नवी दिल्लीः इन्मक टॅक्स म्हणजेच प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला आणखी एक जबर झटका दिला आहे. प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसला जवळपास १ हजार ७०० कोटी रुपये रिकव्हरीची नोटीस बजावली आहे. २०१७-१८ पासून ते २०२०-२१ या कालावधीसाठी प्राप्तिकर विभागाने ही नोटीस बजावली असून त्यात प्राप्तिकर, व्याज आणि दंडाचाही समावेश आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या या कारवाईमुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीतच देशातील सर्वात जुन्या राजकीय पक्षाची आर्थिक कोंडी केली गेली आहे.
प्राप्तिकर विभागाच्या कारवाईविरुद्ध काँग्रेसने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने गुरूवारी काँग्रेसला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अवघ्या काही तासांतच प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसला ही नोटीस बजावली आहे. काँग्रेसने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून २०१७-१८ पासून २०२०-२१ पर्यंतच्या कराचे पुनर्मूल्यांकन करून प्राप्तिकर विभागाच्या नोटीसीला विरोध केला होता.
प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसकडे केलेल्या मागणीची ही रक्कम आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. प्राप्तिकर विभाग २०२१-२२ पासून २०२४-२५ या कालावधाच्या उत्पन्नाच्या पुनर्मूल्यांकनाची प्रतीक्षा करत असल्याचे सांगितले जाते. त्याची कटऑफ तारीख येत्या रविवारी संपते. काँग्रेसचे वकील आणि राज्यसभा खासदार विवेक तन्खा यांनी प्राप्तिकर विभागाची ही कारवाई लोकशाहीविरोधी आणि अनुचित असल्याचे म्हटले आहे.
कोणतेही प्रमुख दस्तऐवज न देताच गुरूवारी प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसला सुमारे १ हजार ७०० कोटी रुपये रिकव्हरीची नोटीस बजावली आहे. देशात लोकसभा निवडणुका सुरू असतानाच देशातील प्रमुख विरोधी पक्षाचा आर्थिक गळा घोटला जात आहे, असा आरोपही तन्खा यांनी केला आहे.
काँग्रेसने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून प्राप्तिकर विभागाच्या कर अधिकाऱ्यांनी चार वर्षे कालावधीसाठी केलेल्या कर पुनर्मूल्यांकनाच्या कारवाईला आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. यशवंत वर्मा आणि न्या. पुरुषेंद्रकुमार कौरव यांच्या खंडपीठाने कर पुनर्मूल्यांकनात हस्तक्षेप करण्यास नकार देणाऱ्या पहिल्या निर्णयानुसार या याचिकाही खारीज केल्या होत्या. आता बजावलेली नोटीस २०१७ पासून २०२१ पर्यंतच्या कालावधीतील कर पुनर्मूल्यांकनाची आहे.
यापूर्वी प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसच्या बँक खात्यातून १३५ कोटी रुपयांची रिकव्हरी करून घेतली होती. २०१८-१९ या कालावधीकरिता ही वसुली करण्यात आली होती. काँग्रेसने प्राप्तिकर भरण्याच्या अंतिम तारखेच्या एक महिन्यांनंतर आपली कागदपत्रे जमा केली होती. त्याचबरोबर प्राप्तिकर भरण्यापासून सूट मिळालेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचाही काँग्रेसवर आरोप ठेवण्यात आला आहे.
काँग्रेसने या वर्षीच्या प्राप्तिकर दस्तऐवजात पक्षाला पक्षनिधीच्या स्वरुपात १४ लाख रुपये नगदी मिळाल्याचे दाखवले होते. हे नियमांच्या विरुद्ध आहे. कोणताही राजकीय पक्ष २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त निधी नगदी घेऊ शकत नाही. काँग्रेसकडून या नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे काँग्रेसला मिळणारी कर सवलत नाकारण्यात आली. त्याविरोधातही काँग्रेसने याचिका दाखल केली होती.
मोदी सरकार लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आमचे बँक खाते जप्त करत आहे. पक्षाकडे निवडणुका लढवण्यासाठीही निधी नाही. त्यामुळे प्रचारावरही पैसे खर्च करण्यास असमर्थ आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. मात्र प्राप्तिकर विभागाने आम्ही फक्त आमची वसुली करत आहोत. कोणतेही खाते फ्रीज केलेले नाही, असे म्हटले आहे.