छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पारदर्शीपणे सुरळितपणे पार पाडण्यासाठी सहकार्य न करता पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात हयगय करून पूर्वग्रह मनात बाळगून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यावर जातीवाचक शेरेबाजी करणे धाराशिवचे (उस्मानाबाद) जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या चांगलेच अंगलट आले असून लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी केलेल्या कृत्याची गंभीर दखल घेत भारत निवडणूक आयोगाने त्यांची सुनावणी लावली आहे. महाराष्ट्रातील अशा प्रकारचे हे पहिलेच प्रकरण असल्यामुळे या सुनावणीनंतर डॉ. ओम्बासेंविरुद्ध नेमकी काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी संजयकुमार ढवळे यांनी २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी भारत निवडणूक आयोगाकडे त्यांचा सविस्तर लेखी तक्रारवजा अहवाल पाठवला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेत अडथळा आणून गुलामाप्रमाणे वागणूक दिल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ढवळे यांनी या तक्रारवजा अहवालात केली आहे.
तुळजापूरचे निवडणूक निर्णय अधिकारी संजयकुमार ढवळे यांनी भारत निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या तक्रारवजा अहवालात अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्याचबरोबर निवडणूक खर्चातील तफावतीची भली मोठी यादीच त्यांनी उदाहरणांसह या अहवालात दिली आहे. डॉ. ओम्बासे यांनी जातीवाचक शेरेबाजी करत अत्यंत खालच्या पातळीवर केलेल्या विधानांचाही या अहवालात समावेश करण्यात आला आहे.
डॉ. ओम्बासेंविरुद्ध गंभीर आक्षेप असे
- लोकसभा निवडणुकीत धाराशिवचे (उस्मानाबाद) जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघात निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेली साधन-सामुग्री पुरवली नाही. उपलब्ध असलेल्या १३ वाहनांपैकी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाला प्रत्येकी ४ वाहने पुरवणे अपेक्षित असताना डॉ. ओम्बासे यांनी तुळजापूरसाठी केवळ एकच वाहन उपलब्ध करून दिले.
- मतदान यंत्रे, व्हीव्हीपॅट मशीन यांच्या वाहतुकीसाठी अन्य मतदारसंघांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघासाठी मात्र दुजाभाव करत केवळ ३ लाख रुपयेच देण्यात आले.
- निवडणुकीचे साहित्य वाटपासाठी धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील अन्य तीन विधानसभा मतदारसंघात मंडपावर २३ ते २५ लाख रुपये खर्च करण्यात आला. तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघात मात्र त्यावर केवळ ९ लाख ९० हजार रुपये खर्च करण्यात आला. जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने यासाठी तुळजापूरची कौतुकाने दखल घेणे अपेक्षित असताना त्यांनी आपल्याकडील सर्व अधिकार तहसीलदारांकडे वर्ग केले.
‘यापुढे तू तक्रार करण्यालायक राहणार नाहीस…’
तुळजापूरचे निवडणूक निर्णय अधिकारी संजयकुमार ढवळे यांनी २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या सविस्तर तक्रारवजा अहवालापूर्वी १८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी एक अहवाल निवडणूक आयोगाकडे सादर केला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे प्रचंड खवळले आणि त्यांनी ‘निवडणूक आयोगाला तक्रार करून तू खूप मोठी चूक केलीस. यापुढे तू तक्रार करण्यालायक राहणार नाहीस. माझ्या परवानगीशिवाय माझ्या माणसांवर गुन्हा दाखल करतोस का?, तुझे करिअर बरबाद करून टाकीन,’ अशी थेट धमकी दिल्याचे ढवळे यांनी या अहवालात नमूद केले आहे.
‘इथे सगळे पाटीलच भरलेत…’
संजयकुमार ढवळे यांची तुळजापूरच्या उपविभागीय अधिकारीपदी नियुक्ती आहे. ‘यापूर्वी तुळजापूरला उपविभागीय अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांचे नातेवाईक कार्यरत होते. परंतु राज्य सरकारने आपली तेथे नियुक्ती केल्यापासून त्यांनी अपमानास्पद आणि गुलामाप्रमाणे वागणूक देण्यास सुरूवात केली. अनेकदा अत्यंत चुकीच्या भाषेत ‘इथे सर्व पाटीलच भरलेत’ अशा पद्धतीची टिप्पणी ते सहकारी कर्मचारी आणि अभ्यांगतांसमोरही करत. अशा पद्धतीने सातत्याने जातीवाचक उल्लेख करून त्यांनी अनेकदा आपल्याला सहकारी अधिकाऱ्यांसमोर मानसिक त्रास दिला. त्यामुळे भविष्यात माझे करिअर धोक्यात आल्यास त्याला जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे हे सर्वस्वी जबाबदार राहतील, असेही संजयकुमार ढवळे यांनी या तक्रारवजा अहवालात म्हटले आहे.
पहिल्याच सुनावणीला दांडी
तुळजापूरचे निवडणूक निर्णय अधिकारी संजयकुमार ढवळे यांच्या तक्रारवजा अहवालाची भारत निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांना सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी अप्पर विभागीय आयुक्त बाबासाहेब बेलदार यांची सुनावणी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली.
निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार बेलदार यांनी ढवळे यांच्या तक्रारवजा अहवालावर आज गुरूवारी (९ जानेवारी) पहिली सुनावणी ठेवली होती. या सुनावणीसाठी विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचारी हजर होते. परंतु या पहिल्याच सुनावणीला जिल्हाधिकारी डॉ. ओम्बासे यांनी दांडी मारली आहे. डॉ. ओम्बासे हे सलग तीन सुनावण्यांना गैरहजर राहिले तर एक्स पार्टी डिसिजन घेत अप्पर विभागीय आयुक्तांकडून सुनावणीचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे पाठवला जाण्याची शक्यता आहे.
