मुंबई: प्रतिबंधित तंबाखूजन्य प्रकरणात झालेल्या कारवाईची प्रक्रिया, अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीतील अनियमितता यांची गंभीर दखल घेत या प्रकरणात राज्य शासनाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. आणखी २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याची कारवाई केली आहे. एकूण २५ अधिकारी प्रशासकीय कारवाईच्या कक्षेत आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात आल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली. राज्य सरकारच्या या कारवाईमुळे अन्न व औषधी प्रशासन विभागात खळबळ उडाली आहे.
ठाणे येथील मेसर्स हायस्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी आणि मावळ तालुक्यातील मेसर्स सोएक्स इंडिया प्रा. लि. या कंपन्यांवर केलेल्या कारवाईत अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी अत्यंत गंभीर अनियमितता केली. अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यामार्फत या प्रकरणाची चौकशी सुरु करण्यात आली. चौकशीअंती ‘एफडीए’चे चार अधिकारी निलंबित करण्यात आले आहेत.
निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये अन्न सह आयुक्त दिगंबर भोगावडे, अन्न सहायक आयुक्त यदुराज दहातोंडे, अन्न सुरक्षा अधिकारी अशोक इलागेर आणि सी. आर. स्वामी यांचा समावेश आहे. ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ अन्वये विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
कारवाईसाठी दबाव: हायस्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी प्रकरणात संबंधित उत्पादनावर ‘नॉट फॉर इडिबल यूज/ओन्ली फॉर यूज इन हुक्का फॉर स्मोकिंग पर्पज’ असे स्पष्ट नमूद असतानाही अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली. या कारवाईसाठी सहायक आयुक्त पी. पी. सूर्यवंशी यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यात आल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. सूर्यवंशी यांनी कारवाईस नकार दिल्यानंतर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची बाबही नोंदवण्यात आली आहे.
मावळ तालुक्यातील टाकवे येथील सोएक्स इंडिया प्रा. लि. कंपनीवर २ जानेवारी २०२६ रोजी अन्न व औषध प्रशासनाच्या विशेष भरारी पथकाने कारवाई केली होती. या कारवाईत ३१ कोटी ६७ लाख २१ हजार ९८७ रुपये किमतीचा, ५ लाख ४८ हजार ४८८ किलो वजनाचा प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला होता. कंपनीची आस्थापनाही सील करण्यात आली होती.
दोन्ही प्रकरणांशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा आढावा घेऊन शासनाने प्रशासकीय शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. चार अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले असून, अन्य २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका, कारवाईची कायदेशीर वैधता, अधिकारक्षेत्र आणि प्रशासकीय आदेशांचे पालन यांची तपासणी केली जाणार आहे.
अन्न सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित विषयांमध्ये कारवाई करताना कायद्याचे पालन आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले.
