छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधीनस्त असलेल्या शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेतील गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितांना या संस्थेचे संचालक/प्रभारी संचालक, लेखापाल आणि खरेदी समिती सदस्याबरोबरच छत्रपती संभाजीनगरचे (औरंगाबाद) तत्कालीन विभागीय सहसंचालक व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) विद्यमान सदस्य डॉ. सतीश देशपांडे यांच्यासह तीन सहसंचालकही तेवढेच जबाबदार असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी शासकीय आस्थापना, महाविद्यालये, संस्था व वसतिगृहांचे शैक्षणिक, प्रशासकीय, पर्यवेक्षकीय व वित्तीय कामकाजाची दरसहा महिन्यांनी नियतकालिक तपासणी करून तसा अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश देऊनही त्याकडे हेतुतः दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळेच शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेतील आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता बिनबोभाटपणे सुरू राहिल्या आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे १७ ऑगस्ट २००९ रोजी शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्था स्थापन करण्यात आली. स्थापनेपासूनच या संस्थेला गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक व प्रशासकीय अनियमिततांनी ग्रासले आहे. संस्थेने अशासकीय निधीसाठीच्या कॅशबुकाच्या नोंदी ठेवल्या नाहीत, संस्थेमध्ये प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांकडून किती शुल्क वसूल केले? हे शुल्क स्वीकारण्यासाठी किती पावती पुस्तके छापली? त्यापैकी किती वापरली गेली? याच्या कोणत्याही नोंदी ठेवल्या नाहीत.
संस्थेतील अधिकारी, कर्मचारी व प्राध्यापकांना किती? केव्हा व कशासाठी? अग्रीम रकमा दिल्या व त्यापैकी किती रकमेचे समायोजन झाले? याबाबतची कुठलीही नोंदवही ठेवली नाही.
संस्थेला विविध साहित्याचा पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादार/ठेकेदारांकडून कधी, किती व कोणत्या प्रयोजनासाठी अनामत रकमा स्वीकारल्या? किती अनामत रकमा परत केल्या आणि किती अनामत रकमा प्रलंबित आहेत? याचा कुठलाही ताळमेळ नाही.
तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची खरेदी स्पर्धात्मक निविदा मागवून करावी, असा दंडक असतानाही संस्थेने मर्जीतील पुरवठादार/ठेकेदारांकडून एकाच दिवशी वेगवेगळे कोटेशन मागवून कोट्यवधी रुपयांची विनानिविदा खरेदी केली. पुरवठादार/ठेकेदारांशी दरकरार करून खरेदी करणे आवश्यक असतानाही तसा कुठलाच दरकरार न करताच संस्थेचे संचालक/प्रभारी संचालक व लेखापालांनी मनमानी पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांची खरेदी केली.
सोलापूर विभागाचे तत्कालीन लेखाधिकारी अमोल मोहिते यांच्या नेतृत्वातील पथकाने संस्थेचे २०१८ ते २०२२ या कालावधीचे लेखापरीक्षण केल्यानंतर या सगळ्या बाबी उजेडात आल्या आहेत. या लेखापरीक्षणानंतरही संस्थेच्या आर्थिक व प्रशासकीय कामकाजावर कुठलेच नियंत्रण घातले गेले नसल्यामुळे या संस्थेत झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याची रक्कम १० ते १२ कोटींच्या घरात पोहोचण्याची शक्यता आहे.
सहसंचालकांची कर्तव्य कसूर पडली पथ्थ्यावर?
विभागातील शासकीय महाविदयालये, संस्था, आस्थापना व वसतिगृहे यांच्या शैक्षणिक, प्रशासकीय, पर्यवेक्षकीय व वित्तीय कामकाजाची प्रादेशिक नियंत्रण अधिकारी म्हणून तपासणी करणे आणि काही अनियमितता आढळल्यास तसा अहवाल शासनास सादर करणे हे विभागीय सहसंचालकांचे कर्तव्य असताना छत्रपती संभाजीनगरच्या (औरंगाबाद) विभागीय सहसंचालकांनी तशी कुठलीही तपासणी कधीच केली नाही. त्यामुळे संस्थेचा कारभार अनियंत्रित होत गेला आणि त्याची परिणिती गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितामध्ये झाल्याचे दिसून येत आहे.
विभागीय सहसंचालकांनी प्रामाणिकपणे कर्तव्य निभावले असते आणि या संस्थेच्या कामकाजाची नियतकालिक तपासणी करून तसा अहवाल शासनाला वेळीच सादर केला असता तर कदाचित संस्थेमध्ये झालेला हा घोटाळा वेळीच उघडकीस तर आला असताच शिवाय शासकीय तिजोरीचे लक्षावधी रुपयांचे नुकसानही टाळता आले असते. विशेष म्हणजे हे विभागीय सहसंचालक त्यांच्या क्षेत्रातील शासकीय संस्था/महाविद्यालये व वसतिगृहांच्या खरेदी समितीचेही सदस्य असतात.
कोण होते सहसंचालक?
शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थेचे ज्या कालावधीचे लेखापरीक्षण झाले आणि या कालावधीत गंभीर स्वरुपाच्या आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता आढळून आल्या त्या काळात या विभागीय सहसंचालकांनी संस्थेच्या नियतकालिक तपासणीकडे दुर्लक्ष केलेः
| सहसंचालक | कार्यकाळ |
| डॉ. सतीश मा. देशपांडे (सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य) | १३/४/२०१८ ते १५/१२/२०१९ |
| डॉ. दिगंबर गायकवाड | १६/१२/२०१९ ते २२/६/२०२१ |
| डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर | २२/६/२०२१ ते १/७/२०२२ |
| डॉ. सतीश मा. देशपांडे (सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य) | १/७/२०२२ ते १/२/२०२३ |
सहसंचालकांना प्राचार्य/संचालक जुमानेनात?
राज्यातील बहुतांश विभागीय सहसंचालकांचा अतिरिक्त कार्यभार शासकीय महाविद्यालये आणि संस्थातील प्राध्यापक किंवा सहयोगी प्राध्यापकांकडे सोपवण्यात आलेला आहे. या सहसंचालकांचे वेतन त्यांच्या मूळ आस्थापनेतूनच अदा केले जाते. शासकीय संस्था/महाविद्यालयांचे प्राचार्य अथवा संचालक हे अतिरिक्त कार्यभाराचे वहन करणाऱ्या या प्राध्यापक सहसंचालकांपेक्षा स्वतःला सुपेरियर समजत असल्यामुळे त्यांना ते आपल्या संस्थेच्या कामकाजात कुठलीच ढवळाढवळ करू द्यायला तयारच नसल्याचेही चित्र आहे.
‘आमच्या अधिकार क्षेत्रात तुमचे काय काम? आमचा संबंध थेट उच्च शिक्षण संचालकांशी,’ अशाच काहीशा अविर्भावात या सहसंचालकांना शासकीय संस्था/महाविद्यालयांच्या प्राचार्य/संचालकांकडून वागवले जात असल्याचे चित्रही काही ठिकाणी पहायला मिळते. परंतु त्याबाबत एकाही विभागीय सहसंचालकाने उच्च शिक्षण संचालनालयास लेखी स्वरुपात तक्रार केल्याचे आढळून येत नाही.
काय आहेत प्रधान सचिवांचे आदेश?
१७ मे १९९४ रोजी शासन निर्णयाद्वारे विभागीय कार्यालयांची पुनर्रचना करून विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) हे पद निर्माण करण्यात आले आणि विभागीय सहसंचालकांना प्रादेशिक विभागप्रमुख तसेच प्रादेशिक नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्यात आले.
विभागीय सहसंचाल (उच्च शिक्षण) हे शैक्षणिक, प्रशासकीय, पर्यवेक्षकीय व वित्त अधिकारानुषंगाने प्रादेशिक नियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्यरत राहतील. विभागीय कार्यालयासाठी त्यांना आहरण व संवितरण अधिकारी समजण्यात यावे. त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली येणारी शासकीय महाविद्यालये, संस्था, कार्यालये यामधील वर्ग-३ व वर्ग-४ या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात आस्थापना विषयी सर्व अधिकार त्यांना प्रदान करण्यात आले.
सहसंचालकांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या १७ मे १९९४ च्या शासन निर्णयातील प्रपत्र ‘अ’मध्ये नमूद करण्यात आल्या. तरीही विभागीय सहसंचालक त्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या नीट पार पाडत नसल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे १२ डिसेंबर २०२३ रोजी उच्च शिक्षण संचालकांनी सर्व विभागीय सहसंचालकांना पत्र लिहून (पत्र क्रमांक संकीर्ण-२०२३/प्रशा-१/३६३४०)त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शासकीय आस्थापना (महाविद्यालये/संस्था/वसतिगृहे इत्यादी) यांची नियतकालिक तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. ते असेः
‘प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांनी व संचालक (उच्च शिक्षण) यांनी प्रातिनिधिक स्वरुपात क्षेत्रीयस्तरावरील महाविद्यालये/संस्था यांना वेळोवेळी प्रत्यक्ष अचानक स्थळभेट दिली असता क्षेत्रीयस्तरावरील महाविद्यालये, संस्थामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रशासकीय सुसूत्रतेचा अभाव दिसून आला. तसेच वित्तीय अनियमितता निदर्शनास आलेल्या आहेत. विभागातील शासकीय महाविद्यालये/संस्था/वसतिगृहे यांचे नियतकालिक पर्यवेक्षण होण्याची बाब यानुषंगाने प्रकर्षाने दिसून आली. त्यामुळे प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांनी शासकीय आस्थापना (महाविद्यालये/संस्था/वसतिगृहे इत्यादी) यांचे शैक्षणिक, प्रशासकीय, पर्यवेक्षकीय, वित्तीय कामकाज सुचारू पद्धतीने होण्यासाठी या आस्थापनांना नियतकालिक भेटी देऊन प्रत्यक्ष स्थळपाहणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. यानुषंगाने विभागीय सहसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत आहे. विभागीय सहसंचाल (उच्च शिक्षण) अध्यक्ष, वरिष्ठ लेखाधिकारी- सदस्य, प्रशासन अधिकारी/कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी- सदस्य सचिव.
या समितीने दरसहा महिन्यांनी सहसंचालकांनी तपासणी वेळापत्रक तयार करून त्यानुसार नियतकालिक तपासणी करावी आणि तपासणीचा अहवाल संचालनालयास सादर करावा, असेही या पत्रात म्हटले आहे. या पत्रात समितीच्या ८ कार्यकक्षा सांगितल्या आहेत. त्यात अंदाजपत्रक, वेतन, वेतनादी खर्च, रोजकीर्द व तदानुषंगित प्रमाणके, वित्तीय बाबींशी संबंधित कामकाज शासनाने विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार सुरू आहे किंवा नाही याची पाहणी करण्याचाही समावेश आहे.