसे काम केले. कुलगुरू डॉ. येवले यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, नामांतर शहीद स्मारक, भारतीय संविधान विषय अनिवार्य करणे हे महत्वाचे निर्णय घेतले.
- प्रा. सुनिल मगरे, अधिसभा सदस्य व मुप्टाचे संस्थापक सचिव
नियम काय सांगतो?
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम कलम ११ (३) नुसार कुलगुरूंच्या सेवेच्या अटी व शर्ती शर्तींबाबतचा नियम व आदेश ८ फेब्रुवारी २०१० रोजी अधिसूचनेद्वारे राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे. त्यातील पोटकलम ७ मधील तरतुदींनुसार ‘ कुलगुरू, विद्यापीठाच्या इमारतीचा आणि परिसराचा किंवा एखाद्या भागाचा आणि विद्यापीठाच्या सुविधांचा किंवा यापैकी कोणत्याही बाबींचा कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी किंवा पक्षाने किंवा राजकीय, धार्मिक किंवा सांप्रदायिक विचारांच्या, श्रद्धांच्या किंवा दृष्टिकोनाच्या प्रचारासाठी व प्रसारासाठी वापर करणार नाही किंवा वापर करण्यास परवानगी देणार नाहीत, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. वर सांगितलेले प्रसंग आणि कायद्यातील तरतुदी पाहता कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी कायद्याची कशी पायमल्ली केली, हेच स्पष्ट होते.
