मुंबई: लघु सिंचन प्रकल्पांमध्ये साचलेला गाळ काढण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागामार्फत ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना राबविण्यात येते. याचबरोबर धरण क्षेत्रातील अतिक्रमणे काढण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून याचे ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली.
आ. डॉ. मनीषा कायंदे यांनी तलावांच्या स्वच्छतेसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना विखे-पाटील बोलत होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत आ. शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
लोकसहभागातून राबविण्यात येणाऱ्या ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना गाळ वाहून नेण्यासाठी १५ हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रतिघनमीटर ३५.७५ रुपयांचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत दिला जातो. गाळ काढण्यासाठी यांत्रिकी विभागाकडील यंत्रसामग्रीचा प्रभावी वापर करण्यात येईल, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.
अतिक्रमाणांची आधीच दिली कबुलीः विशेष म्हणजे बुधवारी विधानसभेत याबाबतचा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावेळी खडकवासला धरण परिसरात जलसंपदा विभागाच्या संपादित जमिनीवर बेकायदा बंगले, फार्म हाऊस, हॉटेल्स, रिसॉर्ट आणि खासगी कंपन्यांची उभारणी झाल्याची कबुली जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली होती. आ. भीमराव तपकीर यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
