छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): गेली पाच वर्षे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाची धुरा सांभाळणारे डॉ. प्रमोद येवले यांची या पदासाठी ‘लायकी’च (Eligibility) नसल्याचा दावा करत त्यांची नियुक्ती अवैध ठरवून त्यांनी कुलगुरू म्हणून घेतलेले सर्व लाभ वसूल करण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात खंडपीठाने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे गेली पाच वर्षे ‘कुशल प्रशासक’ म्हणून पाठ बडवून घेणारे डॉ. येवले यांच्या कारकिर्दीचा शेवट ‘अकुशल’ होण्याची चिन्हे आहेत.
डॉ. प्रमोद येवले यांची राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरुपदी निवड झाली तेव्हाच डॉ. येवले यांचे औषधनिर्माणशास्त्र विषयातील सहकारी प्राध्यापक डॉ. नरेश गायकवाड यांनी त्यांच्या निवडीला आव्हान देत डॉ. येवले यांची ‘लायकी’ (Eligibility) काढली होती. परंतु तेथे प्र-कुलगुरूपद उपभोगून डॉ. येवले यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी निवड करून घेण्यात यश मिळवले.
आता त्यांचा कुलगुरूपदाचा कार्यकाळ संपायला अवघे दोन महिनेच शिल्लक असतानाच पुन्हा एकदा त्यांच्या ‘लायकी’चा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. डॉ. प्रमोद येवले यांनी प्राध्यापक, प्र-कुलगुरू आणि कुलगुरूपदावरील निवडीसाठी सादर केलेली अनुभव प्रमाणपत्रे चुकीची असल्याचा दावा डॉ. नरेश गायकवाड यांनी याचिकेत केला आहे.
येवले यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी निवड झाल्यानंतरच्या पाच वर्षाच्या कालावधीत अनेक ‘कारनामे’ करून ठेवले आहेत. डॉ. येवले यांच्या मूळ नियुक्तीपासूनच ‘कारनाम्या’ची मालिका सुरू होते. त्यामुळे ‘कारनामे’ करण्यात डॉ. येवले हे अत्यंत ‘कुशल’ असल्याचेच स्पष्ट होते.
डॉ. नरेश गायकवाड यांच्या तक्रारी आणि नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर नागपूरच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी १४ सप्टेंबर २०१६ रोजी ‘फॅक्ट फाइडिंग’ रिपोर्ट दिला होता. उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी दिलेल्या १४ पानी अहवालात डॉ. प्रमोद येवले हे प्र-कुलगुरूपदासाठी ‘लायक’च नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. नागपूरच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या अहवालात डॉ. येवले यांच्या ‘ना लायकी’चा (Ineligibility) चा पाढाच वाचण्यात आला आहे.
डॉ. प्रमोद येवले यांची राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरूपदी राज्यपालांनी २९ जून २०१५ रोजी नियुक्ती केली आणि ३० जून २०१५ रोजी डॉ. येवले या पदावर रूजू झाले. तेथे रूजू झाल्यानंतर त्यांनी वर्ध्याच्या बोरगाव (मेघे) येथील औषधनिर्माण शास्त्र शिक्षण व संशोधन संस्था या विनाअनुदानित महाविद्यालयाच्या सेवेतील वेतनास संरक्षण देऊन प्र-कुलगुरूपदावरील नियुक्तीची वेतननिश्चिती करून देण्याची मागणी केली होती.
डॉ. येवले हे ११ फेब्रुवारी १९९४ च्या शासन निर्णय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचनेतील पाच निकष पूर्ण करत असल्यास त्यांची विनाअनुदानित महाविद्यालयातील सेवा ग्राह्य धरण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार नागपूरच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी डॉ. येवले यांच्या मूळ नियुक्तीची झाडाझडती घेतली आणि अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या.
डॉ. येवले यांनी वर्ध्याच्या बोरगाव (मेघे) येथील औषधनिर्माण शास्त्र शिक्षण व संशोधन संस्थेत १ ऑगस्ट १९९२ ते ३० एप्रिल २०१५ या कालावधीत अधिव्याख्याता व प्राध्यापकपदावर काम केल्याचा दावा केला. या दाव्याच्या पुष्ठ्यर्थ मूळ सेवापुस्तिका सादर करण्यास वारंवार सांगूनही विद्यापीठ अथवा डॉ. येवले यांनी ती सादर केली नाही.
डॉ. येवले यांच्या अधिव्याख्याता व प्राध्यापकपदावरील सेवेचे मूळ सेवापुस्तक व संबंधित कागदपत्रेच उपलब्ध नसल्याचे वर्ध्याच्या बोरगाव (मेघे) येथील औषधनिर्माण शास्त्र शिक्षण व संशोधन संस्थेने १ ऑगस्ट २०१६ रोजी सहसंचालकांना लेखी पत्राद्वारे कळवले. डॉ. येवले यांनी ३ ऑक्टोबर १९९९ ते ३ डिसेंबर २००२ या कालावधीत प्राचार्यपदावर काम केल्याच्या नोंदी असलेले मूळ सेवापुस्तकच सादर करण्यात आले.
प्राचार्यपदावरील नियुक्तीपासून डॉ. येवले यांना देण्यात आलेल्या १६४००-२२४०० वेतनश्रेणीनुसार नोंद या सेवापुस्तिकेत नाही. ३ डिसेंबर २००२ पासून डॉ. येवले यांना १६४००-२२४०० या वेतनश्रेणीमध्ये २०,००० रुपये वेतन दिल्याची नोंद सेवापुस्तिकेत आहे, मात्र त्याबाबतचे स्पष्टीकरणच नाही.
सेवापुस्तिकाच बेपत्ता
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डॉ. येवलेंची ‘लायकी’ ठरवण्यासाठी नागपूरच्या सहसंचालकांनी सुनावणी घेतली. या सुनावणीत डॉ. येवले यांना १ ऑगस्ट १९९२ ते ३ डिसेंबर २००२ या कालावधीत अधिव्याख्याता व सहायक प्राध्यापक पदावरील मूळ सेवापुस्तिका सादर करण्यास सांगण्यात आले. तेव्हा सेवापुस्तिका नव्याने तयार करून सादर करता येईल का? अशी विचारणा डॉ. येवले यांनी केली. त्यांची ही मागणी फेटाळण्यात आली. कोणतेही नवीन दस्ताऐवज किंवा कागदपत्रे सादर करू नका, फक्त मूळ सेवापुस्तिका द्या, असे डॉ. येवले यांना बजावण्यात आले.
तरीही डॉ. येवले यांनी नव्याने तयार केलेली सेवापुस्तिका सादर केली. येवले यांची मूळ सेवापुस्तिका शोध घेऊनही सापडली नाही, वर्ध्याच्या बोरगाव (मेघे) येथील औषधनिर्माण शास्त्र शिक्षण व संशोधन संस्थेने कळवले. परंतु सेवापुस्तिकेसारखा दस्तऐवज गहाळ झाल्यास संबंधित संस्थेने नजीकच्या पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करणे अनिवार्य असतानाही संस्थेने तसे केले नाही.
सेवा समाप्तीनंतरही सेवेत कसे?
वर्ध्याच्या बोरगाव (मेघे) येथील औषधनिर्माण शास्त्र शिक्षण व संशोधन संस्थेतील डॉ. येवले यांची अधिव्याख्यातापदावरील मूळ नियुक्ती १९९२-९३ या शैक्षणिक वर्षापुरती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची होती. ही जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव होती. त्यांच्या या सेवेला केवळ एका शैक्षणिक वर्षापुरतीच मान्यता होती. त्यांची ही सेवा ९ महिन्यांच्या सेवेनंतर म्हणजे ३० एप्रिल १९९३ रोजी समाप्त झाली.
२८ ऑगस्ट १९९३ रोजी डॉ. येवले यांची पुनर्नियुक्ती दाखवण्यात आली. त्यांची ही नियुक्तीही केवळ १९९३-९४ या शैक्षणिक वर्षापुरती तात्पुरत्या स्वरुपात होती. ३० एप्रिल १९९४ रोजी त्यांची ही सेवा समाप्त झाली. या नियुक्तीसाठी देण्यात आलेल्या जाहिरातीपूर्वी विद्यापीठाचा मागासवर्ग कक्ष आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्ग कक्षाकडून बिंदुनामावली प्रमाणित करून घेण्यात आलेली नव्हती.
डॉ. येवले यांची ही सेवा समाप्त झाल्यानंतर त्यांच्या पुनर्नियुक्तीचे कोणतेही आदेश नसताना त्यांनी १९९६ पर्यंत विद्यापीठाकडून मान्यता मिळवून घेतली. परंतु त्यांची ही नियुक्ती नियमित केल्याच्या कोणत्याही नोंदी अथवा कागदपत्रेच उपलब्ध नाहीत.
‘लायक’ नसतानाही सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्ती
२५ जून १९९६ रोजी डॉ. येवले यांची सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले. या पदावर नियुक्तीसाठी किमान ५ वर्षे अध्यापनाचा अनुभव असणे अनिवार्य आहे. परंतु डॉ. येवले यांच्याकडे केवळ ३ वर्षे ९ महिने अध्यापनाचा अनुभव असूनही त्यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली.
नियुक्तीच्या वेळेसही बिंदुनामावली प्रमाणित करून घेण्यात आली तर नाहीच शिवाय या नियुक्तीसाठीच्या निवड समितीमध्ये शासन प्रतिनिधीच नव्हता. त्यामुळे ही निवड समितीच बेकायदेशीर असल्याचे सहसंचालकांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. अनिवार्य अर्हता धारण करत नसताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे निकष डावलून डॉ. येवलेंची ही नियुक्ती झाली, असे सहसंचालकांचा अहवाल सांगतो.
