छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): औद्योगिक न्यायालयाने अंतरिम आदेश देऊनही सुभेदारी विश्रामगृहात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अडवल्याच्या प्रकरणात कामगार न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता विवेक बडे आणि कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकार यांना दोषी ठरवून ५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. दंड न भरल्यास त्यांना १५ दिवस साध्या कैदेची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. कामगार न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एस. सहस्त्रबुद्धे यांनी ही शिक्षा ठोठावली.
सुभेदारी विश्रामगृहावरील कार्यरत कर्मचारी फर्नांडिस फ्रान्सिस लालझरे आणि इतर १७ कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात २०१३ मध्ये महाराष्ट्र ट्रेड युनियन मान्यता आणि अनुचित श्रम व्यवहार अधिनियम १९९७ अन्वये तक्रार दाखल केली होती. या कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम करण्याचे लाभ नाकारल्यामुळे त्यांना अनुचित श्रमव्यवहार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्याची मागणी केली होती.
तक्रारीवर औद्योगिक न्यायालयाने ३० नोव्हेंबर २०१३ अंतरिम आदेश पारित करून तक्रारदारांच्या अधिकारांना बाधा पोहोचेल अशा सेवा अटींमध्ये कोणताही बदल करू नये, असे निर्देश दिले होते. औद्योगिक न्यायालयाने हा आदेश पारित केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता विवेक त्र्यंबक बडे आणि कार्यकारी अभियंता अशोक वामनराव येरेकार यांनी २०१६ मध्ये या कर्मचाऱ्यांचे वेतनच थांबवून टाकले. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी या दोघांच्या विरोधात कामगार न्यायालयात बेकायदेशीर कृती केल्याप्रकरणी फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. ही तक्रार उलटतपासणीसाठी न्यायालयात प्रलंबित आहे.
औद्योगिक न्यायालयाने १० मार्च २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशात ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आणि तक्रारीचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत सुभेदारी विश्रामगृहावरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये कोणताही बदल करू नये, असे आदेश दिले. औद्योगिक न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे कारवाई करावी, अशी विनंती या कर्मचाऱ्यांनी बडे आणि येरेकार यांना वारंवार केली.
कहर म्हणजे औद्योगिक न्यायालयाने आदेश देऊनही २६ एप्रिल २०२४ रोजी अधीक्षक अभियंता विवेक बडे यांच्या सांगण्यावरून कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकार यांनी तक्रारदार कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची धमकी दिली. या दोन्ही कर्मचाऱ्यांनी असंसादीय भाषा वापरून अपमानित केल्याचेही तक्रारदार कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
अधीक्षक अभियंता विवेक बडे आणि कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकार यांनी औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करून न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका फर्नांडिस फ्रान्सिस लालझरे यांनी २०१६ मध्ये कामगार न्यायालयात केली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर कामगार न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.ए. सहस्त्रबुध्दे यांनी अधीक्षक अभियंता विवेक बडे आणि कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकार यांना महाराष्ट्र ट्रेड युनियन मान्यता आणि अनुचित श्रम व्यवहार अधिनियमाच्या कलम ४८(१) अन्वये दोषी ठरवून या दोघांनाही प्रत्येकी ५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. दंड न भरल्यास या दोघांनाही १५ दिवस साध्या कैदेची शिक्षा भोगावी लागेल, असे या आदेशात म्हटले आहे. या दोघांनीही आजच (२७ फेब्रुवारी) दंडाची रक्कम कामगार न्यायालयात जमा केली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीन ऍड. राजाराम मुळे यांनी तर आरोपींच्या वतीने एम. पी. गुडे यांनी काम पाहिले.
