छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधीनस्त असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेतील कोट्यवधी रूपयांचा खरेदी घोटाळा चर्चेचा विषय ठरलेला असतानाच हा घोटाळा घडवण्यासाठी ‘मर्जी’तील लोकांचा कसा वापर करण्यात आला, याची माहितीही समोर येत आहे. या संस्थेत लेखापालाची नियुक्ती असतानाही त्यांना डावलून लॅबरोटरी असिस्टंट म्हणजेच प्रयोगशाळा सहाय्यकाकडे खरेदीची अनधिकृत जबाबदारी सोपवण्यात आली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. या सगळ्या बाबींचा कल्पना असूनही छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर त्याकडे सहेतुक दुर्लक्ष का करत आहेत? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
गुन्हेगारांचा शोध घेण्याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेच्या संचालक/प्रभारी संचालक आणि खरेदी समितीने २०१८ पासून आजपर्यंत संगनमताने शासकीय नियम धाब्यावर बसवून कोट्यवधी रुपयांची मनमानी खरेदी करून गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक अनियमितता आणि भ्रष्टाचार केला आहे. न्यूजटाऊनने १ ऑगस्ट २०२४ पासून या आर्थिक अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचा पुराव्यानिशी भंडाफोड केला आहे.
तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या साहित्य/साधन सामुग्रीची खरेदी स्पर्धात्मक निविदा मागवूनच करावी, असा शासकीय दंडक असताना शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेने मर्जीतील पुरवठादार, ठेकेदारांकडून एकाच दिवशी वेगवेगळ्या रकमेचे कोटेशन्स मागवून कोट्यवधी रुपयांची विनानिविदा खरेदी केली. तीन लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या खरेदीसाठी ठेकेदार/पुरवठादारांशी दरकरार करूनच खरेदी करणे बंधनकारक असतानाही संस्थेचे संचालक/प्रभारी संचालक आणि खरेदी समितीने संगनमत करून मनमानी पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांचे प्रयोगशाळा साहित्य व अन्य सामुग्रीची खरेदी केली. विशेष म्हणजे उच्च शिक्षण सहसंचालकही या खरेदी समितीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या संमतीनेच हा खरेदी घोटाळा झाला, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.
आता संगनमत करूनच हा घोटाळा कसा करण्यात आला, याची काही उदाहरणेही समोर येत आहेत. नियमानुसार संस्थेच्या लेखापालाच्या देखरेखीखाली संस्थेतील खरेदी होणे आवश्यक होते. परंतु शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेत लेखापालाची नियुक्ती असतानाही त्यांना डावलून प्रयोगशाळा सहाय्यक डी.आर. जाधव यांच्याकडे खरेदीचे अनधिकृत काम सोपवण्यात आले आहे. लेखापाचा फक्त रबरी शिक्का म्हणूनच वापर करण्यात येत आहे.
आर्थिक व्यवहार, प्रशासकीय बाबी तसेच फायनान्स कोडच्या ज्ञानाचा गंधही नसताना प्रयोगशाळा सहाय्यक डी.आर. जाधव यांच्याकडे खरेदीची जबाबदारी का सोपवण्यात आली? लेखापालपदावरील व्यक्ती कार्यरत असतानाही त्यांना का डावलण्यात आले? संस्थेच्या आर्थिक व्यवहाराची कायदेशीर जबाबदारी ही लेखापालाचीच असताना त्यांचा केवळ रबरी शिक्का म्हणून वापर का करण्यात येत आहे? या मागे संस्थेचे संचालक/प्रभारी संचालकांचा नेमका हेतू काय आहे? छत्रपती संभाजीनगरचे (औरंगाबाद) विद्यमान विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांच्या आणि त्यांच्या आधीच्या सहसंचालकांच्या ध्यानात ही बाब येऊनही त्याकडे दुर्लक्ष का करण्यात येत आहे? की हा घोटाळाच उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या संमतीने आणि संगनमताने केला जात आहे?, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
१५ वर्षांपासून एकाच ठिकाणी बस्तान
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथील शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेची स्थापना १७ ऑगस्ट २००९ रोजी करण्यात आली. त्यावेळी डी.आर. उर्फ दशरथ रामभाऊ जाधव यांनी येथे नियुक्ती करण्यात आली. या संस्थेतील त्यांच्या नियुक्तीला तब्बल १५ वर्षे झाली आहेत. या पंधरा वर्षांच्या काळात त्यांची एकदाही बदली झाली नाही.
नियमानुसार एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल कितीही उत्कृष्ट असला तरी त्याला एकाच ठिकाणी किमान ३ वर्षे आणि जास्तीत जास्त ६ वर्षे ठेवता येते. त्यापेक्षा जास्त काळ कुठल्याही कर्मचाऱ्याला एकाच आस्थापनेवर ठेवता येत नाही. त्याची बदली करणे अनिवार्य ठरते, तरीही डी.आर. जाधव हे शासकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्थेत गेल्या १५ वर्षांपासून बस्तान मांडून बसले आहेत. उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या संमतीशिवाय असे घडणे अशक्य असल्याचे प्रशासनातील जाणकार सांगतात.
