मुंबई: विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २१ एप्रिलपासून बेमुदत संप पुकारण्याबाबत राज्य सरकारी, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी शासनास नोटीस दिली असून या पार्श्वभूमीवर या संपामध्ये सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, राज्य सरकारी गट‑ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी २१ एप्रिलपासून राज्यव्यापी संपाची नोटीस शासनास दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील विविध शासकीय, निमंशासकीय कार्यालये आणि इतर अनेक शासकीय सेवा प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला संप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे केंद्र शासनाचे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने २० एप्रिल रोजीच परिपत्रक निर्गमित केले असून सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
त्याअनुषंगाने सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी जनहिताच्या दृष्टीने आपला प्रस्तावीत संप मागे घेऊन, नियमितपणे कर्तव्य बजावावे, असे आवाहन प्रसिद्धिपत्रकात करण्यात आले आहे. नागरिकांची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होवू नये, यासाठी शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केले आहे.
