मुंबई: राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत त्यांचा ११ वा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या. राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण आहे. औद्योगिक विकासात राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीतही महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे, असे अजित पवार म्हणाले. विधापरिषदेमध्ये वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र बहुप्रतीक्षित लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील लाडक्या बहिणींना दरमहा २१०० रुपये कधी मिळणार, याची स्पष्ट घोषणा त्यांनी केली नाही. त्यामुळे लाडक्या बहिणींची मात्र निराशाच झाली आहे.
वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्यकर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबतची अभय योजना उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केली. अभय योजनेचे नाव ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यानी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम, २०२५’ असे असून या अभय योजनेचा कालावधी प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याच्या दिनांकापासून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत असेल, असे अजित पवार म्हणाले. पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे-
अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये
- राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यातही शासन यशस्वी ठरले आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. सन २०२५-२६ ची राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये आहे.
- सर्वांसाठी घरे हे उद्दीष्ट येत्या ५ वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. ग्रामीण घरकुलांसाठी १५ हजार कोटी तर शहरी आवास योजनांसाठी ८ हजार १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
- आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून भांडवली खर्चातील वाढीद्वारे विकासचक्रास चालना देऊन राज्याच्या विकासदरात वाढ करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था १४० बिलीयन डॉलर वरुन सन २०३० पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर तर सन २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलीयन डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे.
- नव्याने जाहीर केलेल्या योजनांसाठी पुरेशा तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्याच्या वार्षिक योजनेत ६२ हजार ५६० कोटींची म्हणजेच सुमारे ३३ टक्के इतकी भरीव वाढ करण्यात आली असून अनुसूचित जाती घटक योजनेच्या तरतुदीत ४२ टक्के, आदिवासी घटक योजनेच्या तरतुदीत ४० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
- राज्यात सध्या राबवण्यात येत असलेल्या योजनांचे मूल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण तसेच साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्याचे उपाय सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
- थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) सर्व वैयक्तिक लाभार्थी योजनांची अंमलबजावणी गतिमान, कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी डीबीटी पध्दत राबवण्यात येत आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून अशा वैयक्तिक लाभार्थी योजनांचा लाभ केवळ डीबीटीद्वारे देण्यात येईल.
- राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य धोरण आखण्यात येवून प्रत्येक व्यक्तीला ५ किलोमीटरच्या परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येणार असून मुलींचा व्यावसायीक शिक्षणात सहभाग वाढविण्याकरिता शिक्षण व परीक्षा शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे.
- मुंबई महानगर प्रदेशात हाती घेण्यात आलेल्या विविध पायाभूत सुविधांची कामे जसे की वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बुलेट ट्रेन, मल्टीमोडल कॉरीडॉर, भुयारी मार्ग, मेट्रो प्रकल्प यामुळे हे क्षेत्र विकासाचे केंद्र ठरणार आहे.
- विकसित भारत- विकसित महाराष्ट्र ही संकल्पना साध्य करण्याकरीता ‘मेक इन महाराष्ट्र’व्दारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगीक धोरण आखण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ५० लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
- कृषी क्षेत्राच्या गेल्या वर्षीच्या निराशाजनक ३.३ टक्के विकास दराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विविध योजना, कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे सन २०२४-२५ मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर ८.७ टक्क्यांपर्यंत सुधारला. या विकास दरात सातत्याने वाढ करण्याकरिता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेती उत्पादनात मूल्यवर्धन, सिचंन सुविधा, वीजेची गरज भागवण्यासाठी सौर ऊर्जा इत्यादी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येतील.
- केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून राज्यास अधिकाअधिक केंद्रीय निधी प्राप्त व्हावा म्हणून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील.
- वस्तु व सेवा करातून (जीएसटी) राज्यास होणाऱ्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे १२ ते १४ टक्के एवढी वाढ होत आहे.
- महत्वाकांक्षी योजनांना निधीचा सुरळीत पुरवठा होण्याकरिता केंद्रीय सहाय्य, आतंरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून सहाय्य, सार्वजनिक मालमत्तेचे मुद्रीकरण, योजनांचे सुसूत्रीकरण तसेच पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यास यासारखे नाविण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत.
- राज्यातील महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो या सर्व दळणवळण क्षेत्रांसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
- दर्जेदार ग्रामीण रस्ते तसेच राज्य महामार्ग व जिल्हा रस्त्यांना सर्वाधिक आर्थिक पाठबळ देण्यात येत आहे.
- राज्याच्या सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पाठबळ देण्यात येत आहे. अर्थसंकल्पात विविध स्मारके, तीर्थक्षेत्र विकास, पर्यटनस्थळ विकसित करण्याच्या विविध प्रकल्पांना भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
- राज्यातील जलपर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत.
- क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी आणि खेळाडूंना पाठिंबा देण्यासाठी धोरणे आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीत स्मार्ट पीडीएस आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाद्वारे अधिक पारदर्शकता आणण्यात येणार आहे.
- आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे नेतृत्व अधोरेखित करण्यासाठी विविध महोत्सव व कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील.
- कायदेशीर खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे.
विकास आता लांबणार नाही!
‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही…शेती, शेतीपूरक क्षेत्रं, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास अशा अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद असलेला, ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून देशांतर्गत, विदेशी गुंतवणूक, रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील. विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी व्यक्त केलेला विश्वास सार्थ ठरवण्यात अर्थसंकल्प यशस्वी होईल.’
–अजित पवार, अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री
लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधी ते आम्ही घोषित करू
अजित पवारांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. या पत्रकार परिषदेतही दादा, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधी मिळणार? असा प्रश्न पत्रकारांनी अजित पवारांना विचारला, पण त्यांनी ठोस उत्तर दिले नाही. हाच प्रश्न देवेंद्र फडणवीसांनाही विचारण्यात आला. त्यांनीही कधीपासून ते सांगितले नाही.
लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधी मिळणार, असे फडणवीसांनाही विचारण्यात आले. त्यावर त्यासंदर्भात आमचे काम चालले आहे. एक लक्षात अर्थसंकल्पात समतोल राखणेही महत्वाचे आहे. घोषणा दिली आहे, तर ती पूर्ण करायची आहे. सध्या ट्रेंड्स खूप चांगले चालले आहेत. योजना दीर्घकाळ चालवायची असेल तर आपल्याला त्यासाठी आर्थिक तरतुदीही करणे महत्वाचे असते. समतोल राखत पुढे जायचे आहे. लाडक्या बहिणींना एप्रिल महिन्यात १५०० रुपयेच मिळणार. आम्ही २१०० रुपये कधी मिळणार ते घोषित करू. जेव्हा घोषित करू त्याच्या पुढच्या महिन्यापासून महिलांना २१०० रुपये मिळण्यास सुरूवात होतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
