मुंबई: सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय आणि आदिवासी विकास विभागामार्फत स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरिय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत दिली.
ॲड. निरंजन डावखरे यांनी या संस्थांचे प्रशिक्षण ऑनलाईन घेण्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत, भाई जगताप, शशिकांत शिंदे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय आणि आदिवासी विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे स्पष्ट करून सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट म्हणाले की, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून ही समिती प्रशिक्षण संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर लक्ष ठेवेल. तसेच विद्यार्थ्यांना योग्य प्रशिक्षण मिळवून देण्यावर भर देण्यात येईल.
राज्यात १७६ संस्थांची गुणवत्तेच्या आधारावर निवड करण्यात आली असून कोणत्याही संस्थेमध्ये प्रवेश घेण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना आहे. काही वेळा प्रशिक्षण कालावधी तीन ते पाच वर्षांचा असला तरी तो सात ते आठ वर्षांपर्यंत वाढतो.
यासंदर्भात अभ्यास करण्यात येत असून सभागृहातील सदस्यांच्या सूचनांचाही समावेश करण्यात येत आहे. सदस्यांचा समावेश असलेली नवीन समिती स्थापन करण्याचाही शासनाचा विचार असल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले.
