नवी दिल्लीः देशातील खासगी नोकरदारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. खासगी कर्मचाऱ्यांच्या रजा रोखीकरण (लीव्ह एन्कॅशमेंट) कराची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता खासगी कर्मचाऱ्यांना २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या रजा रोखीकरणावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यापूर्वी ही मर्यादा ३ लाख रुपये होती.
२०२३ च्या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने २४ मे २०२३ रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. प्राप्तिकरातून सूट मिळालेल्या अर्जित रजेच्या रोखीकरणाची वाढीव मर्यादा या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करण्यात आली असून १ एप्रिल २०२३ पासून नवीन रजा रोखीकरण मर्यादा लागू होईल.
खासगी कंपन्या आणि सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना तीन प्रकारच्या रजा देतात. त्यात वैद्यकीय रजा, प्रासंगिक रजा आणि अर्जित रजा या रजांचा समावेश आहे. अर्जित रजेलाच सशुल्क रजाही म्हटले जाते. अर्जित रजा किंवा सशुल्क रजा नंतर कॅश केली जाऊ शकते. पण ही रजा नोकरी सोडल्यानंतर किंवा सेवानिवृत्त झाल्यानंतर कॅश केली जाऊ शकते.
२०२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देत रजा रोखीकरणावरील कर सवलत मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपये करण्याची घोषणा केली होती. त्या घोषणेनुसार आता अधिसूचना जारी करण्यात आली असून ही नवीन करसवलत मर्यादा १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होईल.
यापूर्वी खासगी कर्मचाऱ्यांना रजा रोखीकरणाची रक्कम ३ लाख रुपयांपर्यंत असेल तर कोणताही कर भरावा लागत नव्हता. मात्र ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम असेल तर त्यावर कर भरावा लागत असे.
आता नव्या अधिसूचनेनुसार रजा रोखीकरणाच्या २५ लाखापर्यंतच्या रकमेवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. मध्यमवर्गीयांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकारने ही करसवलत दिल्याचे मानले जाते. या निर्णयामुळे खासगी कर्मचाऱ्यांच्या कर दायित्वात मोठी बचत होणार आहे.