मुंबईः विधानसभा निवडणुकीच्या वर्षातही एखादे राज्य सरकार प्रचंड दिलदारपणे हातमोकळा सोडून लोकप्रिय घोषणांचा प्रचंड पाऊस असलेला अर्थसंकल्प सादर करणार नाही, तेवढ्या लोकप्रिय घोषणा आणि सगळ्यांनाच खुश करून त्यांची मने जिंकून घेण्याचा प्रयत्न करणारा शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिवहिला अर्थसंकल्प आज गुरूवारी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सादर केला. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात चौफेर घोषणांचा पाऊस असल्यामुळे राज्यात मध्यावधी निवडणुकांची चाहूलच जणू या अर्थसंकल्पाने दिली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही या अर्थसंकल्पाचा तसाच अर्थ लावला.
शेतकऱ्यांना मिळणार दरवर्षी १२ हजार रुपये
या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत दरवर्षी १२ हजार रुपये मिळणार आहेत. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या वार्षिक ६ हजार रुपये मदतीत राज्य सरकार स्वतःच्या ६ हजार रुपयांची भर घालून हे १२ हजार रुपये देणार आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्न वाढीसाठी साकारलेल्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारच्या अनुदानाची भर घालण्यात येईल. त्यानुसार नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना आम्ही जाहीर करत आहोत. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या प्रतिवर्ष प्रतिशेतकरी ६ रुपये मदतीत राज्य सरकार आणखी ६ हजार रुपयांची भर घालेल, असे फडणवीस म्हणाले.
राज्य सरकारच्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये मिळतील. याचा लाभ राज्यातील १ कोटी १५ लाख शेतकरी कुटुंबाना होणार आहे. त्यासाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना १ रुपयांत पीकविमा
राज्यातील शेतकऱ्यांना आता केवळ १ रुपयांत पीक विमा देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आधीच्या पीक विमा योजनेत विमा हप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेण्यात येत होती. आता शेतकऱ्यांवर पीक विमा हप्त्याचा कोणताच भार असणार नाही. शेतकऱ्यांनी केवळ १ रुपया भरून पीक विमा घ्यायचा आहे. पीक विम्याचा उर्वरित हप्ता राज्य सरकार भरणार आहे. पीक विम्याच्या हप्त्यापोटी राज्य सरकार ३ हजार ३१२ कोटी रुपयांचा भार उचलणार आहे.
महाकृषी विकास अभियान राबवणार
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी राज्यात महाकृषी विकास अभियान राबवण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या योजनेत पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंतचा समावेश असणार आहे. त्यासाठी तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूह योजना राबवली जाणार आहे. एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडाही तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली असून या योजनेसाठी ५ वर्षांत ३ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
उर्वरित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ
२०१७ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ या सरकारने दिले आहेत. १२.८४ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४ हजार ६८३ कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आल्याचे फडणवीस म्हणाले.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांत शेतमाल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांना सुविधा देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन उभारून त्यासाठी जेवणासाठी शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार
मागेल त्याला शेततळे योजनेचा आता व्यापक विस्तार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन आणि शेततळ्यांचे अस्तरीकरण देण्यात येईल. आता मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर दिले जाईल. या योजनेवर १ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील.
अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांना आता २ लाखांपर्यंत लाभ
यापूर्वी विमा कंपन्यांमार्फत गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबवण्यात येत होती. आता राज्य सरकारमार्फत गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा त्रास वाचणार असून अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटंबांना पूर्वीच्या १ लाख रुपयांऐवजी आता २ लाख रुपयांपर्यंत लाभ दिला जाईल.
शेतीशी संबंधित अन्य घोषणा
- २०० कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड स्थापन करणार. उत्पन्न वाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र, कोकण, चंदगड तसेच आजरा येथे काजू फळ विकास योजना राबवणार. ५ वर्षांत या योजनेसाठी १ हजार ३२५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देणार.
- नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणार. ३ वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणणार. १ हजार जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापणार. डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्ती वाढवणार. या योजनेसाठी तीन वर्षांत १ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देणार.
- अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार व्हावा म्हणून नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापणार. या केंद्रासाठी २२८ कोटी रुपये देणार. नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, कटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी, बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र स्थापणार. त्यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद.
- मासेमार कुटुंबाच्या कल्याणासाठी ५० कोटींचा मत्स्यविकास कोष स्थापणार. प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसान भरपाईसाठी धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य असल्याचा दावा. मासेमारांना डिझेल अनुदानासाठी यांत्रिक नौकेच्या १२० अश्वशक्ती अट शिथील करण्यात आली आहे. त्याचा लाभ ८५ हजार अतिरिक्त मासेमारांना होणार. वर्षानुवर्षाचा अनुशेष यावर्षी पूर्णतः भरून काढणार. त्यासाठी २६९ कोटींची तरतूद.
महिलांना सरसकट एसटी प्रवासात ५० टक्के सूट
राज्यातील महिलांना एसटी बसच्या प्रवासात सरसकट ५० टक्के सूट देण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रित पर्यटन धोरण लागू करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. देशाची प्रगती ही महिला सक्षमीकरणाच्या आधारे ठरवली जाते. त्यामुळे आम्ही चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी ही नवीन योजना सुरू करण्यात येईल, असे फडणवीस म्हणाले.
लेक लाडकी योजना
मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना नव्या स्वरुपात राबवणार. पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील मुलींना जन्मानंतर ५ हजार रुपये, पहिलीत ४ हजार रुपये, सहावीत ६ हजार रुपये, आकरावीत ८ हजार रुपये आणि मुलगी १८ वर्षांची झाल्यानंतर ७५ हजार रुपये देणार.
नोकरदार महिलांसाठी ५० वसतिगृहे
शहरी भागात नोकरीसाठी आलेल्या महिलांसाठी केंद्राच्या मदतीने ५० वसतिगृहांची निर्मिती करण्यात येईल. नोकरी करणाऱ्या महिलांना मासिक १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी व्यवसाय कर भरावा लागतो. ही मर्यादा आता २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. लैंगिक शोषणापासून मुक्त केलेल्या महिला आणि कौटुंबिक समस्यांग्रस्त महिलांसाठीच्या स्वाधार आणि उज्वला या योजनांचे एकत्रिकरण करून केंद्राच्या मदतीने शक्तीसदन ही नवीन योजना सुरू करण्यात येईल. या योजनेत पीडित महिलांना आश्रय, विधी सेवा, आरोग्यसेवा, समुपदेशन इत्यादी सेवा पुरवण्यात येतील.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांच्या मानधनात वाढ
अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ८ हजार ३२५ रुपयांवरून १० हजार रुपये तर मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ५ हजार ९७५ रुपयांवरून ७ हजार २०० रुपये करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अंगणवाडी मदतनीसांचे मानधन ४ हजार ४३५ रुपयांवरून ५ हजार ५०० रुपये करण्यात आले आहे. अंगणवाडी-मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांची २० हजार पदे भरण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
शिक्षणसेवकांच्या मानधनात वाढ
शिक्षणसेवकांच्या मानधनात सरासरी १० रुपये वाढीची घोषणा करण्यात आली आहे. प्राथमिक व उच्च शिक्षणसेवकांच्या मानधनात ६ हजार रुपयांवरून १६ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. माध्यमिक शिक्षणसेवकांचे मानधन ८ हजार रुपयांवरून १८ हजार रुपये, उच्च माध्यमिक शिक्षणसेवकांचे मानधन ९ हजार रुपयांवरून २० हजार रुपये करण्यात आले आहे. राज्यात ८१६ पीएमश्री शाळा उभारणीसाठी ५ वर्षांत १ हजार ५३४ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
जातींना खुश करण्यासाठी नवीन महामंडळे
- लिंगायत तरूणांना रोजगार देण्यासाठी जगज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापणार.
- गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ स्थापणार.
- रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापणार.
- वडार समाजासाठी पैलवान कै. मारूती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापणार.
- ही महामंडळे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळांतर्गत कार्यरत असतील.
- असंघटित कामगारांसाठी महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ स्थापणार.
- या महामंडळांना प्रत्येकी ५० कोटींचा निधी देणार.
स्मारकांसाठी निधीच्या तरतुदी
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मुंबईतील इंदू मील स्मारकासाठी ३४९ कोटी रुपये दिले. आणखी ७४१ कोटी रुपये देणार. भारतातील पहिली मुलींची शाळा पुण्यातील गंजपेठेतील भिडेवाडा येथे सुरू करण्यात आली. तेथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारक उभारणीसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी देणार. छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या तुळापूर आणि वढूबुद्रूक स्मारकांसाठी निधी देणार. सांगली जिल्ह्यातील वाटेगाव येथे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारकासाठी २५ कोटींचा निधी, हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारकासाठी ३५१ कोटी रुपये, अमरावतीत रा. सू. गवई स्मारकासाठी २५ कोटी रुपये, नांदेड येथील नरहर कुरुंदकर स्मारकासाठी निधी देणार. सांगली जिल्ह्यातील कोकरूड येथे स्व. शिवाजीराव देशमुख स्मारकासाठी २० कोटी देणार.
१६ हजार १२२ कोटींची महसुली तूट
२०२२-२३ मध्ये महसूली खर्च १ लाख ७२ हजार कोटी करण्यात आला होता. त्यात अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या १३ हजार ८२० कोटी आणि आदिवासी विकास उपयोजनेच्या १२ हजार ६५५ कोटींचा समावेश होता. या अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी ५ लाख ४७ हजार ४५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात महसुली जमा ४ लाख ४९ हजार ५२२ कोटी रुपये तर महसुली खर्च ४ लाख ६५ हजार ६४५ कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला आहे. परिणामी १६ हजार १२२ कोटी रुपयाचे महसुली तुटीचा हा अर्थसंकल्प आहे.
अजितदादा म्हणालेः शब्दांचे इमले बांधून जनतेला स्वप्नात फिरवून आणले
माजी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी फडणवीसांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर सडकून टिका करत चिरफाड केली आहे. राज्य कर्जाच्या खाईत असताना अर्थमंत्री फडणवीसांनी वास्तवाचे भान नसलेला अर्थसंकल्प मांडला. अख्ख्या अर्थसंकल्पात शब्दांचे इमले बांधले आणि जनतेला स्वप्नात फिरवून आणले. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाचा १४ मार्चचा निकाल विरोधात जातोय की काय, अशी शंका आल्यानेच निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आजच्या अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडला गेला, असे पवार म्हणाले.
नुकत्याच लागलेल्या कसब्याच्या निकालाची धास्ती आणि येत्या १४ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या विरोधात जाईल, याची सत्ताधाऱ्यांना भीती वाटते आहे. त्याआगोदरच लोकप्रिय घोषणा करून जनतेची मने जिंकून घेण्याचा प्रयत्न आजच्या अर्थसंकल्पात केला गेला. फडणवीसांनी अर्थसंकल्प कसा सादर करावा हे वाचून अर्थसंकल्प सादर केला असता तर बरे झाले असते, असे टिकास्त्र अजित पवारांनी सोडले.
कोणत्या विभागासाठी किती तरतूद?
- महिला व बालविकास विभागः २ हजार ८४३ कोटी रुपये.
- सार्वजनिक आरोग्य विभागः ३ हजार ५०१ कोटी रुपये.
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागः १६ हजार ४९४ कोटी रुपये.
- इतर मागास बहुजन कल्याण विभागः ३ हजार ९९६ कोटी रुपये.
- दिव्यांग कल्याण विभागः १ हजार ४१६ कोटी रुपये.
- आदिवासी विकास विभागः १२ हजार ६५५ कोटी रुपये.
- अल्पसंख्यांक विभागः ७४३ कोटी रुपये.
- गृहनिर्माण विभागः १ हजार २३२ कोटी रुपये.
- कामगार विभाग-१५६ कोटी रुपये.
- शालेय शिक्षण विभागः २ हजार ७०७ कोटी रुपये.
- उच्च व तंत्रशिक्षण विभागः १ हजार ९२० कोटी रुपये.
- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागः २ हजार ३५५ कोटी रुपये.
- क्रीडा विभागः ४९१ कोटी रुपये.
- पर्यटन विभागः १ हजार ८०५ कोटी रुपये.
- ग्रामविकास व पंचायतराज विभागः ८ हजार ४९० कोटी रुपये.
- नियोजन व रोजगार हमी योजना विभागः १० हजार २९७ कोटी रुपये.
- नगर विकास विभागः ९ हजार ७२५ कोटी रुपये.
- गृह विभागः २ हजार १८७ कोटी रुपये.
- महसूल विभागः ४३४ कोटी रुपये.
- वित्त विभागः १९० कोटी रुपये.
- सास्कृतिक कार्य विभागः १ हजार ८५ कोटी रुपये.
- मराठी भाषा विभागः ६५ कोटी रुपये.
- विधी व न्याय विभागः ६९४ कोटी रुपये.
- माहिती तंत्रज्ञान व माहिती जनसंपर्क विभागः १ हजार ३४२ कोटी रुपये.