छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): शासनाच्या धोरणात्मक निर्णय हस्तक्षेप, बनावट सेवापुस्तिका तयार करणे, प्राध्यापकांशी गैरवर्तन, वेतन बंद करण्याच्या धमक्या देऊन शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणे असे गंभीर स्वरुपाचे आरोप असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी वनिता उदयराव सांजेकर उर्फ व्ही. यू. सांजेकर यांच्याविरुद्ध तब्बल २१ महिने उलटले तरी राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे सांजेकरांना उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून अभय का व कश्यासाठी दिले जात आहे?, असा सवाल तक्रारदार संस्थाचालक आणि प्राध्यापक विचारू लागले आहेत.
प्रशासन अधिकारी व्ही. यू. सांजेकर यांच्या कामकाजाची पद्धत कायमच वादग्रस्त राहिली आहे. नोव्हेंबर २०२२ पासून म्हणजेच तब्बल २१ महिन्यांपासून त्यांच्याविरोधात उच्च शिक्षण संचालकांकडे विभागातील संस्थाचालक, प्राध्यापक संघटना व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी गंभीर स्वरुपाचे आरोप करत असंख्य तक्रारी केल्या होत्या. त्या तक्रारींवर उच्च शिक्षण संचालकांकडून कोणतीच कारवाई केली जात नव्हती. त्यामुळे संस्थाचालक, प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यांच्या विरुद्ध असंतोष पसरला होता.
हा असंतोष खदखदत असतानाच व्ही. यू. सांजेकर ८ मे २०२३ रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या लोहारा तालुक्यातील माकणी येथील भारत शिक्षण संस्थेच्या कला, वाणिज्य महाविद्यालयात गेल्या होत्या. तेथे त्यांनी प्राध्यापकांशी गैरवर्तन करत संस्थाचालकांशी फुल्ल टू चाटुगिरी केली होती आणि प्राध्यापकांना वेतन बंद करण्याच्या धमक्या दिल्या होत्या. त्यामुळे विभागातील प्राध्यापक संघटना संतप्त झाल्या आणि त्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते.
प्राध्यापक संघटनांमधील वाढता रोष लक्षात घेता उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ५ जुलै २०२३ रोजी म्हणजेच १३ महिन्यांपूर्वी सांजेकरांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. सांजेकरांविरुद्ध बनावट सेवापुस्तिक तयार करणे, शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करणे, प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेतन बंद करण्याच्या धमक्या देणे आणि पैशांची मागणी करणे असे गंभीर आरोप या कारणे दाखवा नोटिशीत ठेवण्यात आले होते.
आपले वर्तन व कृती बेजबाबदारपणाची आणि कार्यालयीन शिस्तीचा भंग करणारी असल्यामुळे आपल्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपीलः नियम १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करत सांजेकरांकडून खुलासा मागवण्यात आला होता. पुढे या नोटिशीवर काय कारवाई झाली? हे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.
सांजेकरांना कारणे दाखवा नोटीस बजावूनही त्यांच्याविरुद्ध कोणतीच कारवाई झाली नसल्यामुळे २५ जुलै २०२३ रोजी प्राध्यापक संघटनांनी आंदोलन केले. त्यावेळी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी आठ दिवसात कारवाईचे आश्वासन दिले होते. तसे लेखी पत्रच विभागीय सहसंचालकांमार्फत प्राध्यापक संघटनांना दिले होते. त्या आश्वासनाचेही काय झाले?, याचा अद्याप उलगडा झालेला नाही.
डॉ. देवळाणकरांचे हेही आश्वासन हवेतच विरल्यामुळे प्राध्यापक संघटनांनी ऑगस्ट क्रांती दिनी पुन्हा आंदोलन केले. त्यानंतर उच्च शिक्षण संचालकांनी ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी म्हणजेच १२ महिन्यांपूर्वी मुंबईचे तत्कालीन विभागीय सहसंचालक डॉ. केशव तुपे यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. या चौकशी समितीला १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. डॉ. तुपे चौकशी समितीला एकूण ७ तक्रारींबाबत चौकशी करण्यास सांगण्यात आले होते.
डॉ. केशव तुपे हे चौकशीसाठी ऑगस्ट २०२३ च्या शेवटच्या महिन्यात छत्रपती संभाजीनगरात (औरंगाबाद) येऊन गेले. त्यांनी तक्रारदार आणि सांजेकरांचेही म्हणणे नोंदवून घेतले आणि आपला चौकशी अहवाल उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर यांच्याकडे सादर केला. या अहवाल सादर होऊनही आता जवळपास वर्षच लोटत आहे, तरीही त्या अहवालावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.
उच्च शिक्षण संचालकांना जाहीर सवाल
गंभीरस्वरुपाचे आरोप असलेल्या असंख्य तक्रारी, त्या तक्रारींवर बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस आणि उच्च शिक्षण संचालकांनी चौकशी समिती नेमून त्या गंभीर आरोपांची केलेली रितसर चौकशी एवढ्या सगळ्या प्रशासकीय उचापती करूनही सांजेकरांविरुद्ध अद्याप कोणतीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.
सांजेकरांना चौकशी समितीने दोषी ठरवले आहे की त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांतून दोषमुक्त करून क्लिनचीट देण्यात आली आहे? जर चौकशीत सांजेकर दोषी आढळल्या असतील तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करायला चालढकल नेमकी का व कशासाठी केली जात आहे? भाजपच्या नेतृत्वातील राज्य सरकार गतीमान प्रशासनाचा दावा करत असेल तर एखाद्या प्रकरणावर कारवाई करण्यासाठी वर्ष-दीडवर्षाचा विलंब ही कुठली गतीमानता? मग एखाद्या प्रकरणावर वर्ष-दीड वर्ष कारवाई करण्यासाठी का या प्रश्नांची उत्तरे आता उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी जाहीरपणे दिली पाहिजे, अशी मागणी तक्रारदार संस्थाचालक व प्राध्यापक संघटना करू लागल्या आहेत.
सांजेकरांनी स्वतःच्या कक्षात स्वखर्चाने बसवला एसी
उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून अभय मिळत असल्यामुळे सांजेकर कमालीच्या निर्धास्त झाल्या आहेत. उन्हाळ्यात त्यांनी विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील त्यांच्या कक्षात स्वखर्चाने एसी बसवून घेतला आहे. त्यांच्या कक्षाला स्वखर्चाने स्टॉप डोअरही बसवून घेतले आहे. विभागीय सहसंचालक कार्यालय ही स्वतःची मालकी असल्याप्रमाणे त्या स्वखर्चातून त्यांना हव्या त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून घेत आहेत. विभागीय सहसंचालकही त्यांचा प्रत्येक हट्ट पुरवण्यातच धन्यता मानत आहेत.
काय आहेत सांजेकरांविरुद्ध आरोप?
सांजेकरांविरुद्ध अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे आरोप आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात तातडीने कारवाईची संस्थाचालक व प्राध्यापकांची अपेक्षा होती. परंतु त्या अपेक्षेवर पाणी फेरले गेले आहे. सांजेकरांविरुद्ध जे गंभीर आरोप आहेत, ते पुढील प्रमाणेः
बनावट सेवापुस्तिका तयार केल्या
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी प्रशासन अधिकारी व वेतनपथक प्रमुख सांजेकरांना जी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती, त्यात बनावट सेवापुस्तिका तयार करून दिल्याचा सर्वात गंभीर आरोप आहे.लोहारा येथील भारतीय राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेला विचारात न घेताच सांजेकर यांनी या संस्थेच्या शंकरराव पाटील महाविद्यालयाच्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या बनावट सेवापुस्तिका तयार करून दिल्याचा आरोप आहे. महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणि प्रभारी प्राचार्यांशी संगनमत करून आणि संस्थेची पूर्वपरवानगी न घेताच सांजेकरांनी शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिकेची दुसरी प्रत तयार करून दिल्याची तक्रार या संस्थेच्या सचिवांनी उच्च शिक्षण संचालकांकडे ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी केली होती.
शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप
सांजेकर या मनमानी करून शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करून प्राध्यापकांमध्ये अकारण भीती निर्माण केल्याचा ठपकाही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याबाबतची तक्रार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने १० मे २०२३ रोजी उच्च शिक्षण संचालकांकडे केली होती. सांजेकर या सहसंचालकांची पूर्वपरवानगी न घेताच माकणी येथील महाविद्यालयात चौकशीसाठी गेल्या असता तेथील प्राध्यापकांशी हिटलरशाही पद्धतीने बोलून शासकीय कर्तव्य विसरणे, पातळी सोडून बोलून अवमानित करणे, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा गुंडाळून ठेवून संस्थाचालक हाच महाविद्यालयाचा मालक आहे, असा दम प्राध्यापकांना देणे आणि ‘लाईट लागली मी सत्य बोलते,’ असे सांगून अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत अंधश्रद्धा निर्मूलन व जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करणे इत्यादी आरोप सांजेकरांवर ठेवण्यात आले आहेत. सांजेकर या प्राध्यापकांबद्दल कायम पूर्वग्रहदूषित आसूया बाळगत असल्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे.
वेतन बंद करण्याच्या धमक्या
सांजेकर या प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अर्वाच्च भाषेत बोलून अपमानित तर करताच, शिवाय संस्थाचालकांना सांगून तुमचे वेतन बंद करीन, अशा उघड धमक्याच प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना देत असल्याचा ठपकाही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. सांजेकर या कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिका दाबून ठेवतात आणि कर्मचाऱ्यांकडे पैशांची मागणी करतात, अशाही तक्रारी आहेत. याबाबतची तक्रार विविध संघटनांचे प्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांनी उच्च शिक्षण संचालकांकडे ११ मे २०२३ रोजी केली होती.
कामासाठी पैशाची मागणी
सांजेकर या प्राध्यापकांना धमकावतात, उद्धट व अपमानास्पद बोलतात, कामासाठी पैशाची मागणी करतात, वरिष्ठांच्या आदेशाची पायमल्ली करतात आणि वरिष्ठांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करतात आणि पदाचा गैरवापर करतात अशी तक्रारही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने २४ मे २०२३ रोजी उच्च शिक्षण संचालकांकडे केली होती.
कार्यालयीन शिस्तीची भंग
या सर्व तक्रारींमुळे कार्यालयाची नाचक्की होत असून विभागाची प्रतिमा मलीन होत आहे. आपली कृती बेजबाबदारपणाची व कार्यालयीन शिस्तीस धरून नसल्याने अशा तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. आपण महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम क्रमांक ३(एक)(दोन)(तीन) चा भंग केल्याचे सकृत दर्शनी स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे आपल्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये? याबाबतचा खुलासा दिवसांत सादर करावा, असे उच्च शिक्षण संचालकांनी सांजेकरांना बजावले होते. ५ जुलै २०२३ रोजी ही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.
